बाँसबारी छाला संकलन केन्द्रको सर्लाहीको चार कट्ठा जग्गा व्यक्तिको नाममा

580 Shares

बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको छाला संकलन केन्द्रको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुगेको पाइएको छ।बाँसबारीको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारीबारे प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले अनुसन्धान गरि रहेको समयमा बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको छाला संकलन केन्द्रको नामको सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका ७ स्थित रहेको अन्दाजी चार कठ्ठा जग्गा व्यक्तिको नाममा पुगेको पाइएको हो ।

सीआईबी स्रोतका अनुसार,छाला संकलन केन्द्र सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका ७ मा रहेको चार कट्ठा,मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिका १ मा रहेको छ कट्टा र सुनसुरीको धरान उपमहानगरपालिका स्थित रहेको चार कठ्ठा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुगेको पाइएको छ । २०५० देखि २०५३ सालको अन्तरालमा बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाले एभरेष्ट बैँकबाट लिएको ऋण तिर्न नसकेपछि लिलामीमा निस्केको लालबन्दी नगरपालिका ७ को सो सरकारी जग्गा तत्कालीन जिल्ला विकास समिति सर्लाहीका सदस्य एवम नेकपा(एमाले) सर्लाही क्षेत्र नम्बर १ का अध्यक्ष ध्रुव गौतमले लिलाम सकार गरेका पाइएको छ ।

सरकारी जग्गा गैरकानुनी तरिकाले आफ्नो नाममा नामसारी गर्नेमाथि सीआईबीले अनुसन्धान तीब्र पारि रहेको समयमा बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको व्यक्तिको नाममा गएको सरकारी जग्गाको खोजी तिब्र भएको हो । तत्कालीन जब्दी गाविस हुँदा सो समयका गाविस सचिव केशव साही,जिल्ला विकास समिति सदस्य ध्रुव गौतम,मालपोत तथा नापी कार्यालयको मिलेमतोमा लिलामी सकार गरेको देखाई सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गरिएको भएपनि अहिले उत्त जग्गा विभिन्न टुक्रा बनाई धेरैजनाले किनबेच गरि सकेका छन् ।

यद्धपी उक्त जग्गा क–कसको नाममा पुगेको छ भन्ने बारे सीआईबीका एसएसपी दिनेश आर्चायले अनुसन्धानकै क्रममा भएकाले सबै कुरा भन्न नमिल्ने बताए ।यसअघि सीआईबीले बाँसबारी छाला–जुत्ता कारखानाको १८ रोपनी ३ आना २ पैसा जग्गामध्ये चौधरी ग्रुपले सञ्चालन गरेको च्याम्पियन फुटवयेरको नाममा १० रोपनी जग्गा पुगेको खुलेको थियो । त्यही आरोपमा सीआईबीले व्यवसायी अरुण चौधरीलाई १८ माघमा पक्राउ गरेको थियो । चौधरीसहित छाला कारखानाका तत्कालीन कार्यकारी प्रमुख अजितनारायणसिंह थापा र चाँदबाग रेसिडेन्सीका सञ्चालक सन्जय ठाकुरलाई पक्राउ गरेको थियो ।

उनीहरुलाई सीआइबीले पाँच दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गरेको थियो तर,जिल्ला अदालतले थुनाबाहिर राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएपछि उनीहरु छुटेका छन् । सीआईबीको अनुसन्धानले २०४३ भदौ १० मा अरुण चौधरीको नाममा सो सरकारी जग्गा नामसारी भएको देखिएको छ । उनीहरुमाथिको अनुसन्धान अझै जारी छ । चौधरीसहित तीन जनामाथि सीआईबीले कीर्ते तथा ठगी मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेको छ । कारखानाका कार्यकारी प्रमुख थापाले सरकारलाई हानि–नोक्सानी हुने गरी २०४३ सालमै निर्णय गरेको पाइएको छ ।सर्लाही,मकवानपुर र सुनसरीको जग्गासमेत थापाकै निर्यणबाट व्यक्तिको नाममा पुगेको सीआईबीको अनुसन्धानमा खुलेको छ ।

सीआईबीले बाँसवारी छालाजुत्ता कारखानाको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा कीर्ते मुद्दामा दुई वर्ष लगाएर अनुसन्धान गर्ने कानुनी सुविधा पाएको छ तर,सीआईबीले केही समयमै अनुसन्धान सकेर अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउने गरी काम थालेको जनाएको छ ।

सम्बन्धित समाचार