काठमाडौं । रसुवा–नुवाकोट क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीपछि सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को भूमिका विवादमा परेको छ। विपद्को समयमा खोजी, उद्धार र राहतमा पार्टीका नेता–कार्यकर्ता परिचालन भए पनि सरकारी संयन्त्रसँगको समन्वय, सांसदहरूको फिल्ड गतिविधि र पार्टीले सञ्चालन गरेको सूचना बुलेटिनलाई लिएर आलोचना सुरु भएको छ।
रास्वपाले आफ्नो फेसबुक पेजमार्फत बाढीसम्बन्धी नियमित सूचना सार्वजनिक गर्दै आएको छ। पार्टीका प्रवक्ता जगदीश खरेलले भने यसलाई समाचार बुलेटिन नभई विपद्का बेला सही सूचना प्रवाह गर्ने उद्देश्यले गरिएको ‘इन्फर्मेसन शेयरिङ’ भएको बताएका छन्। उनका अनुसार बाढीका विषयमा हल्ला, गलत सूचना र भ्रामक सूचना फैलिन थालेपछि खोजी, उद्धार र राहतसम्बन्धी स्पष्ट सूचना दिन यस्तो प्रयास गरिएको हो।
तर सरकारकै निकट व्यक्तिहरूले पार्टीले सरकारको कामसमेत आफ्नो हातमा लिएको जस्तो देखिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। प्रधानमन्त्री **वालेन्द्र शाह ‘बालेन’**को सचिवालयमा कार्यरत एक व्यक्तिले पार्टीले गरेको काममध्ये उक्त सूचना बुलेटिन अनावश्यक भएको टिप्पणी गरेका छन्।
बाढी आएको दिनदेखि नै रास्वपाका इन्जिनियर सांसद श्रीराम न्यौपाने र सागर ढकाल नुवाकोट–रसुवा क्षेत्रमा पुगेर खोजी तथा उद्धारमा संलग्न थिए। उनीहरू त्रिशूली–३ ए जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङमा फसेका व्यक्तिको उद्धारमा समेत खटिएका थिए।
पछि उनीहरूलाई फिल्डबाट फिर्ता बोलाउने निर्देशन आएपछि विवाद चर्कियो। ढकालले सामाजिक सञ्जालमार्फत उद्धारमा नेपाली पक्षबाट ठूलो काम भएको दाबी गर्दै सञ्चारमाध्यममा फैलिएको नकारात्मक प्रचारले फिल्डको काममा समेत असर गरेको गुनासो गरेका थिए।
रास्वपा संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीले भने उनीहरूको उपस्थितिका कारण उद्धार कार्य असहज भएको भए जिम्मेवारीमा फर्किएर सहज वातावरण बनाउन निर्देशन दिइएको बताएका थिए।
यस प्रकरणपछि सांसद न्यौपानेले आफू पदबाट राजीनामा दिनसमेत तयार रहेको बताएका थिए। उद्धारमा खटिएका इन्जिनियरहरूले सांसदहरूको हस्तक्षेप भएको भन्दै फिर्ता नभए काम रोक्नेसम्मको चेतावनीसहित ऊर्जा मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीलाई पत्र पठाएको विवरण पनि सार्वजनिक भएको छ।
यद्यपि रास्वपाले कुनै व्यक्ति विशेषलाई लक्षित गरेर औपचारिक रूपमा फिर्ता बोलाउने निर्णय नभएको दाबी गरेको छ। हाल न्यौपाने र ढकाल चिलिमे जलविद्युत् परियोजनाको सुरुङमा विस्फोट गराउने कामको समन्वयमा फिल्डमै खटिएको जनाइएको छ।
विपद्पछिको अवस्थाबारे अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलमा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सुनील लम्सालले विपद्का बेला स्थानीय तह, प्रदेश, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र विपद् प्राधिकरणका संयन्त्र स्वतः सक्रिय हुनुपर्ने भए पनि प्रभावकारी रूपमा सक्रिय नभएको प्रश्न उठाएका थिए।
तर उनको भनाइप्रति स्थानीय जनप्रतिनिधिबाटै असन्तुष्टि आएको छ। रास्वपा सचेतक क्रान्तिशिखा धितालले बाढीबाट आफैँ प्रभावित स्थानीय तहलाई काठमाडौंमा बसेर ‘सक्रिय भएन’ भनेर आरोप लगाउनु उचित नभएको बताएकी छन्।
नुवाकोटको विदुर नगरपालिका–१ का वडाध्यक्ष लेलिन रञ्जितले पनि संघीय तहबाट स्थानीय अवस्थालाई नबुझी आलोचना गरिएको गुनासो गरेका छन्। उनका अनुसार राहत वितरणमा स्थानीय तहसँग पर्याप्त समन्वय नहुँदा समस्या भएको थियो। पछि रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसँग सम्पर्क भएपछि राहत बाहिर निकाल्न सहज भएको उनको भनाइ छ।
विपद्को समयमा संघीय सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी सरकारी संयन्त्र परिचालन गर्नु हो। तर यही भूमिकामा सरकारभन्दा रास्वपा सभापति लामिछाने बढी सक्रिय देखिएको टिप्पणीसमेत भएको छ।
लामिछानेले १६ भदौमा सर्वदलीय बैठक बोलाएर विपद्को अवस्थामा राहत, उद्धार र पुनर्स्थापनामा सरकारसँग समन्वय गरेर अघि बढ्ने सहमति गराएका थिए। उनले बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापामगर तथा बाढी प्रभावित स्थानीय तहका प्रमुखहरूसँग समेत टेलिफोनमार्फत समन्वय गरेका थिए।
विदुर–१ का वडाध्यक्ष रञ्जितले स्थानीय तहसँग सम्पर्क भएपछि मात्र केही राहत सामग्री क्याम्पबाट बाहिर निकाल्न सहज भएको बताएका छन्। उनका अनुसार ‘एकद्वार प्रणाली’का नाममा राहत एकातिर थुप्रिने तर पीडितसम्म समयमै नपुग्ने अवस्था देखिएको थियो।
बाढी प्रभावित क्षेत्रमा पुगेका रास्वपा सांसदहरूको गतिविधिलाई लिएर पनि आलोचना भएको छ। सांसद ज्वाला संग्रौला हिलोमा हिँड्न कठिन भएपछि साथमा रहेका व्यक्तिले समातेर अघि बढाएको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको थियो। उनी भने प्रभावित शिविरमा खाना वितरण तथा पीडितसँग भेटघाटमा सक्रिय रहेको विवरण पनि छ।
त्यस्तै, धादिङ–१ की सांसद आशिका तामाङले गल्छी गाउँपालिकाका वडाध्यक्षलाई राहत वितरणमा ढिलाइ गरेको भन्दै प्रश्न गरेको भिडियोसमेत सार्वजनिक भएको थियो।
अर्कोतर्फ, रास्वपाका नेता–कार्यकर्ताको गतिविधिबाट स्थानीय तहका केही जनप्रतिनिधि असन्तुष्ट रहेको बताइएको छ। उनीहरूले आफ्ना कुरा नसुन्ने र काममा अवरोध हुने गरेको गुनासो गरेका छन्।
रास्वपा प्रवक्ता खरेलले भने पार्टी र सरकार एउटै डुंगामा रहेको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार तीनै तहका सरकारबाट भइरहेको खोजी, उद्धार तथा राहतमा सहयोग गर्न पार्टीले केन्द्रमा टास्कफोर्स बनाएर नेता–कार्यकर्तालाई प्रभावित क्षेत्रमा परिचालन गरेको छ।
उनले प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापतिबाट निरन्तर भेटघाट तथा सम्पर्क भइरहेको र सरकारलाई सहयोग गर्न आयोजित सर्वदलीय बैठकमा अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीको सहभागितालाई समेत समन्वयकै एउटा हिस्सा भएको बताए।
यसरी बाढीपछि रास्वपाको सक्रियता एकातिर राहत तथा उद्धारमा राजनीतिक दलको सकारात्मक सहभागिताका रूपमा देखिएको छ भने अर्कोतिर सरकारी संयन्त्र र पार्टी संगठनबीचको भूमिकाको सीमा, समन्वय तथा नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। विपद्को संवेदनशील अवस्थामा राजनीतिक सक्रियता प्रभावकारी राहतमा रूपान्तरण हुन्छ कि थप विवादको कारण बन्छ भन्ने प्रश्न अब सरकार र रास्वपा दुवैका लागि महत्वपूर्ण बनेको छ।