काठमाडौं । नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बीच पाँच प्रदेशमा सरकार गठन गर्ने सहमति भएपछि नेकपाभित्र असन्तुष्टिको स्वर देखिन थालेको छ। विशेषगरी सहसंयोजक माधवकुमार नेपाल पक्षले निर्णायक सहमतिमा आफूहरूलाई सहभागी नगराइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ।
स्रोतका अनुसार नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ श्रीलङ्का भ्रमणमा रहेका बेला सहसंयोजक माधव नेपालले साउन २ गते नेता वर्षमान पुन र प्रमेश हमाललाई सत्ता गठबन्धनबारे छलफल गर्ने जिम्मेवारी दिएका थिए। उनीहरूले सोही दिन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग करिब डेढ घण्टा छलफल गरेपछि दुई दलबीच सत्ता सहकार्यको आधार तयार भएको थियो।
त्यसै छलफलको निरन्तरतास्वरूप शनिबार एमाले अध्यक्ष ओली र संयोजक प्रचण्डबीच कोशी, बागमती र लुम्बिनी प्रदेशमा एमाले तथा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेकपाले नेतृत्व गर्ने तीनबुँदे समझदारी भएको थियो।
तर उक्त सहमतिप्रति माधव नेपाल पक्षका नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनीहरूको भनाइमा सहमति नीति र कार्यक्रमभन्दा पनि सत्ताकेन्द्रित भएको छ भने निर्णय प्रक्रियामा सहसंयोजक पक्षलाई बेवास्ता गरिएको छ।
नेपाल निकट एक नेताका अनुसार सहसंयोजकको मुख्य गुनासो सत्ता साझेदारीभन्दा पनि पर्याप्त गृहकार्यबिनै सहमति गरिएको र नीति केन्द्रित छलफल हुन नसकेको विषयमा रहेको छ।
स्रोतका अनुसार एमालेसँग सहकार्य गर्न माधव नेपाल सकारात्मक भए पनि अन्तिम समझदारीका बेला आफू निकट नेताहरूलाई सहभागी नगराइएको विषयप्रति उनी असन्तुष्ट छन्। यसबारे प्रचण्डले भने नेपाललाई फोन गरिएको तर सम्पर्क हुन नसकेपछि सहमतिमा हस्ताक्षर गरिएको बताउँदै आएका छन्।
यसअघि एमालेसँग सहकार्य भए साविक नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लाई कम्तीमा एक प्रदेशको नेतृत्व दिनुपर्ने अडान माधव नेपालले राखेका थिए। तर अन्तिम सहमतिमा एमालेले तीन र नेकपाले दुई प्रदेशको नेतृत्व लिने सहमति भएपछि एकीकृत समाजवादी पक्षको मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना समाप्त भएको छ।
यसै विषयमा आइतबार काठमाडौंस्थित होटल आर्यालमा माधव नेपालले साविक एकीकृत समाजवादीका उपलब्ध नेताहरूसँग छलफल गरेका थिए। बैठकमा सहभागी नेताहरूले प्रचण्डसँग यसबारे स्पष्ट रूपमा कुरा गर्न सुझाव दिएका थिए।
बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार सहमतिका क्रममा आफूहरूलाई किन सहभागी नगराइएन भन्ने विषयमा समीक्षा गरिएको थियो। यो नियतवश हो वा सामान्य कमजोरी भन्नेबारे नेतृत्वले स्पष्टता खोज्नुपर्ने निष्कर्ष बैठकले निकालेको थियो।
माधव नेपालले सोमबार संयोजक प्रचण्डसँग भेटेर निर्णायक सहमतिमा आफूहरूलाई सहभागी नगराइनुको कारणबारे स्पष्टीकरण माग्ने तयारी गरेका छन्। साथै प्रदेश सरकारको भागबण्डामा साविक एकीकृत समाजवादीका सांसदलाई सम्मानजनक जिम्मेवारी दिलाउन पनि आग्रह गर्ने तयारी रहेको स्रोतले जनाएको छ।
नेपाल निकट नेताहरूका अनुसार अब भएको सहमतिबाट पछि हट्ने अवस्था नभए पनि आगामी निर्णय प्रक्रियामा सहसंयोजक पक्षको सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्ने उनीहरूको जोड छ। उनीहरूले कम्तीमा एक प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा अन्य प्रदेशमा प्रभावशाली मन्त्रालयको जिम्मेवारीको मागसमेत उठाएका छन्।
यसबीच माधव नेपाल निकट केही नेताले सामाजिक सञ्जालमार्फत पनि पार्टीको औपचारिक निर्णयबिनै सत्ता सहमति गरिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्व आर्थिक मामिला मन्त्री नरेश शाहीले पनि वाम सहकार्यजस्तो महत्त्वपूर्ण निर्णय पार्टीको औपचारिक प्रक्रियाबिनै गरिनु विवादको विषय बन्न सक्ने टिप्पणी गरेका छन्।
यद्यपि, नेपाल पक्षले वाम सहकार्यको अवधारणाप्रति असहमति नरहेको स्पष्ट पारेको छ। उनीहरूको मुख्य असन्तुष्टि निर्णय प्रक्रियामा आफूहरूको भूमिका र सहभागितालाई बेवास्ता गरिएको विषयमा केन्द्रित रहेको बताइएको छ।
