नेपाली समय: ०४:४९:३६ बिहान
वि.सं २०७६ कार्तिक ५   मंगलवार

अष्ट्रेलियामा नेपालसहित तीन देशका विद्यार्थीमाथी कडाइ गरिँदै

लुम्विनी भ्वाइस (२०७६ आश्विन १७)
News Title

काठमाडौं । अष्ट्रेलियामा नेपालसहित भारत र पाकिस्थानका विद्यार्थीलाई त्यहाँ जानको लागि कडाइ गर्ने तयारी गरेको पाइएको छ ।

अष्ट्रेलियाको गृह मन्त्रालयले ल्याएको नयाँ नीति अन्तर्गत यसरी कडाइ गरिएका मुलुकमा नेपाल, भारत र पाकिस्तान रहेका छन् । नयाँ नियमले गर्दा ती देशका विद्यार्थीलाई अब अष्ट्रेलियाको भिसा पाउनका लागि झन् जटिल हुन सक्ने जनाइएको छ । यसले अष्ट्रेलियाको ३६ बिलियन डलरको अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा बजारमा पनि समस्या आउन सक्ने सो समाचारमा उल्लेख छ । 

अष्ट्रेलियाको गृह मन्त्रालयले तीन देशलाई ‘रिस्क स्ट्याटस’को सबैभन्दा माथिल्लो चरणमा अहिले राखेको छ । पहिला पनि सोही स्ट्याटसमा रहे पनि ‘मिडियम’ तहमा राखिएकोमा अहिले ‘हाइ’ तहमा राखिएको सो समाचारमा जनाइएको छ । यस्तो हुनुमा ठगी, भिसा रद्द र भिसा पाउने व्यक्ति गैरकानुनी नागरिक भएको पाइनुले भएको उल्लेख गरिएको छ ।

यसबारेमा अष्ट्रेलिया सरकारले औपचारिक रुपमा नभने पनि सेप्टेम्बर २६ पछि आप्रवासन सम्बन्धी एजेन्टलाई जानकारी गराइसकिएको सो समाचारमा उल्लेख छ । त्यहाँको विश्वविद्यालयमा भारतबाट मात्रै ३० प्रतिशत अर्थात् ८४ हजार ७५३ विद्यार्थी गएको जुलाई अघि सम्ममा गएको बताइएको छ । अष्ट्रेलियाको इन्टरनेसनल एजुकेसन एशोसिएसनले गृह मन्त्रालयको निर्णय स्वागत गर्न नसकिने जनाएको छ । 

भारतबाट विद्यार्थी बढ्दै गएकोमा अब गृह मन्त्रालयको कदमले त्यो खतरामा पर्न सक्ने सो कम्पनीका कार्यकारी प्रमुख फिल हनिउडले बताए । उनले अष्ट्रेलियाको तेस्रो ठूलो उद्योग नै संकटमा पर्ने अवस्था आएको समेत उल्लेख गरेका छन् ।

अहिलेसम्म अष्ट्रेलियामा भारत र नेपाल क्रमशः दोस्रो र तेस्रो ठूलो विद्यार्थी बजार रहेका थिए । यसरी कडाइ गर्दा पढ्न जाने विद्यार्थी अष्ट्रेलिया छोडेर अरु देशमा जान बाध्य हुने समेत उनको भनाइ रहेको छ । ती देशबाट अष्ट्रेलिया जाने विद्यार्थीले विगतमा ४० प्रतिशतले ठगी गरेको, २५ प्रतिशतको भिसा रद्द भएको र १५ प्रतिशत ओभरस्टे गरेको पाइएको समेत गृहको तथ्यांकमा उल्लेख छ । 

अब आवेदकहरुले उनीहरुसँग पढ्नको लागि पैसा भएको र अंग्रेजी भाषा राम्रो भएको प्रमाण पनि पेश गर्नुपर्नेछ । मेलबर्नको ग्लोबल माइग्रेसनका निर्देशक तथा आप्रवासन सम्बन्धी एजेन्ट रनवीर सिंहले नयाँ व्यवस्थाले अप्ठेरो पर्ने बताए । पहिला पासपोर्ट र उनीहरु आधिकारिक विद्यार्थी रहेको प्रमाण दिए पुग्थ्यो तर अब झन् कडाइ गरिएको उनको भनाइ छ । 

‘‘स्वीकृतिको समय पनि लामो लाग्न सक्नेछ । अब गृह मन्त्रालयले आर्थिक प्रमाणको लागि अनुसन्धान टोली नै पठाउन सक्ने छ,’’ सिंहले भने । उनले यसरी कडाइ गर्दा केही विद्यार्थीहरु अब अष्ट्रेलियाको सट्टा क्यानडा वा बेलायततर्फ आकर्षित हुन सक्ने जनाए । त्यहाँ ‘थ्रेसहोल्ड’ कम रहेको उनको भनाइ छ । 

यो समाचार तपाईंलाई कस्तो लाग्यो?

  • 0%
  • खुसी

  • 0%
  • अचम्मित

  • 0%
  • दुःखी

  • 0%
  • यस्तै हो

  • 0%
  • आक्रोशित

ताजा समाचार

राष्ट्रियसभा अध्यक्ष तिमिल्सिना स्वदेश फिर्ता

काठमाडौं । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना सर्बियाको बेलग्रेडमा आयोजित अन्तरव्यवस्थापिका सङ्घ (आइपीयू) को १४१औँ सम्मेलनमा सहभागी भई आज स्वदेश फर्केका छन्। सम्मेलनमा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले ‘अन्तर्राष्ट्रिय...

विप्लव नेकपाका नेता कुमार पाैडेलको हत्या भएको मानव अधिकार आयोगको ठहर

काठमाडाैं । सर्लाहीमा मारिएका कुमार पाैडेल दोहोरो भिडन्तमा नभएर गोली हानेर मारिएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ठहर गरेको छ ।   विप्लव नेतृत्वको नेकपाका सर्लाही...

उपनिर्वाचनका लागि मुख्य निर्वाचन अधिकृत खटाइयो

काठमाडौं । निर्वाचन आयोग, नेपालले आगामी मङ्सिर १४ गते हुने उपनिर्वाचन कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृत खटाएको छ ।...

महरा सर ! जनयुद्ध, शान्ति प्रक्रिया, सभामुख हुँदै बलात्कार आरोपीसम्म !

काठमाडाैं । निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरा प्रकरणमा प्रत्येक दिन नयाँ रहस्य खुल्दै गएका छन् ।  घटनाक्रमको विकासलाई हेर्दा उनीमाथि षडयन्त्र भएको भन्न सकिने आधारहरु प्रशस्त...

म्यान्मार भ्रमणबाट दुई देशको सम्बन्ध अझ प्रगाढ: राष्ट्रपति

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफ्नो राजकीय म्यान्मा भ्रमणबाट नेपाल र म्यान्मारका जनताबीचको घनिष्ठ सम्बन्ध अझ प्रगाढ भएको बताएकी छन् । म्यान्मार गणतन्त्र सङ्घका राष्ट्रपति ऊ...