काठमाडौं । नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बीच प्रदेश सरकार गठनका लागि भएको तीनबुँदे सहमतिले दुवै दलभित्र असन्तुष्टि र आन्तरिक विवाद चर्काएको छ।
सहमतिपछि एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल असन्तुष्ट देखिएका छन् भने नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल खुलेर असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन्। यद्यपि, शीर्ष तहको असन्तुष्टिले तत्काल गठबन्धन भत्किने संकेत नदेखिए पनि यसको प्रभाव दुवै पार्टीको संगठनात्मक तहसम्म पुगेको छ।
स्रोतका अनुसार नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ वरिष्ठ नेता नेपाललाई मनाउने प्रयासमा छन्। तर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने महासचिव पोखरेलको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने कुनै सक्रिय प्रयास गरेका छैनन्। ९ साउनमा ओली र प्रचण्डबीच भएको तीनबुँदे सहमतिको मुख्य आधार नै प्रदेश सरकारमा सत्ता साझेदारी थियो।
यो सहकार्य कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि अघि बढेको हो। विडम्बना, कँडेलविरुद्धको अभियानमा नेकपाकै भूमिका सक्रिय थियो। त्यसबीच पनि ओली र प्रचण्डले सत्ता सहकार्यलाई प्राथमिकता दिए।
एमाले र नेकपा स्रोतका अनुसार दुई नेताबीचको सहकार्यको प्रयास धेरै अघिदेखि सुरु भएको थियो। ओली पक्राउ परेपछि प्रारम्भ भएको संवाद उनको पित्तथैलीको शल्यक्रियापछि थप सक्रिय भएको बताइन्छ। सुरुमा ओलीले लेखराज भट्ट र पद्मा अर्यालमार्फत प्रचण्डसँग संवाद गराएका थिए।
४ वैशाख २०८३ मा प्रचण्ड त्रिवि शिक्षण अस्पताल पुगेर ओलीको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न पुगेका थिए। त्यतिबेला दुवै पक्षले स्वास्थ्य अवस्थाबारे मात्रै कुराकानी भएको बताएका थिए। तर, स्रोतहरूका अनुसार त्यही भेट दुई नेताबीच विश्वास निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण मोड बन्यो। त्यसपछि उनीहरू प्रत्यक्ष संवादमा उत्रिए।
३१ जेठमा ओली कुनै औपचारिक जानकारीबिना प्रचण्डको नयाँ निवास पुगेका थिए। त्यहाँ प्रदेश सरकारमा सहकार्य, स्थानीय तह निर्वाचनसम्म तालमेल र संसदमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाहलगायत विषयमा छलफल भएको स्रोतको दाबी छ। त्यही क्रममा ओलीले घुमाउरो रूपमा पार्टी एकताको संकेतसमेत दिएका थिए।
नेकपा स्रोतका अनुसार प्रचण्ड सुरुवातमा नेपाली कांग्रेससँग सहकार्यको पक्षमा थिए। उनले कांग्रेसलाई छोडेर एमालेसँग जाँदा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दबाब बढ्न सक्ने भन्दै आफ्ना निकट नेतासँग चिन्ता व्यक्त गर्ने गरेका थिए। सार्वजनिक रूपमा पनि उनले तीन दल मिलेर सरकार बनाउनुपर्ने धारणा राख्दै आएका थिए।
उता ओलीले कांग्रेससँग पनि संवादको प्रयास गरेका थिए। कांग्रेस सभापति गगन थापासँग प्रत्यक्ष संवाद हुन नसके पनि उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मासँग टेलिफोन संवाद भइरहेको थियो। एमालेभित्र भने महासचिव पोखरेलले गगन थापासँग संवाद गरिरहेका थिए। पछि ओलीले प्रचण्डसँग प्रत्यक्ष वार्ता थालेको थाहा पाएपछि पोखरेलले त्यो संवाद रोकेको स्रोतको दाबी छ।
एमालेभित्र सहमतिबारे उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव पोखरेललाई पनि अन्तिम समयमा मात्रै जानकारी दिइएको बताइन्छ। पुष्पलाल स्मृति दिवसका अवसरमा ओलीले दुवै नेतालाई पार्टी कार्यालयबाट गुण्डुस्थित निवासमा लगेका थिए, जहाँ सहमतिको अन्तिम तयारी भएको थियो।
स्रोतका अनुसार त्यही बैठकमा महासचिव पोखरेलले सहमतिप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए। उनले आफ्नो असहमति अध्यक्ष ओलीसमक्ष राखेका थिए। त्यसकै कारण ९ साउनमा भएको सहमति हस्ताक्षर कार्यक्रममा उनी अनुपस्थित रहे। सहमति भइरहँदा पोखरेल भने आफ्नै निवासमा रहेको स्रोतको भनाइ छ।
तीनबुँदे सहमतिको प्रभाव प्रदेश नेतृत्वमा पनि देखिएको छ। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई निरन्तरता नदिई तिलकुमार मेयाङ्बोलाई नेतृत्व दिने ओलीको तयारी रहेको बताइन्छ। कार्की भने आफूलाई निरन्तरता दिनुपर्ने पक्षमा छन्। उनलाई महासचिव पोखरेलको समर्थन मिल्न सक्ने चर्चा एमालेभित्र छ।
लुम्बिनी प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको स्थानमा लीला गिरीलाई ल्याउने सम्भावना बढेको छ। यसअघि गिरीलाई अन्तिम समयमा नेतृत्वबाट पछि हट्नुपरेको थियो।
यता नेकपाभित्र पनि असन्तुष्टि चर्किएको छ। कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री दाबी गरिरहेको नेकपाले उक्त प्रदेश एमालेलाई छोडेपछि संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोसहित नेताहरू असन्तुष्ट बनेका छन्। प्रचण्डले कोशी प्रदेश एमालेलाई सुम्पिएपछि पार्टीभित्र असन्तुष्टि उत्कर्षमा पुगेको बताइएको छ।