काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले मेलमिलापसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गरेकी छन्। सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकले विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति दिएपछि मन्त्री गौतमले विधेयक टेबल गरेकी हुन्।
सरकारले मेलमिलाप प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी, व्यवस्थित र स्थानीय तहसम्म पहुँचयोग्य बनाउने उद्देश्यले मेलमिलापसम्बन्धी ऐन, २०६८ संशोधन गर्न विधेयक ल्याएको हो।
विधेयकमा मेलमिलापका लागि नियुक्त हुने मेलमिलापकर्ताको संख्यासम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई सरल बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै, वाणिज्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित विवादसमेत मेलमिलापका माध्यमबाट समाधान गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउन मेलमिलाप प्रवर्द्धन समिति गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यसैगरी प्रदेश र जिल्लास्तरमा मेलमिलापसम्बन्धी कार्यको समन्वय, अनुगमन, मूल्यांकन तथा सहजीकरण गर्न प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश मेलमिलाप समन्वय समिति र प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला मेलमिलाप समन्वय समिति गठन गर्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।
मेलमिलापकर्ताको उपलब्धतालाई सहज बनाउन पनि विधेयकले नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। विद्यमान कानुनी योग्यताअनुसार मेलमिलापकर्ता उपलब्ध हुन नसकेको अवस्थामा कम्तीमा माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण वा सोसरहको शैक्षिक योग्यता भएका व्यक्तिले मेलमिलापकर्ताका रूपमा काम गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
सरकारका अनुसार विधेयकले अदालतबाहिर विवाद समाधान गर्ने प्रक्रियालाई थप सहज र प्रभावकारी बनाउनेछ। साथै, स्थानीय तहदेखि प्रदेश र वाणिज्य क्षेत्रसम्म मेलमिलापको पहुँच विस्तार गर्ने संरचना विकास गर्न खोजिएको छ।
मन्त्री गौतमले यसअघि साउन १४ गते प्रतिनिधि सभामा विधेयक दर्ता गरेकी थिइन्। सोमबारको बैठकमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले कर्मचारी सञ्चय कोष (दशौँ संशोधन) विधेयक र युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले बालश्रम (निषेध तथा नियमित गर्ने) विधेयक पनि प्रस्तुत गरेका छन्।