काठमाडौं । नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)बीच प्रदेश सरकारमा सत्ता साझेदारी गर्ने विषयमा तीनबुँदे सहमति भएको छ। शुक्रबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्दै प्रदेश सरकारहरूको नेतृत्व बाँडफाँट गर्ने निर्णय गरेका हुन्।
कर्णाली प्रदेशमा राजनीतिक संकट गहिरिएका बेला भएको यस सहमतिले प्रदेश सरकारहरूको समीकरणमा नयाँ मोड ल्याएको छ। कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले अविश्वास प्रस्तावमाथिको छलफलअघि नै राजीनामा दिएपछि एमाले–नेकपाबीचको सहकार्य सार्वजनिक गरिएको हो।
सहमतिअनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व अब नेकपाले गर्नेछ भने सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि नेकपाले मुख्यमन्त्री पाउने भएको छ। यस्तै, लुम्बिनी, बागमती र कोशी प्रदेशको नेतृत्व एमालेले गर्ने सहमति भएको जनाइएको छ। बागमतीमा एमालेका जगन्नाथ थपलिया मुख्यमन्त्री बन्ने तयारी छ भने कोशीमा हिक्मत कार्की र लुम्बिनीमा चेतनारायण आचार्यले नेतृत्वलाई निरन्तरता दिने सम्भावना रहेको छ।
यसअघि कर्णालीमा नेपाली कांग्रेससँग मिलेर एमाले नेतृत्वको सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेको नेकपा अब एमालेसँगै सरकार गठन गर्ने अवस्थामा पुगेको छ। नेकपाले यसअघि कांग्रेसका जीवनबहादुर शाहीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन प्रस्ताव गरेको भए पनि नयाँ सहमतिसँगै त्यो सम्भावना समाप्त भएको छ।
गण्डकी र मधेश प्रदेशमा भने दुवै दललाई सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत जुटाउन चुनौती रहने देखिएको छ। मधेशमा मधेशकेन्द्रित दलहरूसँग सहकार्य गरेर सरकार गठन गर्ने विकल्प खुला राखिएको बताइएको छ।
एमाले र नेकपाबीचको सहकार्यको आधार २०८२ फागुनयता सुरु भएको अनौपचारिक संवादलाई मानिएको छ। पछिल्ला महिनाहरूमा ओली र प्रचण्डबीच पटक–पटक भएको भेटवार्तापछि प्रदेश सरकारबाट सहकार्य सुरु गर्ने समझदारी बनेको थियो। दुवै दलले स्थानीय तहका निर्वाचन, विभिन्न सार्वजनिक निकायका चुनाव तथा कार्यगत एकतालाई विस्तार गर्दै भविष्यमा थप सहकार्य गर्ने संकेत पनि दिएका छन्।
नयाँ राजनीतिक समीकरणले प्रदेश सरकारहरूको नेतृत्व फेरबदल गर्ने निश्चित भए पनि यसको राजनीतिक प्रभाव र दिगोपनाबारे विभिन्न राजनीतिक वृत्तमा बहस सुरु भएको छ। प्रदेश सरकारको पुनर्संरचनासँगै आगामी दिनमा राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि नयाँ शक्ति समीकरण विकसित हुने आकलन गरिएको छ।