काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई कार्यकाल पूरा हुनुअघि नै फिर्ता बोलाउन सकिने ‘राइट टु रिकल’ सम्बन्धी व्यवस्थालाई दस्ताबेजीकरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
पार्टीको विधानमा रहेको ‘राइट टु रिकल’ सम्बन्धी व्यवस्थालाई व्यवहारमा लागू गर्ने आधार तयार पार्न रास्वपाले महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय समिति गठन गरेको हो।
समितिका सदस्य तथा सांसद सुलभ खरेलका अनुसार पार्टी केन्द्रीय समितिले ‘राइट टु रिकल’ सम्बन्धी अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी समितिलाई दिएको छ। समितिले कुन तहका जनप्रतिनिधिलाई, कुन अवस्थामा र कस्तो प्रक्रियाबाट फिर्ता बोलाउन सकिने भन्ने विषयमा स्पष्ट दस्ताबेज तयार गर्नेछ।
रास्वपाले यसअघि नै ‘राइट टु रिकल’ को अभ्यास गरिसकेको दाबी गरेको छ। सांसद भएका बेला पार्टी हितविपरीत गतिविधिमा जोडिएको भन्दै ढाकाकुमार श्रेष्ठलाई सांसद पदबाट हटाइएको घटनालाई पार्टीले यसको पहिलो अभ्यासका रूपमा लिएको छ।
सांसद सुलभ खरेलका अनुसार श्रेष्ठले उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिए पनि उनको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी भएन।
रास्वपाले अब त्यही अनुभवलाई संस्थागत गर्दै जनप्रतिनिधिको कार्यसम्पादन, पार्टीको जनादेश तथा मतदाताप्रतिको जवाफदेहिताका आधारमा ‘राइट टु रिकल’ प्रयोग गर्ने स्पष्ट मापदण्ड बनाउन खोजेको हो।
रास्वपाले ‘राइट टु रिकल’ लाई पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थामा मात्र सीमित नराखी कानुनी रूपमा समेत स्थापित गर्ने तयारी गरेको छ।
समितिले तयार गर्ने दस्ताबेजका आधारमा राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आए त्यसतर्फ प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी रहेको खरेलले बताएका छन्।
रास्वपाले यस व्यवस्थालाई प्रगतिशील र प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको अभ्यासका रूपमा अघि बढाउन खोजेको जनाएको छ। जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिले जनादेशअनुसार काम नगरेमा वा सन्तोषजनक कार्यसम्पादन गर्न नसकेमा कार्यकाल बाँकी रहँदै पदबाट हटाउने वा फिर्ता बोलाउने व्यवस्था नै ‘राइट टु रिकल’को मूल अवधारणा हो।
महामन्त्री विपिनकुमार आचार्य संयोजक रहेको समितिमा गणेश पराजुली, मनिष झा, समीक्षा बाँस्कोटा, अनुष्का श्रेष्ठ, सुलभ खरेल, मनिष खनाल, सुशान्त वैदिक, गजला समिम मिकरानी, करिश्मा कठरिया र प्रमोद न्यौपाने सदस्य छन्।
समितिले ‘राइट टु रिकल’को अवधारणा, यसको कार्यान्वयनको सम्भावित प्रक्रिया तथा आवश्यक कानुनी व्यवस्थाबारे अध्ययन गरी पार्टीलाई सुझाव दिनेछ।
रास्वपाका लागि यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सकिएमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई मतदाताप्रति थप जवाफदेही बनाउने राजनीतिक औजारका रूपमा प्रस्तुत गर्ने अवसर हुनेछ। तर यसलाई राष्ट्रिय कानुनमा स्थापित गर्न संवैधानिक तथा कानुनी पक्ष स्पष्ट पार्नुपर्ने चुनौती पनि रहनेछ।