प्रधानमन्त्री र उद्योगीबीच दुई घण्टा छलफल, ‘नीतिगत कमजोरीमा अल्झिनुभन्दा जरिवाना तिर्ने व्यवस्था गरौँ’

1.1k Shares

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र उद्योगी–व्यवसायीबीच करिब दुई घण्टा छलफल भएको छ। छलफलमा निजी क्षेत्रले उद्योग–व्यवसाय सञ्चालनका क्रममा भोग्दै आएका कानुनी, नीतिगत तथा प्रशासनिक समस्याबारे विस्तृत रूपमा धारणा राखेको छ।

छलफलका क्रममा उद्योगी–व्यवसायीले नीतिगत जटिलता, प्रशासनिक झन्झट तथा कानुन कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्याले व्यवसाय सञ्चालन कठिन भएको बताएका थिए। उनीहरूले उद्योगीलाई अनावश्यक रूपमा धरपकड गर्नेभन्दा गल्ती भए आर्थिक जरिवाना तथा कानुनी प्रक्रियामार्फत समाधान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

प्रधानमन्त्री शाहले निजी क्षेत्रलाई सरकारको सहयात्रीका रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उद्योगी–व्यवसायीमाथि अनावश्यक दबाब दिने सरकारको नीति नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। उनले निजी क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि सरकार र व्यवसायीबीच नियमित संवाद आवश्यक रहेको बताएका छन्।

छलफलमा आवश्यक परे कानुन संशोधन गरेर पनि व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गर्न सरकार तयार रहेको प्रधानमन्त्रीले बताएका थिए। उद्योग–व्यवसाय विस्तार, लगानी प्रवद्र्धन तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि निजी क्षेत्रलाई सहज वातावरण उपलब्ध गराउने उनको भनाइ थियो।

व्यवसायीहरूले सरकारसँग नीतिगत सुधारसँगै व्यवहारिक समस्या समाधानमा समेत ध्यान दिन आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रसँग सहकार्य र विश्वासको वातावरण आवश्यक रहेको बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री र निजी क्षेत्रबीचको छलफललाई सरकार र व्यवसायीबीचको दूरी घटाउँदै आर्थिक क्षेत्रका समस्या समाधानतर्फ अघि बढ्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।

 
 
 
सम्बन्धित समाचार