जेन–जी शहीद दिवस : दुई दिनको विद्रोहले बदलिएको राजनीति, अधुरै आशा

1.7k Shares

काठमाडौं । जेन–जी आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका युवाको सम्झना र सम्मानमा आज देशभर जेन–जी शहीद दिवस मनाइँदै छ । सरकारले आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गरेका युवाप्रति सम्मान प्रकट गर्दै आज सार्वजनिक बिदासमेत दिएको छ ।

गत २३ र २४ भदौमा भएको जेन–जी आन्दोलनले देशको राजनीतिक घटनाक्रममा ठूलो उथलपुथल ल्याएको थियो । शासकीय अव्यवस्था, भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको असन्तुष्टिबाट उठेको आन्दोलनले तत्कालीन सरकार विघटनको अवस्था सिर्जना गर्‍यो । त्यसपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भयो र देशको राजनीतिक यात्रा निर्वाचनतर्फ अघि बढ्यो ।

आन्दोलनको प्रभाव सरकार परिवर्तनमा मात्र सीमित रहेन । यसले राज्य सञ्चालनको शैली, राजनीतिक दलहरूको भूमिका, युवाको सहभागिता र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको भविष्यबारे नयाँ बहस जन्मायो । सडकमा उठेको असन्तुष्टि अब शासन सुधार, जवाफदेहिता र जनविश्वास पुनःस्थापनाको प्रश्नमा परिणत भएको छ ।

आन्दोलनको उठान : असन्तुष्टिको विस्फोट

जेन–जी आन्दोलनलाई केवल तत्कालीन सरकारविरुद्धको विरोधका रूपमा बुझ्दा यसको गहिराइ छुट्न सक्छ । आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा लामो समयदेखि बढ्दै आएको भ्रष्टाचार, कुशासन, दण्डहीनता, आर्थिक–सामाजिक असमानता र राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको निराशा रहेको थियो ।

युवापुस्ताले राज्यसँग पारदर्शिता, जवाफदेहिता र अवसरको माग गर्दै आएको थियो । सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल माध्यममार्फत विचार आदानप्रदान गर्ने पुस्ताले आफ्नो असन्तुष्टिलाई सडकमा अभिव्यक्त गर्‍यो । आन्दोलनले परम्परागत राजनीतिक संगठनको सीमाभन्दा बाहिर पनि नागरिक दबाब सिर्जना गर्न सकिने देखायो ।

तर, आन्दोलनको तीव्रता र त्यसबाट उत्पन्न परिस्थितिले राज्यको तयारी, सुरक्षा व्यवस्थापन र राजनीतिक नेतृत्वको क्षमतामाथि पनि प्रश्न उठायो । दुई दिनमै देशको सत्ता संरचनामा आएको परिवर्तनले लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्र जनदबाबको शक्ति कति प्रभावकारी हुन सक्छ भन्ने देखाएको छ ।

दुई दिनको विद्रोह, ठूलो मानवीय क्षति

जेन–जी आन्दोलनको सबैभन्दा पीडादायी पक्ष त्यस क्रममा भएको मानवीय क्षति हो । आन्दोलनका क्रममा युवाहरूले ज्यान गुमाए भने कैयौँ घाइते भए । शहीद परिवारले आफ्ना सन्तान गुमाएको पीडा भोगिरहेका छन् र घाइतेहरू उपचार तथा पुनःस्थापनाको चुनौतीमा छन् ।

सरकारले आन्दोलनमा मृत्यु भएका व्यक्तिहरूलाई शहीद घोषणा गरेको छ । गृह मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको विवरणअनुसार २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु भएका व्यक्तिहरूलाई शहीद घोषणा गरिएको हो ।

यसअघि सरकारले आन्दोलनमा मृत्यु भएका ४५ जनालाई शहीद घोषणा गरेको र प्रत्येक परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ राहत दिने निर्णय गरेको सार्वजनिक विवरणमा उल्लेख छ । तर, आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएका व्यक्तिको संख्या र वर्गीकरणसम्बन्धी विवरण विभिन्न स्रोतमा फरक देखिएकाले अन्तिम आधिकारिक विवरणलाई आधार मान्नु आवश्यक हुन्छ ।

मानवीय क्षतिको प्रश्नले आन्दोलनको राजनीतिक उपलब्धिभन्दा गहिरो विषय उठाउँछ—राज्यले नागरिकको जीवन र अधिकारको सुरक्षा कसरी गर्ने ? आन्दोलनकारीमाथि बल प्रयोगको सीमा के हुने ? र, घटनापछि न्याय तथा जवाफदेहिता कसरी सुनिश्चित गर्ने ?

शहीद र घाइतेको सम्मान : बिदाभन्दा ठूलो दायित्व

आज दिइएको सार्वजनिक बिदा शहीदप्रतिको सम्मानको प्रतीक हो । तर, शहीद परिवार र घाइतेका लागि सम्मान केवल औपचारिक कार्यक्रम वा सार्वजनिक बिदामा सीमित हुँदैन ।

शहीद परिवारले राहत, न्याय, सामाजिक सुरक्षा र भविष्यको सुनिश्चितता अपेक्षा गरेका छन् । घाइतेहरूका लागि उपचार, पुनःस्थापना र आवश्यक सहयोगको व्यवस्था राज्यको दायित्व हो ।

सरकार र जेन–जी प्रतिनिधिबीच भएको सम्झौतामा शहीद परिवार तथा घाइतेको तत्कालीन र दीर्घकालीन आवश्यकता सम्बोधन गर्ने, राहत, क्षतिपूर्ति, निःशुल्क उपचार, मनोसामाजिक परामर्श, शिक्षा, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने विषय समेटिएको छ ।

यस्ता प्रतिबद्धता व्यवहारमा कार्यान्वयन हुनु नै शहीदको बलिदानप्रतिको वास्तविक सम्मान हुनेछ । अन्यथा, दिवस मनाउने परम्परा त कायम रहला, तर शहीद परिवारको पीडा र आन्दोलनको मूल उद्देश्य भने अधुरै रहनेछ ।

राजनीतिक उपलब्धि : सरकार परिवर्तनदेखि निर्वाचनसम्म

जेन–जी आन्दोलनपछि तत्कालीन सरकार विघटन भयो । त्यसपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन गरिएको थियो । आन्दोलनपछि बनेको सरकारले देशलाई निर्वाचनतर्फ लैजाने जिम्मेवारी पाएको छ ।

यो परिवर्तन जेन–जी आन्दोलनको प्रमुख राजनीतिक उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ । तर, सरकार परिवर्तन आफैँमा आन्दोलनको अन्तिम उद्देश्य भने होइन । आन्दोलनले उठाएका प्रश्नको समाधान, शासन प्रणालीमा सुधार र जनविश्वास पुनःस्थापना गर्नु नै यसको दीर्घकालीन उपलब्धि हुनेछ ।

अन्तरिम सरकारको मुख्य जिम्मेवारी निर्वाचन सम्पन्न गर्नु भए पनि त्यसअघि राजनीतिक वातावरण निर्माण, राज्य संयन्त्रको प्रभावकारिता कायम राख्नु र आन्दोलनबाट उत्पन्न असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्नु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।

जेन–जीका आशा र अपेक्षा

जेन–जी आन्दोलनले युवापुस्ताको राजनीतिक चेतनालाई नयाँ ढंगले प्रस्तुत गरेको छ । युवाहरूले केवल नेतृत्व परिवर्तन होइन, शासन सञ्चालनको शैलीमै परिवर्तन चाहेका छन् ।

उनीहरूका अपेक्षामा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पारदर्शी शासन, राजनीतिक जवाफदेहिता, रोजगारीका अवसर, सार्वजनिक सेवामा सुधार र राज्यका स्रोतसाधनमा समान पहुँच प्रमुख छन् ।

सरकार–जेन–जी सम्झौतामा भ्रष्टाचार, कुशासन, दण्डहीनता, भेदभाव र आर्थिक–सामाजिक असमानता अन्त्य गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ । साथै, सार्वजनिक संस्थाको दलीयकरण अन्त्य गर्ने, निर्वाचनलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउने तथा आवश्यक संवैधानिक सुधारका विषयमा अध्ययन गर्ने प्रतिबद्धता पनि समेटिएको छ ।

तर, सम्झौतामा उल्लेख भएका विषय कार्यान्वयनमा जानु नै मुख्य चुनौती हो । युवाहरूले उठाएका मागलाई केवल आन्दोलन शान्त पार्ने दस्तावेजका रूपमा सीमित गरियो भने त्यसले पुनः निराशा जन्माउन सक्छ ।

घाइतेको उपचार र पुनःस्थापनाको प्रश्न

आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका युवाको अवस्था पनि शहीद दिवसको महत्वपूर्ण विषय हो । घाइतेहरूको उपचारसँगै दीर्घकालीन पुनःस्थापना, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था आवश्यक हुन्छ ।

सरकारले शहीद परिवार तथा घाइतेका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था विस्तार गरेको सार्वजनिक विवरणमा उल्लेख छ । यसअन्तर्गत कृषि, घरेलु तथा साना उद्योग, सेवा व्यवसाय, सूचना प्रविधि, पर्यटन, उत्पादनमूलक उद्योग र स्टार्टअप उद्यम सञ्चालनका लागि ५० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्ता कार्यक्रमले घाइते तथा प्रभावित परिवारलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउन सहयोग गर्न सक्छन् । तर, कर्जा सुविधा मात्र पर्याप्त हुँदैन । उपचारको निरन्तरता, अपाङ्गता भएका घाइतेको पुनःस्थापना, मानसिक स्वास्थ्य सहयोग र परिवारको दीर्घकालीन सुरक्षालाई पनि राज्यले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ ।

आन्दोलनका घटनाको छानबिन र न्याय

जेन–जी आन्दोलनको अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न हो-घटनामा भएको बल प्रयोग, मानव अधिकार उल्लङ्घन र हिंसात्मक गतिविधिको निष्पक्ष छानबिन ।

सरकार–जेन–जी सम्झौतामा आन्दोलनका क्रममा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा हिंसाजन्य ज्यादतीका घटनाको स्वतन्त्र छानबिन गर्ने, सत्य, न्याय र परिपूरण सुनिश्चित गर्ने तथा दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।

न्यायको प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्नेछ । आन्दोलनमा सहभागी भएकै कारण कसैलाई दोषी ठहर गर्ने वा राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाउने प्रवृत्ति रोक्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

त्यसैगरी, आन्दोलनको आवरणमा भएका आपराधिक गतिविधि र हिंसात्मक घटनाको पनि निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ । न्यायको अर्थ कुनै पक्षलाई मात्र दोषी ठहर गर्नु होइन, घटनाको सत्य पहिचान गरी पीडितलाई न्याय दिलाउनु र भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिनु हो ।

सरकार गठनपछि पनि चुनौती कायमै

अन्तरिम सरकार गठनले राजनीतिक संकटको तत्कालीन समाधान दिएको भए पनि राज्य सञ्चालनका चुनौती समाप्त भएका छैनन् । सरकारका लागि निर्वाचन सम्पन्न गर्नु, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनु, शान्ति–सुरक्षा कायम गर्नु र आन्दोलनबाट उत्पन्न जनअपेक्षा सम्बोधन गर्नु प्रमुख जिम्मेवारी बनेका छन् ।

अन्तरिम सरकारप्रति जनविश्वास कायम राख्न पारदर्शिता र जवाफदेहिता आवश्यक हुन्छ । सरकारका निर्णय, नियुक्ति र सार्वजनिक खर्चमा स्पष्टता नदेखिएमा आन्दोलनले उठाएका प्रश्न फेरि बल्झिन सक्छन् ।

त्यसैले सरकारले आफूलाई केवल निर्वाचन गराउने निकायका रूपमा मात्र होइन, राजनीतिक संक्रमणलाई जिम्मेवार ढंगले व्यवस्थापन गर्ने संस्थाका रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

निर्वाचन : परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने अवसर

जेन–जी आन्दोलनपछि देशको राजनीतिक ध्यान आगामी निर्वाचनतर्फ केन्द्रित भएको छ । निर्वाचनले आन्दोलनपछि उत्पन्न राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने अवसर दिन सक्छ ।

तर, निर्वाचन केवल सरकार गठन गर्ने प्रक्रिया मात्र होइन । यसले जनताको नयाँ अपेक्षा, राजनीतिक दलहरूको भूमिका र शासन प्रणालीको भविष्य निर्धारण गर्नेछ ।

सरकार–जेन–जी सम्झौतामा आगामी प्रतिनिधिसभा तथा हरेक तहका निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण, सबैका लागि पहुँचयुक्त र भयरहित बनाउने प्रतिबद्धता गरिएको छ ।

निर्वाचनमा युवाको सहभागिता, राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र, उम्मेदवार छनोटको पारदर्शिता र जनतासँगको जवाफदेहिता महत्वपूर्ण विषय बन्नेछन् । जेन–जी आन्दोलनले उठाएका प्रश्नलाई निर्वाचनको बहसमा समेट्न सकिएमा त्यसले राजनीतिक परिवर्तनलाई थप अर्थपूर्ण बनाउन सक्छ ।

राजनीतिक दलहरूका लागि पनि परीक्षा

जेन–जी आन्दोलनले परम्परागत राजनीतिक दलहरूलाई पनि आत्मसमीक्षाको अवसर दिएको छ । युवापुस्ताको असन्तुष्टि केवल सरकारविरुद्धको विरोध नभई राजनीतिक संस्कारप्रतिको प्रश्न पनि हो ।

दलहरूले आफ्नो संगठन, नेतृत्व चयन, सार्वजनिक जवाफदेहिता र नीति निर्माण प्रक्रियामा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । युवालाई केवल चुनावी प्रचारको साधनका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिभन्दा उनीहरूलाई नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा वास्तविक सहभागिता दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।

आन्दोलनले राजनीतिक दलहरूलाई जनतासँगको सम्बन्ध पुनःनिर्माण गर्न बाध्य बनाएको छ । अब जनताले भाषणभन्दा परिणाम, आश्वासनभन्दा कार्यान्वयन र नाराभन्दा जवाफदेहिता खोज्नेछन् ।

शहीद दिवसको अर्थ : स्मरणसँगै संकल्प

जेन–जी शहीद दिवस केवल आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका युवाको सम्झना गर्ने दिन होइन । यो दिनले राज्यलाई आफ्नो दायित्व सम्झाउने, राजनीतिक नेतृत्वलाई आत्मसमीक्षा गर्ने र समाजलाई भविष्यको दिशाबारे सोच्ने अवसर पनि दिन्छ ।

शहीदको बलिदानले राजनीतिक परिवर्तन ल्याएको छ । तर, त्यस परिवर्तनलाई जनताको जीवनमा अनुभूति हुने सुधारमा रूपान्तरण गर्न सकिएन भने आन्दोलनको उद्देश्य अधुरै रहनेछ ।

आजको दिवसले तीनवटा मुख्य प्रश्न उठाएको छ—शहीद परिवार र घाइतेले न्याय पाए कि पाएनन् ? आन्दोलनका एजेन्डा कार्यान्वयन भए कि भएनन् ? र, आगामी निर्वाचनले जनताको नयाँ अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न सक्छ कि सक्दैन ?

यी प्रश्नको उत्तर सरकार, राजनीतिक दल र राज्यका सबै निकायले व्यवहारबाट दिनुपर्नेछ ।

निष्कर्ष : बलिदानको सम्मान, परिवर्तनको जिम्मेवारी

जेन–जी आन्दोलनले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा महत्वपूर्ण मोड सिर्जना गरेको छ । दुई दिनको विद्रोहले सरकार परिवर्तन गर्‍यो, अन्तरिम सरकार गठन भयो र देश निर्वाचनतर्फ अघि बढ्यो ।

तर, राजनीतिक परिवर्तनको वास्तविक मूल्याङ्कन अब त्यसले नागरिकको जीवनमा कस्तो सुधार ल्याउँछ भन्ने आधारमा हुनेछ । शहीद परिवारको न्याय, घाइतेको पुनःस्थापना, आन्दोलनका घटनाको निष्पक्ष छानबिन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र निर्वाचनको विश्वसनीयता यसका मुख्य आधार हुन् ।

आज शहीद दिवस मनाइरहँदा जेन–जी आन्दोलनको बलिदानलाई केवल स्मृतिमा सीमित नगरी त्यसबाट उठेका आशा र अपेक्षालाई राज्यको नीति तथा व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने संकल्प आवश्यक छ ।

शहीदको सम्मान तब मात्र सार्थक हुनेछ, जब आन्दोलनले उठाएका प्रश्नको जवाफ शासन प्रणालीले दिन थाल्नेछ र युवापुस्ताले आफ्नो भविष्यप्रति विश्वास गर्न सक्ने वातावरण निर्माण हुनेछ ।

सम्बन्धित समाचार