हेटौँडा । नेकपा (एमाले) ले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ अल्पमतको सरकार सञ्चालन गरिरहेका छन्। उनले आगामी भदौ ३ गते प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन्।
नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच करिब एक वर्षदेखि कायम सत्ता साझेदारीलाई निरन्तरता दिन नसकिने कांग्रेसले गत असार ३१ गते निष्कर्ष सार्वजनिक गरेपछि एमालेले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएको थियो।
समर्थन दिएको दल सरकारबाट बाहिरिएपछि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। सोहीअनुसार मुख्यमन्त्री बानियाँले भदौ ३ गते विश्वासको मत लिने तयारी गरेको कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका सचिव मीनकृष्ण महर्जनले जानकारी दिए।
महर्जनका अनुसार विश्वासको मत लिनुअघि भदौ २ गतेसम्म कांग्रेसका सबै प्रदेशसभा सदस्यलाई हेटौँडामा अनिवार्य उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको छ। मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि आवश्यक तयारी पूरा गरिसकेको र प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य दलसँग समेत समर्थन जुटाउन छलफल भइरहेको उनले बताए।
यसैबीच प्रदेशसभामा दुई सिट रहेको हाम्रो नेपाली पार्टी (हानेपा) सरकारमा सहभागी भएको छ। मुख्यमन्त्री बानियाँले हानेपाका शैलेन्द्रराज बज्राचार्यलाई भौतिक विकास तथा पूर्वाधार मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन्।
एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि मुख्यमन्त्री बानियाँले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका थिए। पुनर्गठनपछि शिवराज अधिकारीलाई आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी, उर्मिला नेपाललाई कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण, कञ्चनचन्द्र बादेलाई स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास, प्रभात तामाङलाई आर्थिक मामिला तथा योजना, सुरेश श्रेष्ठलाई उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात तथा कृष्णकुमार तामाङलाई खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ।
प्रदेशसभा सचिवालयका प्रवक्ता तथा उपसचिव प्रकाश चापागाईंका अनुसार मुख्यमन्त्री बानियाँले आगामी भदौ ४ गतेभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
नेपालको संविधानअनुसार प्रदेश सरकारमा सहभागी कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिएमा मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रदेशसभासमक्ष विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव पेस गर्नुपर्छ। प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको बहुमतबाट विश्वासको मत पारित हुन नसके मुख्यमन्त्री पदमुक्त हुने व्यवस्था छ।
विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके संविधानअनुसार प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थन प्राप्त सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको चापागाईंले बताए।