काठमाडौं । अनशनरत डा. गोविन्द केसी र सरकारबीच आइतबार भएको वार्ता निष्कर्षविहीन भएको छ। डा. केसीले अघि सारेका पाँचमध्ये दुई प्रमुख मागमा सहमति जुट्न नसकेपछि वार्ता बिना निष्कर्ष टुंगिएको हो।
आइतबार दिउँसो २ बजेदेखि राति ११ बजेसम्म चलेको वार्तामा शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको नियुक्ति बदर गर्ने तथा चिकित्सा शिक्षालाई पूर्ण गैरनाफामूलक बनाउने कानुनी व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्ने मागमा सरकार सहमत नभएको जनाइएको छ। वार्ता आज बिहान १० बजे पुनः सुरु गर्ने तयारी गरिएको छ।
सेती प्रादेशिक अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. हेमराज पाण्डेको कार्यकक्षमा भएको वार्तामा सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीका स्वास्थ्य सल्लाहकार डा. जेपी अग्रवाल, स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटा र शिक्षा सचिव चूडामणि पौडेल सहभागी थिए। डा. केसीका तर्फबाट डा. पवन थापा र डा. अमृत जैसी वार्तामा सहभागी भएका थिए।

डा. केसीले शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा भएका नियुक्ति खारेज गर्नुपर्ने, चिकित्सा शिक्षा आयोगमार्फत छात्रवृत्ति कटौती तथा मापदण्ड र पूर्वाधारबिनै निजी मेडिकल कलेजमा सिट वृद्धि गर्ने निर्णय र प्रस्ताव रद्द गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार चिकित्सा शिक्षालाई पूर्ण गैरनाफामूलक बनाउने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने तथा विगतमा सरकारसँग भएका लिखित सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग राख्दै बिहीबारदेखि अनशन सुरु गरेका हुन्।
उनले सुदूरपश्चिमसहित सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकलाई स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात र रोजगारीका आधारभूत सेवा सहज रूपमा उपलब्ध गराउन आवश्यक पूर्वाधार विस्तार गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारेका छन्।
यस्तै, गत भदौ २३ र २४ गते भएका हत्या, आगजनी, लुटपाट र तोडफोडका घटनाका दोषीलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने तथा २०४६ सालयता उच्च पदस्थ राजनीतिज्ञ र पदाधिकारीमाथि लागेका भ्रष्टाचार तथा अपराधका आरोपको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने मागसमेत डा. केसीले राखेका छन्।