काठमाडौं । नेपाल शिक्षक महासंघले सरकारले ल्याएको शिक्षा नियमावलीका १० वटा व्यवस्थाप्रति असहमति जनाउँदै आन्दोलनको तयारी थालेको छ। महासंघले आफ्ना माग सम्बोधन नभए चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ।
महासंघको मुख्य असन्तुष्टि शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण, अस्थायी शिक्षकको स्थायी व्यवस्थापन, आवधिक बढुवा, विभागीय कारबाहीको अधिकार, विद्यालय कर्मचारी तथा बालविकास सहजकर्ताको सेवा–सुविधा, निजी विद्यालयका शिक्षकको अधिकारलगायत १० विषयमा रहेको छ। महासंघले यी विषय विगतमा सरकारसँग भएका सहमतिअनुसार समेटिनुपर्ने अडान राखेको छ।
महासंघले राहतसहित अस्थायी शिक्षकको ७५ प्रतिशत पद आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्नुपर्ने, शिक्षकको सेवा–सुविधा सुनिश्चित गर्नुपर्ने तथा स्थानीय तहलाई विभागीय कारबाहीको अधिकार दिने व्यवस्थाप्रति पनि आपत्ति जनाएको छ।
महासंघका पदाधिकारीहरूले सरकारले विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयन नगरे आन्दोलनको विकल्प नरहेको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार पहिलो चरणमा सरोकारवाला निकायलाई ध्यानाकर्षण गराइने र माग सम्बोधन नभए थप कडा आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिनेछ।
सरकारले भने मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत शिक्षा नियमावली कार्यान्वयनको तयारी गरिरहेको जनाएको छ। नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि लागू हुने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।