विद्युत वक्यौता विवाद : आचार्य र पुनमाथि कारबाहीले कुलमान संकटमा

काठमाडौं । सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्यहरु कपिल आचार्य र भक्तबहादुर पुनलाई पदमुक्त गरेको छ ।

नेकपा एकीकृत समाजवादी र नेकपा माओवादी केन्द्रको कोटामा नियुक्त भएका उनीहरूलाई ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दिपक खड्काले आइतबार पदमुक्त गरेका हुन् ।

प्राधिकरण र उद्योगीबीच चलेको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा नेपाल सरकार तथा विद्युत् नियमन आयोगले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न असहयोग गरेको 
मन्त्रालयको आरोप छ ।  यसबारे यही साउन १६ गते  आचार्य र पुन दुवै जनालाई मन्त्री खड्काले स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेका थिए । 

 उनीहरूले पेश गरेको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै मन्त्री खड्काले साउन १८ गते नै दुवै जनालाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको बताइएको छ । यही साउन ७ गते प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले वक्यौता विवादमा विद्युत् काटेका ६ उद्योगमा लाइन जोडिदिने निर्णय गरेको थियो । यसै निर्णयमा सञ्चालकद्वय पुन र आचार्यले भने फरक मत (नोट अफ डिसेन्ट) राखेका थिए । 

सरकारले आफुहरुमाथि गरेको कारबाहीको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालत जाने तयारी आचार्य र पुनले गरेका छन् । 

यसैबीच, आइतबार मन्त्रालयले रिक्त रहेको सञ्चालक समिति सदस्यमा दुई जनालाई नियुक्त गरिसकेका छन् । देवेन्द्र कार्की र महेन्द्रबहादुर गुरुङलाई सञ्चालक समिति सदस्यमा नियुक्त गरिएको हो । 

यता, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ सरकारबाट घेरामा पर्न थालेका छन् । उनलाई कमजोर बनाउन सरकारले रणनीतिक कदम जारी राखेको छ ।