काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। सरकारले प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट छनोट भएको दाबी गर्दै अर्जुन घिमिरेलाई अध्यक्ष नियुक्त गरेको भए पनि सबै प्रतिस्पर्धीको अन्तर्वार्ता सकिनुअघि नै मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्ति निर्णय गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमल्सिनाले सोमबार अर्जुन घिमिरेलाई प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्त गरिएको जानकारी दिएका थिए। सरकारका अनुसार उनको नियुक्ति २४ असारको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार गरिएको हो।
तर, सोही दिन सञ्चार मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको मन्त्रिपरिषद्का आठ निर्णयमा घिमिरेको नियुक्तिबारे कुनै उल्लेख गरिएको थिएन। यसले निर्णयको पारदर्शितामाथि थप प्रश्न खडा गरेको छ।
उता, अध्यक्ष पदका लागि प्रतिस्पर्धा गरिरहेका उम्मेदवारहरूको अन्तर्वार्ता भने मन्त्रिपरिषद् बैठक चलिरहेकै समयमा जारी रहेको देखिएको छ। मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तालिकाअनुसार उम्मेदवार सुशीलप्रसाद साहको अन्तर्वार्ता २४ असार साँझ ४ः५५ बजेदेखि ५ः४५ बजेसम्म तय गरिएको थियो।
त्यसअघि नै मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेको र बैठकका निर्णय सार्वजनिक भइसकेको थियो। प्रत्येक उम्मेदवारलाई ५० मिनेटको समय छुट्याइएकाले बैठक चलिरहेका बेला कम्तीमा दुई जना उम्मेदवारको अन्तर्वार्ता लिन बाँकी रहेको देखिन्छ।
सो दिन अन्तर्वार्ता सम्पन्न भएपछि मन्त्रिपरिषद्को अर्को बैठक पनि नबसेको जनाइएको छ। तर सोमबार सार्वजनिक गरिएको निर्णयमा भने २४ असारकै मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट घिमिरेको नियुक्ति भएको उल्लेख गरिएको छ।
यस घटनापछि प्रतिस्पर्धामा सहभागी उम्मेदवारहरूले प्रक्रिया नै शंकास्पद बनेको बताएका छन्। एक उम्मेदवारले सबैलाई समान रूपमा ५० मिनेट समय दिइएअनुसार अन्तर्वार्ता चलिरहेकै अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको दाबीले आफूहरू आश्चर्यचकित भएको प्रतिक्रिया दिए।
उनका अनुसार सबै उम्मेदवारको अन्तर्वार्ता सम्पन्न भएपछि मात्रै छनोट प्रक्रिया टुंग्याएर निर्णय गरिएको भए प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाको मर्मअनुकूल हुने थियो। अन्तर्वार्ता नसकिँदै नियुक्तिको निर्णय भएको दाबीले नियुक्ति प्रक्रियाको निष्पक्षता र पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको उनीहरूको भनाइ छ।