धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई जडीबुटीको ठूलो भण्डार मानिए पनि त्यसको व्यावसायिक उत्पादन, प्रशोधन र औषधि निर्माणमा प्रदेशले अपेक्षित प्रगति गर्न सकेको छैन ।
नेपाल सरकारको व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रको प्रतिवेदनअनुसार सुदूरपश्चिममा वार्षिक करिब ६ हजार २७१ मेट्रिक टन जडीबुटी सङ्कलन गर्ने सम्भावना छ । यो परिमाण गत आर्थिक वर्षमा नेपालबाट भएको कुल जडीबुटी निर्यात ५ हजार ५२६ मेट्रिक टनभन्दा पनि बढी हो ।
उक्त प्रतिवेदनले औसत निर्यात मूल्यलाई आधार मान्दा सुदूरपश्चिमबाट मात्रै वार्षिक करिब १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बराबरको जडीबुटी निकासी गर्न सकिने सम्भावना औँल्याएको छ । तर सम्भावनाको यस्तो तथ्यांक सार्वजनिक भएको लामो समय बितिसक्दा पनि प्रदेशमा आयुर्वेद औषधि उत्पादन उद्योग वा ठूलो प्रशोधन केन्द्र स्थापना हुन सकेको छैन । यहाँसम्म कि जडीबुटी प्रशोधन तथा औषधि उत्पादनका लागि आवश्यक बृहत् सम्भाव्यता अध्ययनसमेत हुन सकेको छैन ।
सरकारी तथ्यांकअनुसार बझाङमा मात्रै करिब १७ लाख ५५ हजार ३१५ किलो, डोटीमा ८ लाख ६५ हजार ५०० किलो, दार्चुलामा ७ लाख ७४ हजार ५४ किलो, अछाममा ६ लाख ८७ हजार ३०० किलो र बाजुरामा ६ लाख ६ हजार १९८ किलो जडीबुटी सङ्कलनको सम्भावना छ । डडेल्धुरा र कैलालीमा समान करिब ५ लाख ८४ हजार किलो, बैतडीमा ३ लाख ४७ हजार ७७० किलो तथा कञ्चनपुरमा ७० हजार किलो जडीबुटी सङ्कलन गर्न सकिने सरकारी अनुमान छ । यद्यपि, यी तथ्यांक नियमित रूपमा अद्यावधिक हुन सकेका छैनन् ।
सुदूरपश्चिमका हिमाली जिल्लाबाट यार्सागुम्बा, पाँचऔँले, कुटकी, चिराइतो, सुगन्धवाल र जटामसीजस्ता जडीबुटी सङ्कलन हुन्छन् । तराई क्षेत्रमा कुरिलो, सर्पगन्धा, क्यामोमाइल, मेन्था, तेजपात र लेमनग्रासलगायत जडीबुटी पाइन्छन् ।
यीमध्ये अधिकांश कच्चा पदार्थका रूपमा प्रदेशबाहिर जाने गरेका छन् । त्यही जडीबुटी प्रशोधन गरी औषधि तथा हर्बल सामग्री बनाएपछि भने महँगो मूल्यमा पुनः प्रदेशमा भित्रिने गरेको आयुर्वेद क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् ।
सुदूरपश्चिम प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालयका निमित्त प्रमुख डा. ओमप्रकाश कलौनीका अनुसार प्रदेशमै सम्भव हुने औषधिसमेत बाहिरबाट खरिद गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
उनका अनुसार औषधि खरिदका नाममा वार्षिक २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम प्रदेशबाहिर जाने गरेको छ । कच्चा जडीबुटी बाहिर पठाउने र त्यसैबाट बनेका चूर्ण, वटी तथा अन्य औषधि पुनः महँगो मूल्यमा खरिद गरेर ल्याउने चक्र वर्षौंदेखि चलिरहेको छ ।
प्रदेशका नौ जिल्लामा रहेका प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालय, जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, महाकाली आयुर्वेद औषधालय, पालिकास्तरीय आयुर्वेद औषधालय, नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्र, निजी क्लिनिक तथा फार्मेसीमा ठूलो परिमाणमा आयुर्वेदिक औषधिको माग छ । प्रादेशिक चिकित्सालयका अनुसार हाल बाहिरबाट अनुमानित ७ करोड रुपैयाँ बराबरको आयुर्वेदिक औषधि ल्याउनुपरिरहेको छ ।
प्रदेशमै औषधि उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालयले प्रस्तुत गरिसकेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा चिकित्सालयले करिब ३२ लाख रुपैयाँ बराबरका ३१ प्रकारका जडीबुटीजन्य कच्चा पदार्थ खरिद गरी त्यसबाट १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजार मूल्यका औषधि उत्पादन गरेको जनाएको छ ।
चिकित्सालयका निमित्त प्रमुख डा. कलौनीका अनुसार एउटा प्रादेशिक संस्थामै औषधिको माग ठूलो रहेकाले प्रदेशस्तरको उद्योग सञ्चालन गर्न सके आन्तरिक बजारबाटै पर्याप्त खपत सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ।
जडीबुटीलाई कच्चा पदार्थका रूपमा बिक्री गर्नुभन्दा प्रशोधन गरेर औषधि वा हर्बल उत्पादन बनाउन सके त्यसको मूल्य कैयौँ गुणाले बढाउन सकिने जानकारहरू बताउँछन् ।
उपलब्ध तथ्यअनुसार चिराइतो प्रशोधन गर्दा ३.५ देखि ४.५ गुणा, टिमुरबाट ४ देखि ६ गुणा, तेजपात तथा दालचिनीबाट ५ देखि ८ गुणा र अमलाबाट १० गुणाभन्दा बढी मूल्य अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ । पाषाणभेदबाट ६ देखि ९ गुणा, रिठ्ठाबाट ५ देखि ८ गुणा, क्यामोमाइल तथा मेन्थाबाट १० देखि २० गुणा र गुर्जोबाट ८ देखि १२ गुणासम्म मूल्य बढाउन सकिने सम्भावना छ ।
उदाहरणका रूपमा किसानले प्रतिकिलो ४० देखि ६५ रुपैयाँमा बेच्ने ताजा अमलाबाट च्यवनप्राश, त्रिफला चूर्ण तथा क्याप्सुल बनाउन सकिन्छ । त्यस्तै, प्रतिकिलो २५ देखि ४० रुपैयाँमा बिक्री हुने काँचो गुर्जोबाट तयार हुने गुर्जो सत्वको मूल्य प्रतिकिलो ४ हजार रुपैयाँसम्म पुग्ने गरेको आयुर्वेद औषधि व्यवसायी ठक्कर बोगटीको भनाइ छ ।
सुदूरपश्चिमको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाले जडीबुटी, फलफूल तथा तरकारी प्रशोधन उद्योग स्थापना, स्थानीय स्रोतमा आधारित उद्योग क्लस्टर, गुणस्तर परीक्षण प्रयोगशाला, स्थानीय उत्पादनको ब्रान्डिङ तथा प्याकेजिङ र निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिएको छ ।
तर व्यवसायीहरू भने नीति र सम्भावनाको चर्चा मात्र गरेर परिणाम नआउने बताउँछन् । कानुनी झमेला र सीमित लगानीका कारण निजी क्षेत्रले मात्रै ठूलो प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्न नसक्ने भएकाले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले लगानीको वातावरण बनाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
व्यवसायीहरूका अनुसार कोरोना महामारीपछि आयुर्वेदिक औषधिप्रतिको नागरिकको चासो बढेको छ र माग करिब २५ प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको छ । तर बढेको माग धान्न प्रदेशले अझै बाहिरबाटै औषधि ल्याउनुपर्ने अवस्था छ ।
जानकारहरूका अनुसार मध्यमस्तरको मापदण्डयुक्त आयुर्वेद औषधि उत्पादन केन्द्र निर्माण गर्न करिब ४० देखि ६० करोड रुपैयाँसम्म लाग्न सक्छ । यसमा पूर्वाधार, शास्त्रीय मेसिनरी, फाइटोकेमिस्ट्री तथा हेभी मेटल परीक्षण प्रयोगशाला, प्रमाणीकरण र स्थानीय जडीबुटी खरिदलगायत खर्च पर्छ ।
तर सबै लगानी एकैपटक गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको उनीहरूको भनाइ छ । अत्यावश्यक पूर्वाधारमा ४–५ करोड रुपैयाँबाट काम सुरु गरी क्रमशः क्षमता विस्तार गर्न सकिने प्रस्तावसमेत तयार भइसकेको छ ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव दीर्घनारायण कोइरालाले पनि प्रदेश सरकारले कम्तीमा एक तहको जडीबुटी प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्ने विषयमा सोचिरहेको बताएका छन् ।
उनका अनुसार बहुउद्देश्यीय जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने अवधारणामा छलफल भइरहेको छ । सम्भाव्यता अध्ययनका लागि बजेट व्यवस्था गर्ने र सम्भव भए सरकार आफैँले वा सरकारी–निजी साझेदारीमा केन्द्र स्थापना गर्ने विकल्पमा समेत छलफल भइरहेको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका निमित्त सचिव डा. नीरज अर्यालले पनि जडीबुटी प्रशोधन र औषधि उत्पादनका विषयमा विभिन्न चरणमा छलफल भइरहेको र अब परिणाम देखिनुपर्ने बताएका छन् । महाकाली आयुर्वेद औषधालयको स्तरोन्नति, त्यस आसपास जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना तथा धनगढीस्थित प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालयमा औषधि उत्पादन र ब्रान्डिङको काम अघि बढाउने योजना रहेको उनले बताएका छन् ।
सुदूरपश्चिममा जडीबुटीको कच्चा पदार्थ, सम्भावित बजार, आयुर्वेदिक स्वास्थ्य संस्थाको सञ्जाल र उत्पादनका लागि आवश्यक जनशक्ति उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि मूल्य शृङ्खला निर्माण हुन नसक्नु मुख्य समस्या देखिएको छ ।
अब प्रदेशले जडीबुटी सङ्कलनमा मात्रै सीमित नभई खेती–सङ्कलनदेखि प्रशोधन, औषधि उत्पादन, गुणस्तर परीक्षण, ब्रान्डिङ र बजार विस्तारसम्मको एकीकृत प्रणाली निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ । अन्यथा सुदूरपश्चिमका बहुमूल्य जडीबुटी कच्चा पदार्थकै रूपमा बाहिरिने र त्यसबाट बनेका महँगा उत्पादन पुनः प्रदेशमा भित्रिने पुरानै चक्र दोहोरिइरहनेछ ।