बिनु र निहारिकालाई गृहमन्त्रीसँग भेट गराउन गृह मन्त्रालयलाई समितिको निर्देशन

1.2k Shares

काठमाडौं, साउन ३ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिकी सभापति समीक्षा बास्कोटाले अधिकारकर्मी बिनु यादव र ‘कुमारी आमा’का रूपमा परिचित निहारिका राजपुतलाई गृहमन्त्रीसँग भेट्ने वातावरण मिलाउन गृह मन्त्रालयसँग आग्रह गरेकी छन्।

आइतबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा सभापति बास्कोटाले कुनै पनि नागरिकले आफ्ना समस्या र माग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित मन्त्रीसमक्ष राख्न पाउने अधिकार रहेको उल्लेख गर्दै गृह मन्त्रालयलाई आवश्यक समन्वय गरी भेटघाटको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरिन्।

शनिबार गृहमन्त्रीसँग भेट गरी आफ्ना समस्या राख्न नपाएको भन्दै बिनु यादव र निहारिका राजपुत सिंहदरबारको मूल गेटमा धर्नामा बसेका थिए। सो क्रममा प्रहरीले उनीहरूलाई बल प्रयोग गर्दै हटाएको घटनापछि समितिमा पनि यो विषय उठेको थियो।

सभापति बास्कोटाले नागरिकता सम्बन्धी समस्या, उपसाहकोट पहिरोबाट विस्थापित नागरिकका समस्या तथा बिनु यादव र निहारिका राजपुतका विषयमा सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी आवश्यक पहल गरिने जानकारी दिइन्।

बैठकमा उनले बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाको मानव अधिकार, पोषण, स्वास्थ्य र शिक्षाको अवस्था सुधार गर्न सरकारलाई निर्देशन पनि दिइन्। कैदीबन्दीसरहको खाना उपलब्ध गराउनु उपयुक्त नभएको उल्लेख गर्दै उमेर र शारीरिक–मानसिक विकासअनुसार पोषणयुक्त आहारको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।

विशेषगरी रुपन्देहीलगायत क्षमताभन्दा बढी बालबालिका रहेका सुधार गृहको अनुगमन गरी समस्या समाधान गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराइएको उनले बताइन्। बालबालिकाको पुनःस्थापना, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

बैठकमा नागरिकता सम्बन्धी समस्या, उपसाहकोट पहिरोपीडितको व्यवस्थापन, सप्तरी कारागारको स्थानान्तरण तथा कारागार सुधारका विषयमा पनि छलफल भएको थियो। सप्तरी कारागारमा भएको आत्मदाह प्रयास र कैदीबन्दीको चापलाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न आवश्यक रहेको सभापति बास्कोटाले बताइन्।

त्यस्तै, ‘मास्टर्नी’ गीतको विवादबारे सम्बन्धित कलाकारले सार्वजनिक रूपमा क्षमायाचना गरिसकेको र भिडियो आधिकारिक च्यानलबाट हटाइसकिएकाले त्यस विषयमा थप प्रक्रिया आवश्यक नरहेको समितिले जनाएको छ।

समितिले आगामी दिनमा बाल सुधार गृहसम्बन्धी प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेश गर्ने तथा सरकारलाई आवश्यक निर्देशन जारी गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।

सम्बन्धित समाचार