‘वित्तीय अनुशासन उल्लंघन हुन नदिने सवालमा प्रतिवद्ध छौं ।’ बागमतीप्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पोख्रेल

बागमतीमा जनप्रतिनिधिसँगै हामी कर्मचारी पनि वित्तीय अनुशासन उल्लंघन हुन नदिने सवालमा प्रतिवद्ध छौं । स्थानीय तहलाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हेर्ने दृष्टिकोण अलिकति फरक छ । स्थानीय तहलाई संघीयताको दृष्टिकोणले भन्दा पनि केन्द्रिकृत दृष्टिकोणले हेरेको अवस्था छ ।
हामी डिजिटल गभर्नेन्स्मा गइरहेका छौं । जस्तै घर नक्सा पास हाम्रोमा डिजिटल्ली नै हुन्छ । इबिल्डिङ पर्मिसनबाट गर्छौं । त्यसपछि नागरिकको गुनासो सुनुवाई पनि डिजिटल्ली नै गर्छौं । त्यस्तै गरेर सेवा प्रवाहलाई चुस्तदुरुस्त राख्नको निमित्त हामीले दक्ष जनशक्ति पनि राखेका छौं । जसले गर्दा वडास्तरसम्म हामीले जिडिटल गभर्नेन्स् बनाउन सकेको अवस्था छ ।पालिकास्तरबाट हुने सबै कामलाई डिजिटलाइज गर्न सक्यौं भने सेवा प्रवाहलाई चुस्तदुरुस्त बनाउन सकिन्छ भनेर लागेका छौं । 
बागमती नगरपालिका देशकै नमुना नगरपालिका बन्ने दौडमा रहेको छ ।नगरको दीगो विकास र समृद्धिका लागि जनप्रतिनिधि र कर्मचारी एकआपसमा हातेमालो गर्दै कटिवद्ध भएर लागेको देखिन्छ । दक्षिण यसिया कै सबै भन्दा ठूलो मानव निर्मित ताल बनाएर चर्चामा आएको बागमती नगरपालिकाका अन्य विकासका सूचकहरु पनि अब्बल देखिन्छन् । विकासका नयाँ नयाँ सम्भावनाहरु पछ्याउँदै अगाडि बढिरहेको बागमती नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भूमिकामा बिमलकुमार पोखरेल हुनुहुन्छ ।प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पोखरेलसँग बागमती नगरपालिकामा संचालित विकास निर्माणका योजना, कार्यान्वयनको अवस्था,कानुनी प्रक्रिया,सुशासनका लागि प्रशासकले खेल्नुपर्ने भूमिकाका सम्बन्धमा केन्द्रित भएर कमलामाई मिडिया प्रा.लिले गरेको कुराकानीको संम्पादित अंश ः
प्र.बागमती नगरपालिकामा बजेट कार्यान्यनको अवस्था कस्तो छ ? अहिलेसम्म कति प्रतिशत योजना सम्पन्न भए ?
बागमतीमा जनप्रतिनिधिहरुसँगै हामी कर्मचारी पनि वित्तीय अनुशासन उल्लंघन हुन नदिने सवालमा प्रतिवद्ध छौं ।स्थानीय तहलाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हेर्ने दृष्टिकोण अलिकति फरक छ । स्थानीय तहलाई संघीयताको दृष्टिकोणले भन्दा पनि केन्द्रिकृत दृष्टिकोणले हेरेको अवस्था छ ।
हामी डिजिटल गभर्नेन्स्मा गइरहेका छौं ।जस्तै घर नक्सा पास हाम्रोमा डिजिटल्ली नै हुन्छ । इबिल्डिङ पर्मिसनबाट गर्छौं ।त्यसपछि नागरिकको गुनासो सुनुवाई पनि डिजिटल्ली नै गर्छौं ।त्यस्तै गरेर सेवा प्रवाहलाई चुस्तदुरुस्त राख्नको निमित्त हामीले दक्ष जनशक्ति पनि राखेका छौं ।जसले गर्दा वडास्तरसम्म हामीले जिडिटल गभर्नेन्स् बनाउन सकेको अवस्था छ ।पालिकास्तरबाट हुने सबै कामलाई डिजिटलाइज गर्न सक्यौं भने सेवा प्रवाहलाई चुस्तदुरुस्त बनाउन सकिन्छ भनेर लागेका छौं । बागमती नगरपालिकाका कुनै पनि योजनाहरु सम्बन्धीत आर्थिक वर्षमा सम्पन्न नभएर रकम फिर्ता गएको छैन् ।
प्र.नगरको विकासका लागि खासगरी कस्ता कार्यक्रमहरु प्राथमिकतामा थिए ?
नगरपालिकाको बजेटबाट ८० प्रतिशत एउटा ठूला योजनामा लगानी गर्ने गरेका छौं ।त्यसपछि बाँकी २० प्रतिशत बजेट चाहिँ साना तिना वडास्तरका योजनाहरुमा लगानी गर्छौं ।भौतिक पूर्वाधार,स्वास्थ्य,शिक्षा,खानेपानी लगायत सामाजिक क्षेत्रका कार्यक्रमहरुलाई नै प्राथमिकतामा परेका नगरपालिकाका कार्यक्रमहरु सञ्चालन हुने गरेका छन् ।
प्र.बागमतीमा भौतिक पूर्वाधारको अवस्था कस्तो छ ?
भौतिक पूर्वाधारको अवस्था बागमती नगरपालिकामा राम्रो छ । हामीले अहिले करिब दुई सय किलोमिटर भन्दा बढी कालोपत्रे सडक निर्माण भई सकेका छन् । करिब पालिकाको सबै ठाउँमा पिच सडक पुगिसकेको अवस्था छ ।
प्र.सामाजिक क्षेत्रको विकासमा के कस्ता सुधार भएका छन् ?
सामुदायिक विद्यालयहरुको मूल्यांकनका लागि इन्डिकेटर वेस मूल्यांकन पद्धति अवलम्बन गरिएको छ । विद्यालयहरुलाई सूचकको आधारमा मुल्याकंन गरेर पुरस्कृत गर्ने पद्धति पनि छ । त्यस्तै एउटा स्याटेलाइट विद्यालय खोल्ने र ब्रान्च विद्यालयको मर्जर पोलिसी पनि अपनाइएको छ । त्यसैगरी स्वास्थ्यको क्षेत्रमा १५ शैयाको अस्पताल निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको छ । हाम्रा सबै वडाहरुमा स्वास्थ्य केन्द्रहरु स्थापना भएका छन् ।त्यस्तै युवाहरुका लागि पनि विभिन्न तालिम लगायत आय आर्जनका कार्यक्रमहरु संचालन भईरहेका छन् ।युवाहरुका लागि खेलकुदका कार्यक्रम पनि रहेका छन् ।यहाँ रहेक वर्ष मधेश प्रदेश कै सर्वाधिक धनराशीको राजर्शी जनक फुटबल प्रतियोगिता सञ्चालन हुन्छ ।यसमा विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्र्तराष्ट्रिय क्लवहरु सहभागि हुन्छन् ।त्यस्तै महिलाहरुका लागि पनि लैंगिक हिंसा निवारणलगायत सामाजिक सशक्तिकरणका कार्यक्रमहरु पनि संचालन भइरहेका छन् ।
प्र. कृषिक्षेत्रको उत्पादन बढाउनका लागि नगरपालिकाले के कस्ता प्रयास गरिरहेको छ ?
बागमती नगरपालिकामा कृषिको अत्याधिक सम्भावना छ ।बागमती सिँचाइ आयोजना पनि यहिँ भएकाले सिँचाइको राम्रो सम्भावना भएको र उर्वर भूमि पनि भएकोले नगरपालिका कृषि उत्पादनको लागि एउटा मुख्य केन्द्र बन्न सक्ने अवस्थामा पनि छ । बागमती माछा पोखरी(भरत ताल) निर्माण हुँदै गर्दा हाजरिया,राजघाट सोल्टी लगायतका स्थानहरुमा रहेका चापाकलहरुमा पानीको समस्या समात्रान भएको छ । जसका लागि हामीले कृषिका प्याकेजहरुलाई सहकारीहरु मार्फत नगरपालिका र तहगत सरकारबीचको साझेदारीमा कार्यक्रमहरु संचालन गरिरहेका छौं ।
प्र.विभिन्न दलबाट आएका जनप्रतिनिधि,सीमित स्रोतसाधन,कानुनी उल्झन,दक्ष कर्मचारीको अभावका बीच कार्यसम्पादन गर्नुपर्दा नागरिकका अपेक्षा पुरा गर्न कत्तिको चुनौति छ ?
जनाताको अपेक्षा धेरै छन् तर स्रोतसाधन सीमित छ तर पनि नगरपालिकाले दीगो आम्दानीका स्रोतहरु वृद्धि गर्न थालेका कारणले गर्दा केही सहज हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।जस्तै नगरपालिकामा एउटा ठूलो माछा तालको निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको छ ।त्यसबाट आम्दानीमा वृद्धि भइरहेको हुँदा नागरिकहरुको अपेक्षा सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था पनि रहेको छ ।स्थानीय वेरोजगार युवाहरु स्थानीय स्तर मै रोजगारी पाउँदा कुसी छन् भने नगरपालिकाको आन्तरिक आय स्रोतपनि बढ्न थालेको छ ।
प्र.जनप्रतिनिधिहरुमा कार्यपालिकाबाट निर्णय गरेर नगरसभाबाट पास गराएपछि जे पनि काम गर्न मिल्छ भन्ने देखिन्छ ।पर्याप्त स्रोत र कानुनी आधार बिनै ल्याउन खोजिएका कार्यक्रमका सन्दर्भमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भुमिका के हुन्छ ?
बागमती नगरपालिकामा त्यस्तो अवस्था छैन ।यहाँ जनप्रतिनिधिहरुले सुझ बुझपूर्ण तलिकाले नै कार्यक्रमको छनौट गर्ने गर्नु भएको छ ।काहिँकतै यस्ता सस्याहरु आएका पनि हुन सक्छन् ।त्यस्तो अवस्थामा त्यसलाई हामीले कसरी सेटलमेन्ट गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ ।यसरी स्रोत व्यवस्थापन गरेर मात्रै काम गर्नुपर्छ,सबभन्दा पहिले आफ्नो दीगो स्रोतको व्यवस्थापन गरौं अनि मात्र हामी काम गरौं भनेर जाने कुरामा कर्मचारीको भूमिका रहन्छ ।जे होस् हामीले नीति,नियम र कानुनका सन्दर्भमा अन्तक्र्रिया गरिरहेका हुन्छौं ।नगरको विकासका लागि जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बीचमा अन्तक्र्रिया भइरहने कारणले गर्दा त्यस्तो नीतिगत उल्झनहरु छैन ।
प्र.महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले स्थानीय तहमा वित्तीय अनुशासन उल्लंघनका घटनाहरु बढेको देखाएको छ ?यस्ता गतिविधिहरुबाट पालिकालाई टाढै राख्न केके काम भएको छ ?
बागमतीमा जनप्रतिनिधिसँगै हामी कर्मचारी पनि वित्तीय अनुशासन उल्लंघन हुन नदिने सवालमा प्रतिवद्ध छौं ।यसमा दुई वटा इस्यु छन् । स्थानीय तहलाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हेर्ने दृष्टिकोण अलिकति फरक छ । स्थानीय तहलाई संघीयताको दृष्टिकोणले भन्दा पनि केन्द्रिकृत दृष्टिकोणले हेरेको अवस्था छ । जसले गर्दा पनि बेरुजु बढिरहेको देखिन्छ ।स्थानीय तहले प्राप्त अधिकारको प्रयोग गर्दासमेत केन्द्रीय कानुनहरु हेरेर नीति लिइने हुँदा लेख्नकै लागि लेखिदिने कारणले गर्दा कतिपय बेरुजुहरु छन् ।अर्को कतिपय बेरुजुहरु सैद्धान्तिक बेरुजुहरु पनि छन् ।सबै बेरुजुलाई एउटै डालोमा राखेर हेरिदिएको कारणले पनि बेरुजु बढेको देखिएको हो ।स्थानीय तहहरुले बनाएका नीति,नियम,कानुनहरुलाई नमान्ने र स्थानीय तहलाई एउटा छुट्टै संघीय इकाइको रुपमा भन्दा पनि केन्द्रकै इकाइका रुपमा हेरिदिने प्रवृत्तिको कारणले पनि अलिकति बेरुजु बढिरहेको हो जस्तो लाग्छ ।्
प्र.अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनअनुसार संघीय सरकारबाट स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने समानीकरण अनुदान वापतको अन्तिम किस्तामा ५० प्रतिशत कटौती भएको छ,यसले नगरपालिकामा संचालित योजनामा कत्तिको असर गर्छ ?
समानीकरण वापतको अन्तिम किस्तामा कतौटी हुँदा यसले निश्चय पनि स्थानीय तहमा असर गर्छ । कतिपय आयोजनाहरु नगरसभाबाट निर्णय भएर संचालन र सम्पन्न पनि भइसकेका छन् ।संचालित आयोजनाहरुको भुक्तानी गर्नका लागि यो निर्णयले रकमको अभाव हुन्छ ।जसले गर्दा आगामी योजनामा समेत यसको असर रहन्छ ।किनकी तिनीहरुलाई आगामी योजनामा समावेश गरेर भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । आगामी आर्थिक वर्षको योजनामा समेत त्यसको असर रहन्छ ।
प्र.विकास निर्माणका कार्यमा जनसहभागिता घट्दै गइरहेको देखिन्छ ? बागमती नगरपालिकाको सवालमा के छ ?
विकास निर्माणका काममा जनसहभागिता घट्दो छ । यो सबै ठाउँमा एउटै आँखाले हेरिदिने कारणले पनि हो ।कतिपय उपभोक्ता समितिबाट सम्पादित काम राम्रो हुँदैन,गुणस्तरीय हुँदैन भन्ने किसिमले सबैले हेरिदिने कारणले गर्दा पनि उपभोक्ता समिति अलिकति ओझेलमा परिरहेको देखिन्छ ।सबै उपभोक्ता समिति त्यस्ता छैनन् ।महालेखा परिक्षकले पनि उपभोक्ता समितिबाट भएका कामको फाइललाई अर्कै दृष्टिकोणले हेरिदिने हुँदा र नगरपालिकाहरु पनि साना साना योजनाहरुका लागि टेण्डर प्रक्रियामा जानु पर्ने हुँदा कतिपय ठाउँमा उपभोक्ताहरुको चासो त्यसमा नरहने गरेको अवस्था पनि छ ।हामीले बागमती नगरपालिकामा सम्भव भएसम्म उपभोक्ता समितिले सम्पादन गर्न सक्ने कामलाई उपभोक्ता समितिमार्फत र अन्य कामलाई टेण्डरमार्फत गर्ने गरेका छौं ।हामीले उपभोक्ता समिति गठन गर्दैगर्दा पनि उपभोक्ताहरुको भूमिका यस्तो हुन्छ,श्रमदान यस्तो रहन्छ,यसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उहाँहरुलाई जानकारी दिने हुँदा खासै त्यस्तो समस्या छैन ।
प्र.पालिकाबाट प्रवाह हुने प्रशासनिक सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन के कस्ता सुधारका प्रयास केके भएका छन् ?
हामी डिजिटल गभर्नेन्स्मा गइरहेका छौं ।जस्तै घर नक्सा पास हाम्रोमा डिजिटल्ली नै हुन्छ । इबिल्डिङ पर्मिसनबाट गर्छौ ।त्यसपछि नागरिकको गुनासो सुनुवाई पनि डिजिटल्ली नै गर्छौं ।त्यस्तै गरेर सेवा प्रवाहलाई चुस्तदुरुस्त राख्नको निमित्त हामीले दक्ष जनशक्ति पनि राखेका छौं ।जसले गर्दा वडास्तरसम्म हामीले जिडिटल गभर्नेन्स् बनाउन सकेको अवस्था छ ।पालिकास्तरबाट हुने सबै कामलाई डिजिटलाइज गर्न सक्यौं भने सेवा प्रवाहलाई चुस्तदुरुस्त बनाउन सकिन्छ भनेर लागेका छौं ।
प्र.जनप्रतिनिधि विकास निर्माण र सुशासन प्रवद्र्धनमा कत्तिको सम्वेदनशीलता छ ?
जनप्रतिनिधिहरु विकाससँगै सुशासनको अनुभूति नागरिकलाई चाहिन्छ भन्ने कुरामा जानकार हुनुहुन्छ । उहाँहरुको चिन्ता सुशासनतर्फ पनि छ ।उहाँहरुले हस्तक्षेपकारी भन्दा पनि सहजकारी भूमिका नै खेल्नु हुनुहुन्छ ।जसले गर्दा नीति,नियम,कानुनको परिपालना गर्न सहज भएको छ ।
प्र.बागमती नगरपालिकाको समृद्धिमा के कस्ता आधारहरु र सम्भावनाहरु छन ?
बागमतीको समृद्धिमा थुप्रै आधारहरु छन् ।जस्तै चुरे पहाड पनि यही पालिकामा भएको कारणले गर्दा पर्यटकीय सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ ।त्यस्तै बागमतीमा एउटा ठूलो माछा पमोखरी(भरत ताल) निर्माणाधिन अवस्थामा छ ।यसले पनि बागमतीको समृद्धिमा सहयोग पुग्ने विश्वास लिएका छौं ।त्यस्तै गरेर हामीले नगर बगैंचा भनेर करिब तीन सय विघामा नगर बगैँचा निर्माण गरेका छौं । बगैंचामा करिब ३० हजार आँपका बिरुवाहरु छन् ।त्यहाँबाट उत्पादित आँपले नगरपालिकाको अर्थतन्त्रलाई टेवा पु¥याउन सक्छ ।त्यसैगरी नदी उकास जग्गाहरुलाई विशेष गरेर उपयोग गरेका छौं ।बागमतीमा नदी उकास जग्गा पनि धेरै भएको कारणले गर्दा पनि उक्त जग्गालाई हामीले उत्पादनमुखी बनाउन खोजेको हुँदा त्यसले पनि उत्पादनमा वृद्धि गर्छ ।हामीले यहाँको आय स्रोतलाई दीगो पूर्वाधारमा लगानी गरेको कारणले गर्दा बागमतीको समृद्धि छिटो हुन सक्ने देखिन्छ भने दर्जनौँ योजनाहरुलाई नगर गौरबका योजनाको रुपमा विकास निर्माण गर्न सुरु गरिएको छ ।
प्र.स्थानीय प्रशासन सुधारका लागि व्यक्तिगतरुपमा के सुझाब के छ ?
स्थानीय प्रशासन सुधारका लागि व्यक्तिगत रुपमा हामीले कर्मचारीको तर्फबाट जनप्रतिनिधिहरुलाई एउटा सुझबुझमा राख्न सक्ने किसिमको क्षमता विकास गर्न जरुरी छ ।अर्को भनेको नियम कानुनको परिपालना र त्यसले भविष्यमा पार्ने प्रभावहरुको विषयमा प्रतिवद्ध भएर अगाडि बढ्नु पर्ने देखिन्छ ।त्यस्तै साधनस्रोतको उचित र व्यवहारिक प्रयोग गर्दै अगाडि बढ्न जरुरी छ ।