प्रधानमन्त्रीको सक्रियता बढ्यो : मधेशकेन्द्रित दल र रास्वपा सांसदसँग छुट्टाछुट्टै छलफल

2k Shares

काठमाडौँ । सुनसरी घटनापछि कोशी र मधेश प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा देखिएको तनाव समाधानका लागि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले राजनीतिक परामर्शलाई तीव्र बनाउनुभएको छ।

प्रधानमन्त्री शाहले शुक्रबार मधेशकेन्द्रित राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का तराई/मधेशबाट निर्वाचित सांसदसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गर्दै वर्तमान अवस्थाबारे सुझाव लिनुभएको हो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले सरकारले संवेदनशील अवस्थालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताउनुभयो। सुनसरीसहित विभिन्न जिल्लामा उत्पन्न परिस्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन, नागरिकको जिउधनको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न र सामाजिक सद्भाव कायम राख्न राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्र परिचालन भइसकेको उहाँको भनाइ थियो।

प्रधानमन्त्रीले प्रभावित क्षेत्रमा नागरिकलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउने, घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्ने र शान्ति–सुरक्षा थप मजबुत बनाउने काम सरकारको प्राथमिकतामा रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। परिस्थिति थप जटिल हुन नदिन बहुपक्षीय रणनीतिअनुसार काम भइरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो।

सांसदलाई क्षेत्रमा फर्किन आग्रह

रास्वपाका सांसदहरूसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले सबै सांसदलाई आ–आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा पुगेर नागरिक र राज्यबीच विश्वासको पुल बन्न आग्रह गर्नुभयो। कठिन परिस्थितिमा जनताको घरदैलोमा पुगेर उनीहरूको दुःखसुखमा साथ दिनु नै जनप्रतिनिधिको मुख्य जिम्मेवारी भएको उहाँको भनाइ थियो।

प्रधानमन्त्रीको आग्रहलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै रास्वपाका सांसदहरूले तत्कालै आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा फर्किएर स्थानीयस्तरमा शान्ति कायम गर्न सक्रिय हुने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

छलफलका क्रममा सांसदहरूले स्थानीय तहमा धार्मिक अगुवा, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी र राजनीतिक दलबीच निरन्तर संवाद आवश्यक रहेको सुझाव दिएका थिए। सामाजिक सञ्जालमा फैलिने अफवाह र भ्रामक सामग्रीबाट विशेषगरी युवालाई जोगाउन जनचेतनामूलक अभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेमा पनि उनीहरूले जोड दिएका थिए।

मधेशकेन्द्रित दलसँग पनि सुझाव संकलन

त्यसपछि प्रधानमन्त्री शाहले मधेश प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न दलका नेतासँग पनि छलफल गर्नुभयो। छलफलमा उहाँले सुनसरीलगायत मधेशका जिल्लामा देखिएको तनाव समाधानका लागि सुझाव माग्नुभएको थियो।

प्रधानमन्त्रीले सरकारले प्रदेश सशक्तीकरणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मात्रै संघीय व्यवस्था थप बलियो बन्ने धारणा राख्नुभयो। केन्द्रबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा अधिकार हस्तान्तरणलाई प्रभावकारी बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उहाँको भनाइ थियो।

वर्तमान संवेदनशील अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै संविधानले अंगीकार गरेका लोकतान्त्रिक मूल्य, विधिको शासन र राष्ट्रिय एकतामा कुनै सम्झौता हुन नसक्ने प्रधानमन्त्री शाहले स्पष्ट पार्नुभयो।

मधेशका नेताको सुझाव

छलफलमा सहभागी नेताहरूले तराई–मधेशका समसामयिक समस्या, सुरक्षा चुनौती, सुशासन र संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका विषयमा आफ्ना धारणा राखेका थिए। उनीहरूले स्थानीयस्तरमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकारको सक्रियता अझ बढाउन आग्रह गरेका छन्।

जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. चन्द्रकान्त (सिके) राउतले प्रधानमन्त्री शाहले पहिलोपटक मधेशकेन्द्रित दलसँग औपचारिक संवाद गर्नु सकारात्मक सुरुआत भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो।

पूर्वमन्त्री राजेन्द्र महतोले विगतमा मधेशसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको जानकारी दिँदै सुनसरी घटनाको निष्पक्ष छानबिन र समयमै समाधानमा सरकारले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

छलफलमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, प्रभु शाह, डा. अमरेशकुमार सिंह, शरतसिंह भण्डारी, लालबाबु राउत, समिम मियाँ अन्सारी, रामकेश शर्मा, जयकान्त राउतलगायत नेताहरू सहभागी थिए।

कांग्रेसले पनि सुरु गर्‍यो आन्तरिक संवाद

यता, नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले पनि कोशी र मधेश प्रदेशमा विकसित परिस्थितिबारे पार्टीभित्र आन्तरिक छलफल गर्नुभएको छ। कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा उपलब्ध पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्य तथा जुममार्फत प्रदेश, स्थानीय सरकार र जिल्ला तथा पालिका तहका प्रतिनिधिसँग उहाँले वर्तमान अवस्थाबारे छलफल गर्नुभएको जनाइएको छ।

सम्बन्धित समाचार