रास्वपाले पारित गरेको संविधान संशोधनसम्बन्धी नियममा सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि के हुन्छ?

1.1k Shares

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले अघि बढाएको संविधान संशोधनसम्बन्धी नियमावलीका केही प्रावधान कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएपछि त्यसको प्रभाव र आगामी प्रक्रियाबारे चासो बढेको छ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ का नियम १४० को उपनियम (११) र नियम २५९ तत्काल कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको छ। साथै, विपक्षीहरूलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको छ।

उक्त प्रावधान संविधानसँग बाझिएको दाबी गर्दै नेपाली कांग्रेस राष्ट्रिय सभा संसदीय दलकी नेता कमला देवी पन्तसहितले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले तत्कालका लागि विवादित व्यवस्था कार्यान्वयनमा रोक लगाएको हो।

अब सर्वोच्चमा मुद्दाको थप सुनुवाइ हुनेछ। विपक्षीबाट लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि अदालतले सम्बन्धित कानुनी तथा संवैधानिक प्रश्नमाथि थप सुनुवाइ गर्नेछ। अन्तिम निर्णय नभएसम्म अन्तरिम आदेशमा रोक लगाइएका प्रावधान कार्यान्वयनमा नआउने अवस्था बनेको छ।

यस आदेशपछि नियमावलीका विवादित व्यवस्था कसरी अघि बढ्छन् भन्ने विषय सर्वोच्चको आगामी सुनुवाइ र अन्तिम आदेशमा निर्भर रहनेछ।

सम्बन्धित समाचार