सार्वजनिक अस्पतालको दुरावस्थाप्रति सांसद मल्लको चिन्ता

1.3k Shares

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद रमेश मल्लले मुलुकको स्वास्थ्य क्षेत्र गम्भीर संकटतर्फ उन्मुख भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। सार्वजनिक अस्पतालहरूमा नेतृत्वको अभाव, उपकरण सञ्चालनमा समस्या र जनशक्ति कमीका कारण नागरिकले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउन नसकेको उनको भनाइ छ।

बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद मल्लले स्वास्थ्य सेवा नागरिकको मौलिक अधिकार भए पनि सरकारी अस्पतालहरूको अवस्था दिनप्रतिदिन कमजोर बन्दै गएको बताए।

उनले सरकारले अध्यादेशमार्फत विभिन्न निकायका पदाधिकारीलाई एकमुष्ट पदमुक्त गरेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतका ६ वटा परिषद्, ६ वटा स्वास्थ्य शैक्षिक प्रतिष्ठान र १९ वटा संघीय अस्पताल लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन रहेको उल्लेख गरे।

सांसद मल्लले स्वास्थ्य क्षेत्रको अव्यवस्थाले नागरिकको जीवनस्तरमा प्रत्यक्ष असर परेको भन्दै यसलाई गम्भीर राष्ट्रिय चुनौतीका रूपमा लिनुपर्ने धारणा राखे।

वीर अस्पतालको अवस्था उदाहरण दिँदै उनले उपकुलपति नियुक्त भए पनि अन्य पदाधिकारी र कार्यकारी निर्देशक नियुक्त नहुँदा खरिद प्रक्रिया प्रभावित भएको बताए। चिकित्सकले प्रयोग गर्ने मास्क र पञ्जासमेत बिरामी आफैंले किनिदिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको उनको भनाइ थियो।

उनले वीर अस्पतालको एमआरआई र भेरी अस्पतालको सिटी स्क्यान मेसिन लामो समयदेखि बिग्रिएर सेवा प्रभावित हुँदा पनि सम्बन्धित निकायले आवश्यक पहल नगरेको आरोप लगाए।

दुर्गम क्षेत्रको स्वास्थ्य सेवाबारे बोल्दै सांसद मल्लले कर्णाली प्रदेशमा ७८ वटा चिकित्सकको दरबन्दी खाली रहेको जानकारी दिए। प्रदेश सरकारले पटक–पटक विज्ञापन गर्दा पनि चिकित्सकहरू दुर्गम क्षेत्रमा जान इच्छुक नभएको उल्लेख गर्दै छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका चिकित्सकलाई सेवा क्षेत्रमा अनिवार्य रूपमा खटाउने प्रभावकारी नीति आवश्यक रहेको बताए।

सांसद मल्लले पर्याप्त तयारी र विकल्पबिना पदाधिकारी हटाउने सरकारी निर्णयका कारण स्वास्थ्य संस्थाहरूमा प्रशासनिक संकट उत्पन्न भएको दाबी गरे। योग्य व्यक्तिहरूलाई पनि राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा हटाइएकाले चिकित्सा शिक्षा आयोगलगायतका महत्वपूर्ण निकायको काम प्रभावित भएको उनको आरोप थियो।

सम्बन्धित समाचार