स्वायत्तताको चीरहरण : जोखिममा नेपाल राष्ट्र बैंक

652 Shares

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता कमजोर पार्ने गरी कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्थामा परिवर्तन गर्न खोजिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। राष्ट्र बैंकको कामकारबाहीमा राजनीतिक तथा बाह्य हस्तक्षेप बढ्दै जाँदा मौद्रिक नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा असर पर्न सक्ने सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा प्रस्तावित संशोधनमार्फत केन्द्रीय बैंकको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामा असर पर्न सक्ने विषय उठेको छ। केन्द्रीय बैंकलाई मौद्रिक तथा वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न आवश्यक निर्णय स्वतन्त्र रूपमा लिन सक्ने वातावरण कमजोर भए त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव समग्र वित्तीय प्रणालीमा पर्न सक्ने विज्ञहरूको धारणा छ।

नेपाल राष्ट्र बैंक देशको मौद्रिक नीति, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने प्रमुख निकाय हो। त्यसैले यसको संस्थागत स्वायत्तता कायम राख्नु आवश्यक रहेको चर्चा हुँदै आएको छ।

राष्ट्र बैंकको निर्णय प्रक्रियामा बाह्य प्रभाव बढेमा मूल्यवृद्धि नियन्त्रण, ब्याजदर व्यवस्थापन, बैंकिङ प्रणालीको नियमन तथा वित्तीय जोखिम नियन्त्रणजस्ता विषयमा चुनौती थपिन सक्ने बताइएको छ।

प्रस्तावित कानुनी संशोधनका प्रावधानबारे पर्याप्त छलफल र सरोकारवालाको सुझाव लिएर मात्रै अघि बढ्नुपर्ने माग पनि उठेको छ। केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता र विश्वसनीयता कायम राख्दै आवश्यक सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

 
 
 
सम्बन्धित समाचार