बर्दिबासमा भूमिहीनको लगत सङ्कलन र लालपुर्जा प्रक्रिया तीव्र बनाइँदै

1.4k Shares

महोत्तरी । बर्दिबास नगरपालिकाले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको लगत सङ्कलन, प्रमाणीकरण, नाप–नक्सा तथा लालपुर्जा वितरण प्रक्रियालाई तीव्र बनाउने निर्णय गरेको छ।

नगर प्रमुख प्रह्लादकुमार क्षेत्रीको अध्यक्षता तथा महोत्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं जिल्ला भूमि समस्या समाधान समितिका अध्यक्ष इन्द्रदेव यादवको उपस्थितिमा बसेको बैठकले भूमिसम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सातबुँदे निर्णय गरेको हो।

बैठकमा नगर उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, नापी कार्यालय जलेश्वरका प्रमुख, वडा अध्यक्षहरू तथा सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो।

बैठकले साउन १७ गतेसम्म प्रणालीमा प्रविष्ट हुन बाँकी रहेका सबै निवेदन तत्काल अनलाइन प्रणालीमा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ। एउटै व्यक्ति वा परिवारका तर्फबाट एकभन्दा बढी निवेदन परेको अवस्थामा एउटा मात्र कायम गरी बाँकी निवेदन खारेज गरिने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

त्यस्तै, भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान, लगत सङ्कलन, प्रमाणीकरण तथा नाप–नक्सा कार्यमा स्थानीय तह र वडा तहमा क्रियाशील राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलाई पनि सहभागी गराइने निर्णय भएको छ।

बैठकले निवेदन दर्ता भएपछि विवरण तत्काल प्रणालीमा प्रविष्ट गरी निस्सा उपलब्ध गराउने, वडा कार्यालयले प्राप्त विवरण सार्वजनिक सूचना टाँस गरी दाबी–विरोधसम्बन्धी उजुरीको छानबिनपछि मात्र अन्तिम प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ।

यस्तै, वडाबाट प्रमाणीकरण भएका विवरण नगर कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई जिल्ला भूमि समस्या समाधान समितिमा पठाइनेछ। भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान र प्रमाणीकरणमा वडा कार्यालयले सहजीकरण गर्ने तथा स्थानीय र वडा स्तरीय भूमि समस्या सहजीकरण समितिमा सम्बन्धित डिभिजन वा सब–डिभिजन वन कार्यालयका प्रतिनिधिको अनिवार्य सहभागिता सुनिश्चित गरिने निर्णय पनि गरिएको छ।

बैठकले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई उपलब्ध गराउन सकिने जग्गाको पहिचान गरी नाप–नक्साका लागि जिल्ला भूमि समस्या समाधान समितिमा सिफारिस गर्ने तथा अव्यवस्थित बसोबासीको वर्गीकरण र मापदण्डअनुसार दस्तुर निर्धारण गरी जिल्ला समितिमा सिफारिस गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।

नगरपालिकाले यी निर्णय कार्यान्वयनमा आएपछि बर्दिबासभित्र भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको लगत सङ्कलन, प्रमाणीकरण र लालपुर्जा वितरण प्रक्रिया थप प्रभावकारी र तीव्र हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ।

सम्बन्धित समाचार