नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवादसँग सम्बन्धित मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको यसअघिको फैसलाविरुद्ध दायर पुनरावलोकन निवेदनमाथि तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासले अध्ययन सुरु गरेको छ। अब इजलासको निर्णयले पुनरावलोकन प्रक्रिया अघि बढ्ने वा यहीँ टुंगिने भन्ने टुंगो लाग्नेछ, जसले कांग्रेसको राजनीतिक भविष्यसमेत प्रभावित पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्मा तथा न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेय र श्रीकान्त पौडेल रहेको तीन सदस्यीय पूर्ण इजलास गठन गरी पुनरावलोकन निवेदन अध्ययन गरिरहेको हो। इजलासले पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आधार देखेमा मुद्दाको थप सुनुवाइ हुनेछ, अन्यथा यसअघिको फैसला नै अन्तिम हुने छ।
पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवाले ६ साउन र कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले १२ साउनमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनका लागि छुट्टाछुट्टै निवेदन दिएका थिए। उनीहरूले सर्वोच्चको अघिल्लो फैसलामा कानुनी तथा प्रक्रियागत त्रुटि भएको दाबी गरेका छन्।
गत ४ वैशाखमा सर्वोच्च अदालतले गगन थापाको नेतृत्वमा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिलाई वैधानिकता दिँदै देउवा समूहले दायर गरेको रिट खारेज गरेको थियो। त्यस फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि देउवा र खड्का पुनरावलोकनको माग गर्दै अदालत पुगेका हुन्।
निवेदनमा यसअघि न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासबाट भएको फैसला स्थापित कानुनी सिद्धान्त, नजिर र प्रचलित कानुनविपरीत रहेको दाबी गरिएको छ। साथै, आफूहरूलाई पर्याप्त सफाइको अवसरसमेत नदिइएको जिकिर गरिएको छ।
देउवा र खड्काले अधिवक्ता श्रवणकुमार श्रेष्ठमार्फत दायर गरेको निवेदनमा सभापति गगन थापा, उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा तथा नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिलाई विपक्षी बनाइएको छ।
सर्वोच्च अदालतको आगामी निर्णयले कांग्रेसको आन्तरिक राजनीतिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिएको छ। विशेषगरी संस्थापनइतर समूहले २९ साउनमा बोलाएको राष्ट्रिय भेलाको दिशा पनि अदालतको आदेशले प्रभावित हुन सक्ने आकलन गरिएको छ। आधिकारिकताको विवाद टुंगिएमा उक्त भेलाको उद्देश्य र निर्णयमा समेत परिवर्तन आउन सक्नेछ।
पुनरावलोकनको अनुमति पाए मुद्दाको विस्तृत सुनुवाइ अघि बढ्नेछ भने अनुमति नपाए कांग्रेसको आधिकारिकता विवादको कानुनी बाटो अन्त्य हुने छ। त्यसपछि कुन पक्षले पार्टीको आधिकारिकता कायम राख्ने र अर्को पक्षले नयाँ राजनीतिक दल गठन गर्ने सम्भावनाबारे कांग्रेसभित्र लामो समयदेखि भइरहेको चर्चा थप स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ