काठमाडौं । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनमा व्यवस्था भएको निजी मेडिकल कलेजलाई गैरनाफामूलक र सेवामुखी संस्थाका रूपमा रूपान्तरण गर्ने कानुनी प्रावधान कार्यान्वयनको विषय प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा प्रवेश गरेको छ।
ऐन लागू भएको सात वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट कार्ययोजना नबनेको भन्दै सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
समितिमा दर्ता गरिएको ध्यानाकर्षण पत्रमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन–२०७५ को दफा ४७ अनुसार निजी मेडिकल कलेजलाई गैरनाफामूलक संस्थामा रूपान्तरण गर्ने व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ। ऐन बनेको लामो समय बित्दासमेत कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि नबढ्दा कानुन नै प्रभावहीन बनेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
यो विषय अहिले आमरण अनशनरत डा. गोविन्द केसीले उठाएका प्रमुख मागहरूमध्ये एकसँग पनि प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ। डा. केसीले चिकित्सा शिक्षालाई नाफामुखी होइन, सेवामुखी बनाउन ऐनको व्यवस्था तत्काल लागू गर्न सरकारसँग माग गर्दै आएका छन्।
संसदीय समितिमा अब स्वास्थ्य तथा शिक्षा मन्त्रालय, चिकित्सा शिक्षा आयोग र सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक छलफल गरी कानुन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा विमर्श हुने अपेक्षा गरिएको छ।
सांसदहरूले कानुन बनेर मात्रै नहुने, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न सरकार स्पष्ट रोडम्यापसहित अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।