मधेश सरकारमाथि एमालेको दबाब, सहमति कार्यान्वयन नभए समर्थन फिर्ता

1.2k Shares

जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशमा सत्ता साझेदार नेकपा एमालेले सरकार गठनका बेला भएको १५ बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभए प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिएको छ। सहमति कार्यान्वयनमा मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले अपेक्षित चासो नदेखाएको भन्दै एमालेले सरकारमाथि दबाब बढाएको हो।

एमाले मधेश प्रदेश संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवले मुख्यमन्त्री यादव विदेश भ्रमणबाट फर्किएपछि सहमति कार्यान्वयनका विषयमा गम्भीर छलफल गर्ने बताएका छन्। छलफलबाट पनि सहमति कार्यान्वयनको वातावरण नबने समर्थन फिर्ता लिने उनको भनाइ छ।

‘विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयनका लागि मुख्यमन्त्री यादवलाई फिलिपिन्स भ्रमणमा जानुअघि पनि सम्झाएका थियौँ। तर, त्यसमा उहाँले कुनै चासो देखाउनुभएन,’ यादवले भने, ‘मुख्यमन्त्री विदेश भ्रमणबाट आएलगत्तै यस विषयमा छलफल गर्छौं। सहमति अनुसार प्रदेश सरकार अगाडि बढेन भने समर्थन फिर्ता लिन्छौँ।’

एमालेका अनुसार सरकार गठनका क्रममा भएको सहमतिमा मन्त्रिपरिषद्को आकार घटाउने, प्रदेशमा विकास निर्माणका बजेट फ्रिज हुने अवस्था अन्त्य गर्ने तथा चालु आर्थिक वर्षको १ साउनदेखि नै प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयलाई अख्तियारी दिने विषय समेटिएका छन्।

त्यस्तै, कर्मचारीको सरुवा, बढुवा तथा व्यवस्थापनलाई विधि र प्रक्रियाअनुसार पारदर्शी बनाउने विषयमा समेत सहमति भएको एमालेको दाबी छ।

सरकारमा सहभागी हुनुअघि एमालेले प्रदेशका अधुरा आयोजनालाई प्राथमिकताका साथ सम्पन्न गर्ने, नयाँ बजेटमा आवश्यक तथा प्राथमिकताप्राप्त योजना मात्रै समावेश गर्ने र सत्तारूढ दलहरूबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गर्ने विषयमा पनि सहमति गरेको जनाएको छ।

नागरिकले प्रत्यक्ष रूपमा सुशासनको अनुभूति गर्ने गरी कार्ययोजना अघि बढाउने तथा वर्तमान राजनीतिक समीकरणलाई आगामी निर्वाचनसम्म निरन्तरता दिने विषयसमेत सहमतिमा उल्लेख रहेको एमालेको भनाइ छ।

तर, सहमति कार्यान्वयनमा सरकारले अपेक्षित चासो नदेखाएको भन्दै एमाले असन्तुष्ट बनेको छ। मन्त्रिपरिषद्को संख्या घटाउनेदेखि प्रशासनिक व्यवस्थापन र विकास बजेट कार्यान्वयनसम्मका विषयमा सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको एमालेको आरोप छ।

एमाले नेता यादवले सरकारको कामकारबाहीबारे सार्वजनिक रूपमा उठिरहेका प्रश्नको जवाफ सरकारले दिनुपर्ने बताए। प्रदेश सरकारको प्रशासनिक तथा आर्थिक कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठिरहेका बेला सत्ता साझेदार दलबाटै समर्थन फिर्ताको चेतावनी आएपछि सरकारमाथि राजनीतिक दबाब थपिएको छ।

यद्यपि, समर्थन फिर्ता लिएपछि एमालेले कुन रणनीति अपनाउने भन्ने विषयमा भने विकल्प खुला राखेको छ। यादवका अनुसार समर्थन फिर्ता लिएर अन्य दलसँग मिलेर सरकार गठन गर्ने वा विपक्षमा बस्ने दुवै विकल्पमा एमाले जान सक्नेछ।

‘समर्थन फिर्ता लिएर अरू दलसँग मिलेर सरकार बनाउँछौँ वा नभए विपक्षमा बस्छौँ,’ उनले भने, ‘सरकारमै बस्नुपर्ने लोभ छैन।’

मधेशमा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई एमालेले समर्थन दिइरहेको छ। अन्य प्रदेशमा देखिएको सत्ता समीकरणभन्दा फरक परिस्थितिमा मधेशमा कांग्रेस नेतृत्वकै सरकारलाई निरन्तरता दिइएको एमालेको भनाइ छ। त्यसैले सरकार सञ्चालनका क्रममा भएको सहमति कार्यान्वयनलाई एमालेले राजनीतिक रूपमा समेत महत्त्वपूर्ण विषय बनाएको देखिन्छ।

यसैबीच, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले पनि मधेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन सक्ने चर्चा भइरहेका बेला अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले भने तत्काल समर्थन फिर्ता लिने अवस्था नरहेको बताएका छन्।

उनका अनुसार सरकारको कामको गति केही सुस्त देखिए पनि अहिले कर्मचारीको सरुवा, बढुवा तथा व्यवस्थापनमा ध्यान केन्द्रित रहेकाले असोजदेखि सरकारका कामले गति लिनेछ। एमालेले समर्थन फिर्ता लिन लागेको विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको पनि उनले बताएका छन्।

सत्ता साझेदार दलहरूबाटै समर्थन फिर्ताको चेतावनी आउन थालेपछि मधेश सरकारका लागि सहमति कार्यान्वयनसँगै गठबन्धन कायम राख्नु चुनौती बनेको छ। मुख्यमन्त्री यादव विदेश भ्रमणबाट फर्किएपछि एमालेसँग हुने छलफलले सरकारको आगामी राजनीतिक दिशा तय गर्ने देखिएको छ।

सम्बन्धित समाचार