उजुरी गर्न अनलाइनतिर नागरिक , सरकारी कार्यालयका गुनासोपेटिका रित्तै

1.2k Shares

बारा । सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीका समस्या, ढिलासुस्ती, अनियमितता तथा कर्मचारीको व्यवहारबारे गुनासो राख्न स्थापना गरिएका गुनासोपेटिका प्रयोगविहीनजस्तै बनेका छन् ।

बाराका अधिकांश सरकारी कार्यालयमा राखिएका गुनासोपेटिका लामो समयदेखि खाली देखिन्छन् । कार्यालयको प्रवेशद्वार तथा सेवाग्राहीको सहज पहुँच हुने स्थानमा राखिएका पेटिकामा गुनासा तथा सुझाव आउन छाडेपछि यसको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

बारा जिल्ला अदालत र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा राखिएका गुनासोपेटिकाको अवस्थाले पनि यसको प्रयोग न्यून रहेको देखाउँछ । सम्बन्धित अधिकारीका अनुसार सार्वजनिक सुनुवाइ तथा सेवाग्राहीका गुनासा संकलन गर्ने उद्देश्यले राखिएका पेटिकामा लामो समयदेखि उजुरी तथा सुझाव आउने क्रम निकै घटेको छ ।

बारा जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार राजकुमार दाहालका अनुसार अदालतमा राखिएको गुनासोपेटिकामा लामो समयदेखि सेवाग्राहीका चिठी, सुझाव वा गुनासा आएका छैनन् । जिल्लाका अन्य कार्यालयमा राखिएका कतिपय पेटिका पुराना र जीर्ण अवस्थामा समेत पुगेका छन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं सूचना अधिकारी छविरमण भट्टराईले सुशासनका लागि सरकारी कार्यालयमा सबैले देख्ने स्थानमा गुनासोपेटिका राख्ने व्यवस्था भए पनि पछिल्लो समय त्यसमा गुनासा आउन छाडेको बताए ।

उनका अनुसार गुनासोपेटिकामा प्राप्त सुझाव वा उजुरी मनासिब देखिएमा त्यसको सम्बोधनका लागि प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने र त्यसको जानकारीसमेत सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर व्यवहारमा भने उक्त व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

नागरिक समाज बाराका अध्यक्ष उमेशलाल दासले गुनासोपेटिका राख्दैमा नागरिकको गुनासो सुन्ने व्यवस्था पूरा नहुने बताए । पेटिका कहिले खोलियो, कस्ता गुनासा आए र तिनको समाधान कसरी भयो भन्ने विषयमा नियमित अनुगमन र सार्वजनिक जानकारी आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार पेटिकामा गुनासा राखेपछि सुनुवाइ हुन्छ भन्ने विश्वास कमजोर हुँदै गएपछि सेवाग्राहीले सामाजिक सञ्जाल तथा अन्य माध्यमबाट आफ्ना समस्या सार्वजनिक गर्न थालेका छन् ।

जिल्ला हुलाक कार्यालय बाराका हुलाक अधिकृत दीपककुमार पटेलका अनुसार अहिले सेवाग्राहीले प्रत्यक्ष रूपमा कार्यालय प्रमुख वा सम्बन्धित अधिकारीसमक्ष समस्या राख्नुका साथै फोन, मोबाइल तथा अनलाइन माध्यमबाट पनि गुनासा गर्न सक्छन् ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समेत अनलाइनमार्फत गुनासा दर्ता गर्ने व्यवस्था सञ्चालनमा ल्याएकाले प्रविधिको बढ्दो प्रयोगसँगै परम्परागत गुनासोपेटिकाको प्रयोग घटेको उनको भनाइ छ ।

यद्यपि, गुनासोपेटिका निष्क्रिय हुनुको कारण प्रविधिको प्रयोग मात्र नभई त्यसबाट प्राप्त गुनासाको सुनुवाइ र त्यसको परिणाम नागरिकलाई जानकारी गराउने प्रणाली कमजोर हुनु पनि रहेको नागरिक समाजका प्रतिनिधिको भनाइ छ ।

सम्बन्धित समाचार