काठमाडौं । नेकपा एमालेभित्र पार्टी पुनर्गठनका लागि अघि बढाइएको प्रक्रिया झण्डै एक महिनादेखि अन्योलमा परेको छ । महासचिव शंकर पोखरेलले तयार पारेको पुनर्गठनसम्बन्धी प्रतिवेदन अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको असहमतिको कारण अघि बढ्न नसकेको हो ।
पार्टी पुनर्गठनबारे देशभरबाट सुझाव संकलन गरी असारभित्रै छलफल टुंग्याउने लक्ष्य राखिए पनि अहिले प्रक्रिया रोकिएको छ । महासचिव पोखरेलले कार्यदलका संयोजक उपाध्यक्ष रामबहादुर थापालाई बुझाएको प्रतिवेदन अध्यक्ष ओलीको निवास गुन्डु पुगेपछि अघि बढ्न नसकेको नेताहरूले बताएका छन् ।
एमालेले गत जेठ २६ गते बागमती प्रदेशका नेताहरूबाट सुझाव संकलन गर्दै पुनर्गठनसम्बन्धी अभियान सुरु गरेको थियो । सात भौगोलिक प्रदेश तथा गैरभौगोलिक क्षेत्रसहित १३ ठाउँबाट सुझाव संकलन गरिएको थियो । असार २३ गते सल्लाहकारहरूको सुझाव लिएसँगै सुझाव संकलनको प्रक्रिया सकिएको थियो ।
असार २५ गते बसेको पुनर्गठन कार्यदलको बैठकले प्राप्त सुझाव समेटेर प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो । त्यसअनुसार महासचिव पोखरेलले प्रतिवेदन तयार गरेर कार्यदल संयोजक थापालाई बुझाएका थिए ।
स्रोतका अनुसार विभिन्न क्षेत्रबाट प्राप्त सुझाव समेट्दा प्रतिवेदन ८ सय पृष्ठभन्दा लामो बनेको छ । पोखरेलले सुझावको संख्या धेरै भएकाले प्रतिवेदन ठूलो हुनु स्वाभाविक रहेको बताएका छन् ।
प्रतिवेदनमा गत २१ फागुनको निर्वाचनमा एमालेले बेहोरेको पराजयका कारण समेत समेटिएको नेताहरूले बताएका छन् ।
देशभरबाट प्राप्त सुझावमा पार्टीको वर्तमान अवस्था र आगामी दिशाबारे गम्भीर प्रश्न उठाइएको बताइएको छ । पुनर्गठन अभियानमा सहभागी नेताहरूका अनुसार प्रतिवेदनको मूल निष्कर्षमा एमाले अहिलेको नेतृत्व र कमिटी संरचनाबाट अगाडि बढ्न नसक्ने अवस्था रहेको उल्लेख छ ।
महासचिव पोखरेलले आफूलाई भेट्न आउने नेताहरूलाई समेत पुनर्गठनको निष्कर्षअनुसार प्रतिवेदन तयार गरिएको बताउँदै आएका छन् । तर, यही निष्कर्ष अध्यक्ष ओलीलाई स्वीकार्य नभएको ओलीनिकट नेताहरूको भनाइ छ ।
ओलीनिकट नेताहरूले भने पार्टीको कमजोरीको जिम्मेवारी अध्यक्षलाई मात्र दिएर अन्य पदाधिकारी उम्किन नसक्ने तर्क गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार पार्टीको निर्वाचन पराजयका कारणमा सबै तहका नेतृत्वको भूमिका समीक्षा हुनुपर्ने धारणा छ ।
महासचिव पोखरेलले तयार पारेको प्रतिवेदनप्रति एमालेका बहुमत पदाधिकारीको समर्थन रहेको बताइएको छ । उपाध्यक्षहरू विष्णुप्रसाद पौडेल, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र रघुजी पन्त तथा उपमहासचिवहरू योगेश भट्टराई र रघुवीर महासेठसहित अधिकांश सचिव पोखरेलको पक्षमा रहेको समाचारमा उल्लेख छ ।
यसअघि विष्णुप्रसाद पौडेलले पुनर्गठन अभियानलाई तल्लो तहसम्म पुर्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको नेताहरूको भनाइ छ । पौडेल पक्राउ परेपछि भने अभियान केही सुस्त भएको बताइएको छ ।
पार्टीभित्र पुनर्गठनको बहसलाई स्थानीय तहसम्म पुर्याउन पौडेलको सक्रियता महत्वपूर्ण रहेको नेताहरूले बताएका छन् । पदाधिकारीमा पुनर्गठन पक्षधरको बहुमत देखिएपछि यसको प्रभाव तल्लो तहसम्म पुगेको उनीहरूको दाबी छ ।
पौडेल पक्राउ परेपछि पुनर्गठन अभियान केही सुस्त देखिए पनि अध्यक्ष ओलीको राजनीतिक सक्रियता भने बढेको बताइएको छ । ओलीले गुन्डुस्थित निवासमा नेताहरूसँग भेटघाटलाई तीव्रता दिएका छन् ।
अर्कोतर्फ महासचिव पोखरेलसहित पुनर्गठन पक्षधर नेताहरू पनि आफ्नो अडानबाट पछि हटेका छैनन् । अध्यक्ष ओली र महासचिव पोखरेलबीच सहमति नहुँदा कार्यदलका संयोजक रामबहादुर थापा प्रतिवेदन टुंग्याउन बैठक बोलाउने अवस्थामा नरहेको र पोखरेल प्रतिवेदनमा संशोधन गर्न तयार नरहेको नेताहरूको भनाइ छ ।
पोखरेलले प्रतिवेदनमा ठूलो हेरफेर गरिएमा आफ्नो र कार्यदल संयोजकको छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदन आउनसक्ने चेतावनीसमेत दिएको स्रोतको दाबी छ ।
एमाले प्रचार विभाग प्रमुख निरज आचार्यका अनुसार अहिले पुनर्गठनबारे कुनै औपचारिक बैठक बोलाइएको छैन । महासचिव पोखरेल रामेछापबाट फर्किएपछि यस विषयमा छलफल हुनसक्ने उनले बताएका छन् ।
यसरी एमालेभित्र एकातिर पार्टी पुनर्गठनको माग बलियो बन्दै गएको छ भने अर्कोतर्फ अध्यक्ष ओली र पुनर्गठन पक्षधर नेताबीच सहमति जुट्न नसक्दा प्रक्रिया अनिश्चित बनेको छ । पुनर्गठनको प्रतिवेदनमा के कस्तो निर्णय हुन्छ र त्यसले पार्टी नेतृत्व तथा संगठन संरचनामा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषय अब एमालेभित्रको मुख्य राजनीतिक बहस बनेको छ ।