अस्तित्व संकटपछि मधेशी–पहिचानवादी दलको मोर्चाबन्दी

1.3k Shares

काठमाडौं । पछिल्लो प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कमजोर प्रदर्शन गरेपछि मधेशी तथा पहिचानवादी राजनीतिक शक्तिहरू अस्तित्व जोगाउने रणनीतिसहित एक ठाउँमा उभिएका छन्। आठ दल तथा राजनीतिक शक्तिले शनिबार काठमाडौंमा ‘अग्रगामी मोर्चा’ घोषणा गरेका छन्।

मोर्चामा जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, जनमत पार्टी, आम जनता पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपाल, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी, बहुजन एकता पार्टी र खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा सहभागी छन्। उपेन्द्र यादव, सीके राउत, प्रभु साह, रेशमलाल चौधरी, सन्तोष परियारलगायत नेताहरूले मोर्चाको अवधारणापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।

कुनै समय मधेशमा प्रभावशाली रहेका यी दलहरू पछिल्लो निर्वाचनमा आफ्नै प्रभाव क्षेत्रमै कमजोर देखिएका थिए। हाल यीमध्ये कुनै पनि शक्तिको प्रतिनिधिसभामा उपस्थिति नरहेको अवस्थाले उनीहरूलाई नयाँ राजनीतिक रणनीति बनाउन बाध्य बनाएको देखिन्छ।

नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष धमेन्द्र झाले मोर्चाबन्दीको मुख्य कारण राजनीतिक शक्ति जोगाउनु, विगतमा उठाउँदै आएको पहिचानको मुद्दा सुरक्षित गर्नु र भविष्यमा हुनसक्ने राजनीतिक ध्रुवीकरणका लागि आधार तयार गर्नु रहेको विश्लेषण गरेका छन्।

मोर्चाले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता र पहिचानलाई आफ्नो प्रमुख राजनीतिक आधार बनाएको छ। अवधारणापत्रमा प्रदेशमा स्वायत्तता तथा स्वशासन र संघमा साझा शासनको अवधारणा अघि सारिएको छ। साथै, संविधानका संरचनात्मक कमजोरी सच्याउन संशोधन, परिमार्जन वा पुनर्लेखन आवश्यक रहेको दाबी गरिएको छ।

मोर्चाले आगामी निर्वाचनमा साझा रणनीति अपनाउने, संयुक्त रूपमा निर्वाचनमा सहभागी हुने तथा आन्दोलन र अभियानसमेत मिलेर सञ्चालन गर्ने नीति अघि सारेको छ। केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म साझा संरचना निर्माण गर्ने योजना पनि सार्वजनिक गरिएको छ।

यसरी हेर्दा नयाँ मोर्चा तत्कालै ठूलो राजनीतिक शक्ति बनेको भन्दा पनि निर्वाचनबाट खुम्चिएका मधेशी–पहिचानवादी शक्तिहरूको पुनर्संगठनको प्रयासका रूपमा देखिन्छ। विगतमा एकअर्काका प्रतिस्पर्धी रहेका उपेन्द्र यादव र सीके राउतजस्ता नेताहरू एउटै मोर्चामा आउनुले भने मधेशको राजनीतिमा बदलिँदो शक्ति समीकरणको संकेत गरेको छ।

अब यो मोर्चाले विगतको राजनीतिक प्रभाव पुनःस्थापित गर्न सक्छ कि केवल कमजोर दलहरूको अस्तित्व रक्षाको साझा थलोमै सीमित हुन्छ भन्ने प्रश्न आगामी स्थानीय तथा प्रदेश निर्वाचनले तय गर्नेछ।

सम्बन्धित समाचार