काठमाडौँ । पूर्वऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले प्राकृतिक विपत्तिका बेला एलपी ग्यासको चरम अभाव हुनु र व्यवसायीले आफूखुसी मूल्य बढाउनु आपत्तिजनक भएको बताएका छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै घिसिङले देश विपत्तिको पीडामा रहेका बेला उपभोक्ताको समस्याप्रति राज्य संयन्त्र संवेदनशील बन्न नसकेको आरोप लगाए।
विद्यमान एलपी ग्यास विनियमावली, २०६५ अनुसार ग्यासको मूल्य समायोजन गर्ने अधिकार नेपाल आयल निगमलाई मात्र रहेको उल्लेख गर्दै उनले ढुवानी खर्च बढेको बहानामा व्यवसायीले आफूखुसी मूल्य बढाएको बताएका छन्।
प्राकृतिक विपत्तिका बेला ग्यासमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नु, मनपरी मूल्य बढाउनु र आपूर्ति अवरोधप्रति सरकार मौन बस्नु गैरजिम्मेवारपूर्ण भएको उनको भनाइ छ।
खाना पकाउन विद्युतीय उपकरणको प्रयोग बढाउनुपर्ने समयमा विद्युत् खपतमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाएर उपभोक्तालाई निरुत्साहित गरिएको भन्दै घिसिङले आपत्ति जनाएका छन्।
“एकातिर ग्यास छैन, अर्कोतिर विद्युत् महँगो बनाइएको छ,” उनले भनेका छन्, “यसको सोझो मार सर्वसाधारण र आमउपभोक्तामा परेको छ।”
उनले आयातित ग्यासमाथिको परनिर्भरता घटाउँदै स्वदेशी विद्युतीय ऊर्जाको प्रयोग बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
नेपाल आयल निगमको आफ्नै ग्यास बोट्लिङ प्लान्ट नहुनुलाई घिसिङले दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था भनेका छन्।
ग्यास आपूर्तिमा देखिने समस्या समाधान गर्न निगमको संस्थागत क्षमता विस्तार गर्नुपर्ने र दीर्घकालीन रूपमा विद्युतीय ऊर्जाको प्रयोग बढाउनुपर्ने उनको धारणा छ।
उनले संकटका बेला उपभोक्तालाई राहत दिने गरी राज्यले आपूर्ति, मूल्य नियन्त्रण र वैकल्पिक ऊर्जाको व्यवस्थापनमा स्पष्ट नीति लिनुपर्ने बताएका छन्।
घिसिङले ग्यास आपूर्ति र मूल्यवृद्धिको समस्या समाधानका लागि सरकारसमक्ष पाँचबुँदे माग राखेका छन्।
त्यसैगरी, विपत्तिका कारण अवरुद्ध भएका राजमार्गको वैकल्पिक व्यवस्था गर्न र दीर्घकालीन रूपमा भरपर्दो सडक सञ्जाल निर्माणलाई प्राथमिकता दिन पनि उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
घिसिङले प्राकृतिक विपत्तिका बेला नागरिकको दैनिक जीवन सहज बनाउने जिम्मेवारी राज्यको भएकाले अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति र मूल्य नियन्त्रणमा सरकार तत्काल सक्रिय हुनुपर्ने बताएका छन्।