नेपाली समय: ०४:०५:२९ बिहान
वि.सं २०७६ कार्तिक ५   मंगलवार

प्रयोगविहीन सरकारी कार्यालय भवन खण्डहर बन्दै

लुम्विनी भ्वाइस (२०७६ आश्विन ९)
News Title

परासी । पश्चिम नवलपरासीको सदरमुकाम परासीस्थित खारेजीमा परेको महिला तथा बालबालिका कार्यालयको नवनिर्मित आधुनिक सुविधासम्पन्न भवन प्रयोगविहीन हुँदा खण्डहर बन्न थालेको छ ।

विगत एक वर्षदेखि नै यो कार्यालय प्रयोगविहीन छ । साढे दुई वर्षअघि करोडौँ लागतमा निर्माण गरिएको उक्त कार्यालयको तीनतले सुविधासम्पन्न भवन सङ्घीयताको कार्यान्वयनसँगै गत वर्षको साउन १ गतेदेखि स्थानीय तहमा समायोजन भएपछि प्रयोगविहीन बन्न पुगेको हो । खाली रहेको उक्त भवन प्रयोगका लागि भाडामा बस्दै आएका अन्य सरकारी कार्यालयले माग गर्दै आएका छन् । तर, ती कार्यालयलाई प्रयोग गर्न नदिएर भवन अलपत्रै राखिएको छ । भवन खण्डहर बन्दै गएको छ भने त्यहाँ रहेका चल–अचल सम्पत्ति पनि प्रयोग गर्न नमिल्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

जिल्लामा नापी, मालपोत, निर्वाचनलगायतका सरकारी कार्यालय आफ्नै भवन अभावमा भाडाको घरमा सञ्चालन भइरहेका छन् । तर, सरकारकै करोडौँ लगानीमा बनेका यस्ता भवन भने प्रयोगविहीन छ । साविक जिल्ला पशुसेवा कार्यालय, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजनलगायतका कार्यालय भवन पनि पर्याप्त प्रयोग नहुँदा जीर्ण बन्दै गएका छन् ।

ती कार्यालयमा हाल प्रदेश सरकारअन्तर्गतका युनिटहरु सञ्चालनमा रहे पनि केही सीमित कोठाहरु मात्र प्रयोगमा छन् । केही कार्यालय भवन नभएर भाडामा सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा यी सरकारी कार्यालय भने प्रयोगविहीन अवस्थामा खण्डहर बन्दै जानु चिन्ताको विषय भएको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका केन्द्रीय सदस्य रामजी ज्ञवालीले बताए ।

“महिला तथा बालबालिका कार्यालयजस्ता सरकारी कार्यालयका भवन खाली हुँदाहुँदै नापी, मालपोत, निर्वाचनजस्ता कार्यालय भाडामा बस्नुपरेको छ, यो गम्भीर चिन्ताको विषय हो, सरकारी भवन खण्डहर बनिरहेका छन्, यसरी सरकारी सम्पत्ति नोक्सान हुन दिनु हुँदैन, तत्काल व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस्”, उनले भने ।

यस्तै सङ्घ र प्रदेश सरकारबाट थपिनेक्रममा रहेका अन्य कार्यालय पनि भवन अभावकै कारण भाडाको घर खोजिरहेका छन् । कार्यालय सञ्चालनका उचित घर पाउन नसकेको भन्दै सङ्घीय सरकारअन्तर्गतको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन एकाइ कार्यालय भूमहीमा स्थापना गर्ने तयारी गरिएको उक्त कार्यालयका प्रमुख राकेश ओझाले बताए।

नेपाल सरकारले खारेज भएका सरकारी कार्यालयका सम्पत्ति बुझ्ने र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने गरी जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो ।

समिति संयोजक एवं जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख शिवशङ्कर रायले महिला तथा बालबालिका कार्यालयको भवन प्रयोग गर्नका लागि नापी, मालपोत, निर्वाचनलगायतका कार्यालयको निवेदन परेको बताए। तर उक्त भवन प्रदेश सरकारअन्तर्गतको यातायात सेवा केन्द्र सञ्चालनका लागि दिने तयारी भइरहेको उनले बताए ।

अन्य कार्यालयका सबै भवन प्रयोगमा ल्याउन पनि आवश्यक योजना बनाएर कार्यान्वयन गरिने उनको भनाइ छ ।

यो समाचार तपाईंलाई कस्तो लाग्यो?

  • 0%
  • खुसी

  • 0%
  • अचम्मित

  • 0%
  • दुःखी

  • 0%
  • यस्तै हो

  • 0%
  • आक्रोशित

ताजा समाचार

राष्ट्रियसभा अध्यक्ष तिमिल्सिना स्वदेश फिर्ता

काठमाडौं । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना सर्बियाको बेलग्रेडमा आयोजित अन्तरव्यवस्थापिका सङ्घ (आइपीयू) को १४१औँ सम्मेलनमा सहभागी भई आज स्वदेश फर्केका छन्। सम्मेलनमा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले ‘अन्तर्राष्ट्रिय...

विप्लव नेकपाका नेता कुमार पाैडेलको हत्या भएको मानव अधिकार आयोगको ठहर

काठमाडाैं । सर्लाहीमा मारिएका कुमार पाैडेल दोहोरो भिडन्तमा नभएर गोली हानेर मारिएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ठहर गरेको छ ।   विप्लव नेतृत्वको नेकपाका सर्लाही...

उपनिर्वाचनका लागि मुख्य निर्वाचन अधिकृत खटाइयो

काठमाडौं । निर्वाचन आयोग, नेपालले आगामी मङ्सिर १४ गते हुने उपनिर्वाचन कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृत खटाएको छ ।...

महरा सर ! जनयुद्ध, शान्ति प्रक्रिया, सभामुख हुँदै बलात्कार आरोपीसम्म !

काठमाडाैं । निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरा प्रकरणमा प्रत्येक दिन नयाँ रहस्य खुल्दै गएका छन् ।  घटनाक्रमको विकासलाई हेर्दा उनीमाथि षडयन्त्र भएको भन्न सकिने आधारहरु प्रशस्त...

म्यान्मार भ्रमणबाट दुई देशको सम्बन्ध अझ प्रगाढ: राष्ट्रपति

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफ्नो राजकीय म्यान्मा भ्रमणबाट नेपाल र म्यान्मारका जनताबीचको घनिष्ठ सम्बन्ध अझ प्रगाढ भएको बताएकी छन् । म्यान्मार गणतन्त्र सङ्घका राष्ट्रपति ऊ...