धनगढी । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) सुदूरपश्चिम प्रदेशका ९ जना प्रदेश सभा सदस्यले प्रदेश सरकार सञ्चालन र मन्त्री नियुक्तिको प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै मुख्यमन्त्री तथा संसदीय दलका नेता खगराज भट्टसँग १७ वटा प्रश्नको जवाफ मागेका छन्।
सांसदहरूले मुख्यमन्त्रीलाई पत्र बुझाउँदै एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीबीच भएको राजनीतिक सहकार्यको उद्देश्य, सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम तथा आगामी एक वर्षका प्राथमिकताबारे स्पष्ट कार्यदिशा सार्वजनिक गर्न माग गरेका हुन्।
प्रदेश सभा सदस्यहरूले सरकार पुनर्गठनका क्रममा संसदीय दलसँग औपचारिक छलफल नगरी मन्त्रीहरूको शपथ गराइएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूका अनुसार यस्तो प्रक्रियाले पार्टी, संसदीय दल, कार्यकर्ता र शुभेच्छुकमा सरकारप्रति नकारात्मक धारणा विकास भएको छ।
पत्रमा मन्त्री नियुक्तिको विषयमा दललाई कुनै औपचारिक जानकारी नदिई ‘रातारात शपथ ग्रहण’ गराइएको भन्दै त्यसले समग्र पार्टी र संसदीय दललाई आश्चर्यमा पारेको उल्लेख छ।
त्यस्तै, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका पदाधिकारी नियुक्त गर्दा पनि संसदीय दलमा सामान्य छलफलसमेत नगरिएको सांसदहरूको आरोप छ। सरकारको कामकारबाही अदृश्य शक्तिबाट प्रभावित भएको अनुभूति भएको उनीहरूले बताएका छन्।
सांसदहरूले आगामी बजेट निर्माण प्रक्रियालाई लिएर समेत सरकारसँग प्रश्न गरेका छन्। पार्टी र संसदीय दलसँग आवश्यक छलफल नगरी विज्ञहरूलाई मन्त्रिपरिषद्बाट नियुक्त गरेर बजेट निर्माणलाई प्रभावित पार्न खोजिएको उनीहरूको आरोप छ।
यसले प्रदेशको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप हुने अवस्था सिर्जना गर्न सक्ने भन्दै सांसदहरूले बजेट निर्माणलाई सहभागितामूलक, अर्थपूर्ण र नतिजामुखी बनाउन माग गरेका छन्।
उनीहरूले प्रदेशको योजना तथा बजेट प्रणालीमा संस्थागत सुधार, आवश्यक कानुन निर्माण, उद्योग तथा लगानी प्रवर्द्धन, रोजगारी र उद्यमशीलता विकासका लागि कानुनी सुधार गर्नुपर्ने विषय उठाएका छन्।
कृषि विकास, पर्यटन प्रवर्द्धन, निजी लगानी आकर्षित गर्ने नीति तथा सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा समेत स्पष्ट योजना आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
सांसदहरूले एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीबीचको सहकार्य केवल मुख्यमन्त्री र मन्त्रालय बाँडफाँडमा सीमित हो वा सुदूरपश्चिमको विकासका लागि साझा राजनीतिक दृष्टिकोणसमेत तयार गरिएको हो भन्ने प्रश्न गरेका छन्।
दुई दलको न्यूनतम साझा राजनीतिक कार्यक्रम, आगामी एक वर्षमा हासिल गर्ने लक्ष्य, साझा नीति तथा उत्तरदायित्व र राजनीतिक मतभेद उत्पन्न भए त्यसको समाधानका लागि बनाइने संयन्त्रबारे पनि उनीहरूले जानकारी मागेका छन्।
प्रदेश सभाको कार्यकाल करिब एक वर्ष मात्र बाँकी रहेकाले बाँकी अवधिमा सरकारले प्राथमिकताका साथ गर्ने कामको स्पष्ट मार्गचित्र सार्वजनिक गर्न सांसदहरूले आग्रह गरेका छन्।
सरकारमा सहभागी गराइएका मन्त्री छनोट गर्दा अपनाइएको मापदण्डसमेत सार्वजनिक गर्न सांसदहरूले माग गरेका छन्।
प्रदेश सरकारलाई दलगत भागबण्डा र नेता–कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने संरचनाका रूपमा मात्र बुझिने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। संघीय सरकारले प्रदेशलाई आफ्नो प्रशासनिक इकाइका रूपमा व्यवहार गर्न नहुने भन्दै प्रदेशको अधिकार, स्वायत्तता र सुदूरपश्चिमको विशिष्ट आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर सरकार सञ्चालन गर्नुपर्ने उनीहरूले बताएका छन्।
सुदूरपश्चिम बहुआयामिक रूपमा पछाडि परेको प्रदेश भएकाले राज्यको मूलधारमा ल्याउन विशेष प्राथमिकता र अधिकार आवश्यक रहेको सांसदहरूको निष्कर्ष छ।
उनीहरूले वामपन्थी शक्तिबीचको सहकार्य मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै लोकतन्त्रवादी, संविधान पक्षधर तथा राष्ट्रवादी शक्तिहरूसँग समेत सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन्।
सांसदहरूले सत्ता गठबन्धनका लागि मात्र गरिने सहकार्यभन्दा स्पष्ट मार्गचित्रसहित पार्टी र नेतृत्वमा रूपान्तरण आवश्यक रहेको बताएका छन्।
मुख्यमन्त्रीलाई पत्र बुझाउने सांसदहरूमा मानबहादुर धामी, नरेशकुमार शाही, घनश्याम चौधरी, शिवसिंह ओली, अक्कल रावल, लक्ष्मणकिशोर चौधरी, रामेश्वर चौधरी, रमेशसिंह धामी र कैलाश चौधरी रहेका छन्।