लाइसेन्स छपाइमा नयाँ व्यवस्था लागू, सुरक्षण मुद्रणबाट प्रदेशमै व्यवस्थापन

1.4k Shares

काठमाडौं ।  सरकारले नयाँ विद्युतीय प्रणालीमार्फत सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइको काम सुरु गरेको छ।

सरकारले साउन १ गतेदेखि लागू गरेको विद्युतीय ड्राइभिङ लाइसेन्स तथा सवारी दर्ता प्रणाली (ईडीएलभीआरएस) मार्फत लाइसेन्स छपाइ सुरु गरिएको हो। सेवाग्राहीको चाप र लामो समयदेखि देखिँदै आएको लाइसेन्स छपाइसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले नयाँ प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो।

नयाँ प्रणालीमा सेवाग्राहीको विवरण ईडीएलभीआरएसमा अपलोड भएपछि उक्त विवरण सिधै सुरक्षण मुद्रणमा पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ। सुरक्षण मुद्रणले लाइसेन्स छपाइ गरेपछि हुलाकमार्फत सम्बन्धित यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयमा पठाउने व्यवस्था मिलाइएको छ।

यसबाट नयाँ लाइसेन्स लिने तथा पुरानो लाइसेन्स नवीकरण गर्ने सेवाग्राहीले लामो समयसम्म कार्ड छपाइका लागि कुर्नुपर्ने समस्या कम हुने सरकारको अपेक्षा छ।

मधेशका ३ हजार ८१ लाइसेन्स छापिए

नयाँ प्रणालीअन्तर्गत पहिलो चरणमा मधेश प्रदेशका ३ हजार ८१ वटा सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइ गरिएको छ। छपाइ भएका लाइसेन्स सम्बन्धित यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयमा वितरणका लागि हुलाकमार्फत पठाइएको छ।

सरकारले प्रदेश सरकारले सुरक्षण मुद्रणसँग सम्झौता गरेर आफ्नै व्यवस्थापनमा लाइसेन्स छपाइ गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ।

सोहीअनुसार मधेश प्रदेश सरकारले सुरक्षण मुद्रणसँग सम्झौता गरी आफ्नै व्यवस्थापनमा लाइसेन्स छपाइ गरिरहेको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पनि शुक्रबार सुरक्षण मुद्रणसँग सम्झौता गरी लाइसेन्स छपाइको काम सुरु गरेको छ।

प्रदेशअनुसार छपाइको जिम्मेवारी

प्रदेश सरकारले सुरक्षण मुद्रणसँग सम्झौता नगरेको अवस्थामा भने सेवाग्राहीको चाप र आवश्यकताका आधारमा यातायात व्यवस्था विभाग तथा सुरक्षण मुद्रणको समन्वयमा लाइसेन्स छपाइ गरिने व्यवस्था गरिएको छ।

नयाँ प्रणालीमार्फत लाइसेन्स छपाइ सुरु भएसँगै प्रदेशअनुसार छपाइको जिम्मेवारी व्यवस्थापन गर्ने बाटो खुलेको छ। यसले केन्द्रमा मात्र निर्भर रहेको पुरानो प्रक्रियालाई क्रमशः परिवर्तन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार नयाँ प्रणालीको उद्देश्य लाइसेन्स आवेदनदेखि नवीकरण र छपाइसम्मको प्रक्रियालाई डिजिटल बनाउँदै सेवाग्राहीलाई सहज सेवा उपलब्ध गराउनु हो। यसअघि लाइसेन्स छपाइमा लामो समयदेखि थुप्रिएको ब्याकलगका कारण सेवाग्राहीले लामो समय कुर्नुपर्ने अवस्था थियो।

अब नयाँ प्रणालीमार्फत सेवाग्राहीको विवरण डिजिटल रूपमा सुरक्षण मुद्रणसम्म पुग्ने र छपाइपछि सम्बन्धित कार्यालयमा पठाउने व्यवस्था भएकाले लाइसेन्स वितरण प्रक्रियामा समेत सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ।

नयाँ प्रणालीमा अनलाइन आवेदन, नवीकरण तथा अन्य प्रक्रियालाई डिजिटल माध्यमबाट अघि बढाउने व्यवस्था गरिएको छ। यसले यातायात कार्यालयमा हुने भीड र सेवाग्राहीको प्रत्यक्ष उपस्थितिको आवश्यकता समेत घटाउने लक्ष्य राखेको छ।

सम्बन्धित समाचार