काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद रमेश मल्लले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ लाई समयसापेक्ष र प्रभावकारी बनाउन ६ बुँदे सुझाव दिएका छन्।
सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता बादीले विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेपछि सांसदहरूले सुझाव राख्ने क्रममा मल्लले आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरेका हुन्।
मल्लले अब बन्ने कानुन अपराधीलाई कारबाही गर्नेमात्र नभई जोखिममा रहेका नागरिकलाई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको जालमा पर्नबाट जोगाउने र पीडितको संरक्षण तथा पुनःस्थापना सुनिश्चित गर्ने खालको हुनुपर्ने बताए।
उनले सरकारलाई मानव बेचबिखन नियन्त्रणका लागि ६ वटा प्रमुख काम गर्न सुझाव दिए।
पहिलो, मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरो तथा सम्बन्धित इकाइमा पर्याप्त जनशक्ति, बजेट, प्रविधि र आधुनिक अनुसन्धानका साधन उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको सुझाव छ। कानुन मात्र बलियो बनाएर नहुने भन्दै उनले अनुसन्धान गर्ने राज्य संयन्त्रसमेत सक्षम बनाउनुपर्ने बताए।
दोस्रो, नेपाल–भारतको खुला सीमालाई ध्यानमा राख्दै सूचना आदानप्रदान, संयुक्त अनुसन्धान, उद्धार तथा पीडितको सुरक्षित फिर्तीका लागि प्रभावकारी द्विपक्षीय संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने उनले बताए। मानव तस्करी सीमाभित्र मात्र सीमित नरहेकाले यसको अनुसन्धान पनि सीमापार सहकार्यमा आधारित हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
तेस्रो, पीडित तथा साक्षीको सुरक्षा, गोपनीयता, कानुनी सहायता, क्षतिपूर्ति र पुनःस्थापनालाई कानुनको केन्द्रमा राख्नुपर्ने उनले बताए। पीडितको उद्धार गरेर मात्र राज्यको जिम्मेवारी पूरा नहुने भन्दै मल्लले उनीहरूलाई सम्मानपूर्वक समाजमा पुनःस्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
चौथो, मानव बेचबिखनसम्बन्धी मुद्दा लामो समयसम्म अदालतमा विचाराधीन रहने अवस्था अन्त्य गर्न विशेष अदालत वा फास्ट–ट्र्याक न्यायिक प्रक्रियाको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताए।
पाँचौँ, सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल माध्यमबाट हुने नयाँ प्रकारका मानव तस्करी र शोषण नियन्त्रणका लागि साइबर अनुसन्धान तथा डिजिटल फरेन्सिक क्षमता विस्तार गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
छैटौँ, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साथै प्रहरी, सरकारी वकिल र सम्बन्धित संस्थाबीच जिम्मेवारी स्पष्ट हुने गरी एकीकृत उद्धार, संरक्षण, पुनःस्थापना तथा पुनःएकीकरण प्रणाली निर्माण गर्नुपर्ने उनले बताए।
नेपालमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण र पीडितको संरक्षण तथा पुनःस्थापनाका लागि २०६४ सालमा मूल ऐन बनेको हो। तर करिब दुई दशकको अवधिमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको स्वरूप र अन्तरदेशीय संगठित अपराधको प्रकृति परिवर्तन भएकाले कानुनलाई पनि समयअनुकूल बनाउनुपर्ने मल्लको भनाइ छ।
मानव बेचबिखनलाई मानिस किनबेच वा एक स्थानबाट अर्को स्थानमा ओसारपसार गर्ने अपराधका रूपमा मात्र बुझ्न नहुने उनले बताए। उनका अनुसार मानव तस्करी, जबर्जस्ती श्रम, यौन शोषण, वैदेशिक रोजगारीको प्रलोभन, गैरकानुनी आप्रवासन तथा डिजिटल माध्यमबाट हुने शोषणसमेत यससँग जोडिएका छन्।
विशेषगरी महिला तथा बालबालिका जोखिममा रहेको उल्लेख गर्दै उनले वैदेशिक रोजगारीको नाममा दलालको प्रलोभनमा पार्ने, गैरकानुनी बाटोबाट विदेश लैजाने र विदेश पुगेपछि शोषण गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए।
मल्लले प्रस्तुत विधेयकलाई पुरानो कानुन संशोधन गर्ने सामान्य अवसरका रूपमा मात्र नहेरी नेपाललाई मानव बेचबिखन तथा मानव तस्करीविरुद्ध अझ सक्षम, पीडितमैत्री र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल कानुनी प्रणाली निर्माण गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्नेमा जोड दिए।