काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम महाधिवेशन सम्पन्न भएको एक महिना बितिसक्दा पनि त्यसको औपचारिक समीक्षा हुन नसकेको भन्दै पार्टीभित्रै असन्तुष्टि बढ्न थालेको छ। महाधिवेशनका क्रममा देखिएका व्यवस्थापकीय कमजोरी, निर्वाचन प्रक्रिया र प्रतिनिधि व्यवस्थापनबारे नेतृत्वले आत्मसमीक्षा नगरेको भन्दै केन्द्रीय तहका नेताहरूले प्रश्न उठाउन थालेका छन्।
रास्वपाले महाधिवेशन सञ्चालनका क्रममा केही व्यवस्थापकीय कमजोरी भएको स्वीकार गरे पनि हालसम्म केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर समग्र समीक्षा गर्न सकेको छैन। पार्टीभित्र भने महाधिवेशनका अनुभवबारे अनौपचारिक छलफल भइरहेको नेताहरूले बताएका छन्।
केन्द्रीय सदस्य समीक्षा बाँस्कोटाले विभिन्न राजनीतिक र संगठनात्मक कामका कारण केन्द्रीय समिति बैठक बस्न नसकेको बताउँदै आन्तरिक तहमा भने छलफल जारी रहेको जानकारी दिइन्।
महाधिवेशनको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी प्रतिनिधिको टुंगो समयमै लगाउन नसक्नु रहेको नेताहरूको निष्कर्ष छ। प्रतिनिधिको अन्तिम सूची तयार नभएकै कारण असार ८ गतेका लागि तय गरिएको बन्दसत्र स्थगित भएको थियो भने भोलिपल्ट सुरु भएको बन्दसत्रमा पनि धेरै प्रतिनिधि परिचयपत्र नपाउँदा सहभागी हुनबाट वञ्चित भएका थिए।
निर्वाचन सम्पन्न हुँदासम्म पनि महाधिवेशन प्रतिनिधिको अन्तिम संख्या सार्वजनिक नगरिएको विषयलाई लिएर पनि पार्टीभित्र असन्तुष्टि देखिएको छ। नेताहरूले प्रतिनिधिको यकिन संख्या नै नतोकिई महाधिवेशन सुरु गर्नु संगठनात्मक कमजोरी भएको बताएका छन्।
विद्युतीय मतदान प्रणाली पनि महाधिवेशनको अर्को विवादित विषय बन्यो। खुला केन्द्रीय सदस्यतर्फ ६४ जनालाई अनिवार्य मतदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको भन्दै उम्मेदवार र प्रतिनिधिहरूले विरोध जनाएका थिए। तल्लो तहको अधिवेशनमा 'नो भोट' प्रणाली लागू गरिएको भए पनि केन्द्रीय महाधिवेशनमा त्यसलाई हटाइएको भन्दै आलोचना भएको थियो।
यस्तै, उम्मेदवारहरूको सूची क्लस्टरअनुसार वा वर्णानुक्रममा नराखिएको, विद्युतीय मतदान प्रणालीमा मतदातालाई सहज हुने व्यवस्था नगरेको तथा मतगणनालाई जटिल बनाउने निर्णय गरिएको भन्दै प्राविधिक टोलीले समेत निर्वाचन समितिलाई पूर्वजानकारी दिएको खुलेको छ।
महाधिवेशनका अधिकांश कार्यक्रम निर्धारित समयमै सञ्चालन हुन नसकेको, उम्मेदवारको अन्तिम नामावली सार्वजनिक नगरिएको तथा प्रतिनिधिको व्यवस्थापन कमजोर हुँदा धेरै प्रतिनिधि महाधिवेशन नसकिँदै घर फर्किएको विषय पनि आलोचनाको केन्द्रमा परेको छ।
केन्द्रीय सदस्यको निर्वाचनमा करिब २ हजार ९ सय ५९ मत खसे पनि पदाधिकारी चयनका लागि भएको दोस्रो चरणको मतदानमा मतदाता संख्या घटेर १ हजार २ सय ८९ मा सीमित भएको थियो। पदाधिकारीको निर्वाचन करिब ३० प्रतिशत प्रतिनिधिको सहभागितामा सम्पन्न भएको भन्दै त्यसको वैधतामाथि समेत केही नेताले प्रश्न उठाएका छन्।
निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यको नाम सार्वजनिक गर्ने क्रममा पनि निर्वाचन आयोग विवादमा परेको थियो। प्रारम्भिक रूपमा निर्वाचित घोषणा गरिएका कृष्णमान श्रेष्ठ र सोम शर्माको नाम पछि हटाएर ध्रुवकुमार थापामगर र पूजा बास्तोलाको नाम समावेश गरिएको थियो। त्यसपछि सोम शर्माले निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिएका थिए।
महाधिवेशनमा औपचारिक रूपमा प्यानल प्रणाली निषेध गरिए पनि पदाधिकारी निर्वाचनमा संस्थापन पक्षले अनौपचारिक रूपमा प्यानल बनाएर मत मागेको आरोप प्रतिस्पर्धी पक्षले लगाएको छ। उम्मेदवारी फिर्ता गराउन दबाब दिइएको दाबीसमेत पार्टीभित्र उठेको छ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार पदाधिकारीमा भएको परिवर्तन ३० दिनभित्र निर्वाचन आयोगमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार रास्वपाले निर्वाचित पदाधिकारीहरूको विवरण अद्यावधिक गरिसकेको छ भने मनोनीत पदहरू अझै रिक्त छन्।
महाधिवेशनबाट सभापतिसहित ९९ जना केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएका छन्। पार्टी विधानअनुसार अझै ११ पदाधिकारी र ५१ केन्द्रीय सदस्य मनोनयनमार्फत पदपूर्ति गर्न बाँकी छ।
रास्वपा नेता गणेश पराजुलीले पूर्ण केन्द्रीय कार्यसमिति यही महिनाभित्र गठन गर्ने तयारी भइरहेको बताउँदै छिट्टै केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर महाधिवेशनसहित समग्र संगठनात्मक विषयमा विस्तृत समीक्षा गरिने जानकारी दिएका छन्।