लुम्बिनी सरकारमा भागबण्डाको विवाद, नाउपाबाट नेकपामा आएका सांसदले मागे विपक्षी बेन्च

939 Shares

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मन्त्रिमण्डल विस्तारको तयारीसँगै सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको असन्तुष्टि सतहमा आएको छ। साविकको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) र नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट नेकपामा समाहित भएका सांसदलाई सरकारमा सहभागी नगराई साविक माओवादी केन्द्र पृष्ठभूमिका सांसदलाई मात्र मन्त्री बनाउन लागिएको भन्दै असन्तुष्टि देखिएको हो।

साविक नाउपाबाट नेकपामा समाहित भएका प्रदेशसभा सदस्य राजकुमार चौधरीले आफूलाई प्रदेशसभामा विपक्षी बेन्चमा बस्ने व्यवस्था मिलाइदिन सभामुखसमक्ष आग्रह गरेका छन्।

चौधरीले प्रदेशसभा सचिवालयमा बुझाएको पत्रमा पार्टी एकताको मूल भावना र मर्मविपरीत साविक माओवादी केन्द्र पृष्ठभूमिबाट मात्रै मन्त्री छनोट गर्न लागिएको भन्दै आफू सत्ता पक्षमा बस्न नसक्ने उल्लेख गरेका छन्।

उनका अनुसार नेकपा नेतृत्वले आफूहरूलाई सरकारमा सहभागी गराउने विषयमा पर्याप्त छलफल नगरी एकतापछि आएको समूहलाई केवल सरकार टिकाउनका लागि सांसदको संख्या थप्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग गरेको अनुभूति भएको छ। “नेकपा नेतृत्वको यो व्यवहारले प्रदेश तहसम्म पार्टी एकता भएको छैन भन्ने पुष्टि हुन्छ,” चौधरीको भनाइ छ।

उनले आफूलाई संवैधानिक तथा संसदीय अभ्यासअनुसार विपक्षी बेन्चमा बस्ने व्यवस्था मिलाउन सभामुखसँग माग गरेका छन्। चौधरीका अनुसार साविक नाउपाबाट नेकपामा समाहित भएका अन्य सांसदसमेत विपक्षी बेन्चमा बस्ने तयारीमा छन्।

माओवादी पृष्ठभूमिकालाई मात्रै मन्त्री बनाउन लागिएको आरोप

नेकपाबाट नयाँ मन्त्रीका रूपमा प्रमुख सचेतक इन्द्रजित चौधरी, दीपेन्द्र पुन ‘सिजल’ र कृष्णकुश्मा थारूको नाम सिफारिस हुने जानकारी आफूले पाएको चौधरीले बताएका छन्।

तर, साविक नाउपाबाट राजकुमार चौधरी तथा तत्कालीन नेकपा समाजवादी पृष्ठभूमिकी भगवती अधिकारीको नामसमेत चर्चामा रहे पनि अन्ततः माओवादी पृष्ठभूमिका सांसदलाई मात्र प्राथमिकता दिन खोजिएको उनको आरोप छ।

“हामीलाई भेँडा–बाख्राजस्तै बनाइयो,” भन्दै चौधरीले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। उनका अनुसार यस्तो प्रवृत्तिले तत्काल सरकार टिकाउन सहयोग गरे पनि प्रदेश सरकार र पार्टी दुवैलाई दीर्घकालीन रूपमा क्षति पुग्न सक्छ।

लुम्बिनी प्रदेशसभामा सभामुखसहित नेकपाका १३ सदस्य छन्। तीमध्ये साविक माओवादी केन्द्र पृष्ठभूमिका ९, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ३ र नेकपा समाजवादी पृष्ठभूमिका १ जना नेकपामा समाहित भएका छन्।

सरकार टिकाउन विनाविभागीय मन्त्रीको तयारी

यसैबीच मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले सरकार टिकाउन विनाविभागीय मन्त्री नियुक्त गर्ने तयारी गरेका छन्।प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा चालु आर्थिक वर्षदेखि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित ९ वटा मन्त्रालय कायम गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। तर सत्ता समीकरण मिलाउन मुख्यमन्त्री आचार्यले मन्त्रालयको संख्या नबढाई एक जना विनाविभागीय मन्त्री नियुक्त गर्न लागेका हुन्।

सरकारका प्रवक्ता एवं स्वास्थ्यमन्त्री रामजीप्रसाद घिमिरेले एक जना विनाविभागीय मन्त्री नियुक्त गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय हेर्ने जिम्मेवारी दिने बताएका छन्। मन्त्रालयको संख्या नबढाई विनाविभागीय मन्त्री नियुक्त गर्न लागिएकोप्रति नेकपा एमालेकै केही प्रदेशसभा सदस्यले समेत असन्तुष्टि जनाएका छन्।

सम्बन्धित समाचार