मन्त्री चौधरीको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा माग : नेपाललाई जलवायु न्याय देऊ

2k Shares

१८ भदौ, काठमाडौं । कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले नेपाललाई विश्व समुदायको सहानुभूति मात्र नभई जलवायु न्याय, क्षतिपूर्ति र अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त आवश्यक रहेको बताएकी छन्।

टिमोर–लेस्टेको राजधानी दिलीमा आयोजित अति कम विकसित राष्ट्र (एलडीसी) को मन्त्रीस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री चौधरीले नेपालले जलवायु परिवर्तनमा नगण्य योगदान गरे पनि त्यसको गम्भीर असर भोगिरहेको बताइन्।

उनले हालै रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विपद्लाई जलवायु संकटको गम्भीर उदाहरणका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गरिन्। उनका अनुसार उक्त विपद्मा १ हजार २०६ जनाको मृत्यु भएको, ४ हजार २१६ जना बेपत्ता रहेको र करिब ६० हजार मानिस विस्थापित भएको जानकारी दिइन्।

विपद्बाट ७४९ मेगावाट क्षमताका ११ जलविद्युत् आयोजना, १०० भन्दा बढी पुल, ११८ टेलिकम टावर तथा करिब १८७ किलोमिटर राष्ट्रिय राजमार्गमा ठूलो क्षति पुगेको मन्त्री चौधरीले बताइन्। प्रारम्भिक अनुमानअनुसार आर्थिक क्षति ४ देखि ५ अर्ब अमेरिकी डलर बराबर रहेको र गैरआर्थिक क्षति त्यसको दुईदेखि तीन गुणासम्म हुन सक्ने उनको भनाइ थियो।

‘सहानुभूति होइन, न्याय र कार्यान्वयन चाहिन्छ’

मन्त्री चौधरीले भोटेकोशीको विपद् केवल प्राकृतिक विपद् मात्र नभई विश्वव्यापी जलवायु संकटसँग जोडिएको विषय भएको बताइन्।

एलडीसी मुलुकहरूले जलवायु परिवर्तनमा न्यून योगदान गरे पनि त्यसको ठूलो मूल्य चुकाइरहेको उल्लेख गर्दै उनले नेपालले सहानुभूति नभई न्याय, ऐक्यबद्धता र ठोस कार्यान्वयन खोजेको बताइन्।

हानि तथा नोक्सानी कोषमा नेपालको जोड

मन्त्री चौधरीले जलवायु परिवर्तनका कारण हुने हानि तथा नोक्सानी सम्बोधन कोषलाई तत्काल प्रभावकारी बनाउनुपर्ने माग गरिन्। विपद्बाट प्रभावित देशले सहज रूपमा उक्त कोषमा पहुँच पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

भोटेकोशी विपद्का लागि नेपालले तत्काल सहयोगका लागि औपचारिक अनुरोध गरिसकेको जानकारी दिँदै उनले अब अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तीय संयन्त्रले आफ्नो औचित्य प्रमाणित गर्ने समय आएको बताइन्।

नेपालका पाँच मुख्य माग

मन्त्री चौधरीले आगामी जलवायु सम्मेलनलाई लक्षित गर्दै नेपाल तथा एलडीसी राष्ट्रका तर्फबाट पाँच प्रमुख विषय उठाइन्।

  • हानि तथा नोक्सानी कोषमा पहुँच: जलवायु विपद्बाट प्रभावित देशलाई कोषमा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने।
  • तापक्रम नियन्त्रण: विश्व तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्न विकसित देशहरूले जीवाश्म इन्धनको प्रयोग तथा उत्सर्जनमा तत्काल कटौती गर्नुपर्ने।
  • अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त: पेरिस सम्झौताको धारा ९ अनुरूप विकसित देशहरूले नयाँ, अनुमानयोग्य तथा अनुदानमा आधारित सार्वजनिक वित्त उपलब्ध गराउनुपर्ने।
  • हिमालयलाई प्राथमिकता: संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु प्रक्रियामा हिमालयका मुद्दालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र हिमाल तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संवादलाई नियमित बनाउनुपर्ने।
  • पूर्वचेतावनी तथा क्षेत्रीय समन्वय: बहु–प्रकोप पूर्वचेतावनी प्रणाली, सीमापार तथ्यांक आदानप्रदान र जलवायु उत्थानशील पूर्वाधारलाई विकास योजनासँग जोड्नुपर्ने।

मन्त्री चौधरीले सगरमाथादेखि समुद्रसम्मको जलवायु सम्बन्ध रहेको उल्लेख गर्दै नेपाल र टिमोर–लेस्टेको भौगोलिक अवस्था फरक भए पनि दुवैको जलवायु भविष्य आपसमा जोडिएको बताइन्।

उनले अति कम विकसित राष्ट्रहरूलाई जलवायु न्याय प्राप्तिका लागि एकजुट भएर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो आवाज बलियो बनाउनसमेत आह्वान गरिन्।

 
 
सम्बन्धित समाचार