काठमाडौं । पछिल्लो समय राजनीतिक प्रभाव खुम्चिँदै गएका मधेशी, जनजाति, थारु तथा अन्य पहिचान र परिवर्तनका मुद्दा उठाउँदै आएका राजनीतिक शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिएर ‘अग्रगामी मोर्चा’ घोषणा गरेका छन् ।
विभिन्न आन्दोलन र राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएका दल तथा नेताहरूलाई एउटै मञ्चमा ल्याइएको यो मोर्चालाई उनीहरूले हिमाल, पहाड र मधेशलाई जोड्ने साझा राजनीतिक प्लेटफर्मका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
मोर्चा घोषणा कार्यक्रममा नेताहरूले तत्काल सत्ता प्राप्ति वा मन्त्रालय भागबण्डाका लागि नभई राजनीतिक सुधार, सुशासन, संघीयता, लोकतन्त्र, पहिचान र राष्ट्रिय स्वाधीनताका मुद्दालाई अघि बढाउन मोर्चा बनाइएको दाबी गरे।
आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहले २०४६ सालको आन्दोलन, जनयुद्ध र मधेश आन्दोलनबाट राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भए पनि जनताको जीवनस्तरमा अपेक्षित परिवर्तन आउन नसकेको बताए।
देश आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक संकटमा रहेको भन्दै उनले विद्यमान राजनीतिक बेथितिविरुद्ध अग्रगामी शक्तिहरू एकजुट हुनुपर्ने धारणा राखे।
साहले अग्रगामी मोर्चा कुनै मन्त्रालय वा सत्ता बाँडफाँटका लागि नबनेको दाबी गर्दै यसलाई हिमाल, पहाड र मधेशको साझा प्लेटफर्मका रूपमा अघि बढाउने बताए। उनका अनुसार मोर्चाको लक्ष्य ‘फेक शासन’ अन्त्य गर्दै असल शासन, स्वाधीनता र वास्तविक लोकतन्त्रको रक्षा गर्नु हो।
प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता जनार्दन शर्माले संघीयता, लोकतन्त्र र गणतन्त्रसमेत प्रश्नको घेरामा परेको दाबी गरे। उनले विगतका राजनीतिक आन्दोलन र संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न तथा राजनीतिक नेतृत्वले आफ्ना कमजोरीको समीक्षा गर्न आवश्यक रहेको बताए।
जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश, थारुवान, जनजातिलगायतका आन्दोलनबाट प्राप्त अनुभवलाई एकीकृत गर्दै मोर्चा निर्माण गरिएको उनको भनाइ छ।
शर्माले सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधानका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संयुक्त संयन्त्र बनाउने योजना पनि सुनाए। वास्तविक सुकुमवासी पहिचान गर्ने र भू–माफियालाई छुट्याउने वैज्ञानिक विधि अपनाइने उनको भनाइ थियो।
जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले पनि अग्रगामी मोर्चा सत्ताको कुर्सीमा पुग्ने उद्देश्यले गठन नगरिएको बताएका छन्। उनको अभिव्यक्तिले मोर्चाले तत्काल सरकारमा सहभागिताभन्दा राजनीतिक मुद्दा र वैकल्पिक शक्ति निर्माणलाई प्राथमिकता दिन खोजेको संकेत गर्छ।
तर मोर्चामा सहभागी नेताहरूको विगत हेर्दा सत्ता र सरकारको राजनीति उनीहरूका लागि नयाँ विषय भने होइन। पटक–पटक विभाजन, गठबन्धन र निर्वाचनमा कमजोर परिणाम व्यहोरेका शक्तिहरूबीच अहिलेको एकताले उनीहरूलाई पुनः राजनीतिक मैदानमा स्थापित गर्ने प्रयासका रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ।
लोकतान्त्रिक समाजवादी धारका नेता महन्थ ठाकुरले राजनीतिक शक्ति प्राप्त गर्न कठिन बाटो पार गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनको भनाइले मोर्चा तत्कालै ठूलो चुनावी शक्ति बन्नेभन्दा लामो राजनीतिक संघर्ष र संगठन निर्माणको बाटोमा जानुपर्ने अवस्थालाई संकेत गर्छ।
यता नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग जोडिएका रेशम चौधरीले सरकारले चुनावअघि गरेका प्रतिबद्धता पूरा नगरेको आरोप लगाएका छन्। यसले मोर्चाले सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्ने र विगतका आन्दोलन तथा निर्वाचनका प्रतिबद्धतालाई पुनः राजनीतिक मुद्दा बनाउने तयारी गरेको देखिन्छ।
मोर्चाका नेता सन्तोष परियारले पनि सरकारप्रति तीखो असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। जनताको धैर्य टुटेको दिन बालुवाटार र सिंहदरबार टाढा नहुने उनको अभिव्यक्ति सरकारप्रतिको बढ्दो असन्तुष्टिलाई राजनीतिक दबाबमा रूपान्तरण गर्ने संकेतका रूपमा आएको छ।
जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने मुलुकलाई समृद्धिको दिशामा अग्रगामी निकास दिन मोर्चा निर्माण गरिएको बताएका छन्। विभिन्न राजनीतिक धारलाई एउटै मोर्चामा ल्याएर परिवर्तनका मुद्दालाई संस्थागत गर्ने प्रयास भएको उनको भनाइ छ।
अग्रगामी मोर्चाको गठनलाई केवल नयाँ राजनीतिक गठबन्धनका रूपमा बुझ्दा यसको पृष्ठभूमि अपूरो हुन्छ। पछिल्ला निर्वाचनमा मधेश केन्द्रित तथा पहिचानवादी दलहरूको प्रभाव घटेको छ। कुनै समय निर्णायक मानिएका कतिपय दलहरू अहिले संसद्मा कमजोर वा बाहिर छन्।
यस अवस्थामा अलग–अलग चुनाव लड्दा राजनीतिक अस्तित्व नै संकटमा पर्न सक्ने निष्कर्षमा पुगेका शक्तिहरूबीच साझा मोर्चा निर्माण भएको देखिन्छ। विगतमा एकअर्काका प्रतिस्पर्धी रहेका नेताहरू एउटै मञ्चमा आउनु त्यसैको परिणाम हो।
मोर्चाको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको मधेशको मुद्दालाई पहाड, हिमाल, जनजाति, थारु तथा अन्य उत्पीडित समुदायका मुद्दासँग जोड्ने प्रयास हो। यसले विगतको ‘क्षेत्रीय’ राजनीतिक छविलाई बदल्दै राष्ट्रिय राजनीतिक शक्ति बन्ने लक्ष्य राखेको देखिन्छ।
तर मोर्चा निर्माण हुँदैमा राजनीतिक शक्ति निर्माण भइहाल्ने अवस्था छैन। सहभागी दलहरूबीच विगतदेखि नै विचार, नेतृत्व र संगठनात्मक प्राथमिकतामा मतभेद रहँदै आएका छन्। व्यक्तिगत नेतृत्वको प्रभाव, संगठनको आकार र आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवारी बाँडफाँटजस्ता विषयले एकतालाई चुनौती दिन सक्छन्।
त्यसैगरी, ‘सत्ता नचाहने’ घोषणा र व्यवहारमा सत्ताको राजनीतिबीच कसरी सन्तुलन कायम गरिन्छ भन्ने प्रश्न पनि महत्वपूर्ण हुनेछ।
यसकारण अग्रगामी मोर्चाको वास्तविक परीक्षा घोषणामा होइन, संगठन निर्माण, साझा उम्मेदवारी, आन्दोलनका मुद्दा र निर्वाचनमा देखिने परिणाममा हुनेछ।
अहिलेका लागि भने यो मोर्चा कमजोर हुँदै गएका पहिचानवादी तथा परिवर्तनकारी शक्तिहरूको अस्तित्व जोगाउने प्रयास मात्र हो कि नेपालको राजनीतिमा नयाँ वैकल्पिक ध्रुव निर्माणको सुरुवात, त्यसको उत्तर आगामी राजनीतिक घटनाक्रमले दिनेछ।






