तीन देशमा नेपाली दूतावास भवन बन्दै, विद्युत् ट्रिपिङदेखि उडान सुरक्षासम्म संसद्मा प्रश्नोत्तर

1.2k Shares

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभामा परराष्ट्र, ऊर्जा, कृषि तथा पर्यटन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा विभागीय मन्त्री र सांसदबिच प्रश्नोत्तर भएको छ। प्रश्नोत्तरका क्रममा विदेशमा नेपाली दूतावासका भवन निर्माण, विद्युत् ट्रिपिङ, उडान सुरक्षा तथा किसानलाई दूधको भुक्तानीलगायत विषय उठेका छन्।

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले विदेशस्थित नेपाली नियोगका भवन क्रमशः निर्माण गर्दै लैजाने सरकारको तयारी रहेको जानकारी दिनुभयो। यस वर्ष रियादस्थित नेपाली दूतावासका लागि १९ करोड, क्यानबेराका लागि करिब ५० करोड र बैङ्ककका लागि झन्डै आठ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको उहाँले बताउनुभयो। दूतावास भवनमा नेपालको मौलिकता झल्काउने गरी निर्माण अघि बढाइने उहाँको भनाइ छ।

विदेशस्थित नेपाली नियोगमा ३७४ स्थानीय कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत रहेकोमा हाल १८५ नेपाली र १२६ विदेशी नागरिक कार्यरत रहेको मन्त्री खनालले जानकारी दिनुभयो। स्थानीय कर्मचारीको तलबमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ९१ करोड १७ लाख ३८ हजार रुपियाँ खर्च भएको उहाँले बताउनुभयो।

विद्युत् ट्रिपिङ घटाउन पूर्वाधार सुधार

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विद्युत् उत्पादनसँगै प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधारको विकास अहिलेको प्रमुख चुनौती रहेको बताउनुभयो। वर्षायाममा मागभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन हुने तर सुक्खायाममा माग धान्न भारतबाट विद्युत् आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो।

वितरण प्रणालीमा सुधार नगरेसम्म ट्रिपिङको समस्या पूर्ण रूपमा समाधान नहुने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ। काठमाडौँ उपत्यकामा स्मार्ट मिटर जडान र सबस्टेसन अटोमेसनमा जोड दिइएको तथा फिडर र ट्रान्सफर्मरको क्षमता वृद्धि र मर्मतसम्भारलाई प्राथमिकता दिइएको उहाँले बताउनुभयो।

उडान सुरक्षा सुधारमा सरकारको जोड

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेलले नेपाली वायुसेवा कम्पनीलाई युरोपेली सङ्घले सुरक्षा सूचीमा राखेको अवस्थाबाट बाहिर निकाल्न सरकार योजनाबद्ध रूपमा अघि बढिरहेको बताउनुभयो।

उहाँका अनुसार नियामकीय तथा संस्थागत क्षमता सुधारका लागि युरोपेली सङ्घका प्रतिनिधिसँग निरन्तर छलफल भइरहेको छ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको नियामक र सेवाप्रदायक भूमिका छुट्याउने विषयमा पनि सरकारले गृहकार्य गरिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। वास्तविक रूपमा उडान सुरक्षा सुधार भएपछि मात्र नेपाल सुरक्षा सूचीबाट बाहिरिन सक्ने उहाँको भनाइ छ।

किसानलाई ६० करोड भुक्तानी

कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले दूधको भुक्तानी अवधि घटाएर भदौ अन्तिम सातासम्म २५ दिनभित्र पुर्‍याउने प्रयास भइरहेको बताउनुभयो।

उहाँका अनुसार हाल किसानलाई दूधको ३५ करोड रुपियाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ। वैशाखदेखि असारसम्म किसानलाई ६० करोड रुपियाँ भुक्तानी गरिएको छ। विगतमा आठ महिनासम्म भुक्तानी हुन नसकेको अवस्था क्रमशः सुधार हुँदै गएको मन्त्री चौधरीले बताउनुभयो।

दुग्ध विकास संस्थानको आर्थिक दायित्व बढ्नुमा दुग्धजन्य पदार्थको ठूलो मौज्दात, प्रशोधन तथा प्रशासनिक खर्च र कमजोर व्यवस्थापन मुख्य कारण रहेको उहाँले बताउनुभयो। संस्थानको अनावश्यक खर्च कटौती, बक्यौता असुली तथा व्यवस्थापकीय र वित्तीय क्षमता सुधारलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको उहाँको भनाइ छ।

सम्बन्धित समाचार