राष्ट्रिय मापदण्ड र अदालतको आदेश लत्याउँदै कोशी प्रदेश सरकार

862 Shares

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले राष्ट्रिय मापदण्ड तथा अदालतका आदेशको बेवास्ता गर्दै नयाँ ओएनएम (संगठन तथा व्यवस्थापन) सर्वेक्षण अघि बढाएको पाइएको छ। प्रदेश सरकारको उक्त कदमप्रति कर्मचारीहरूबाट विरोधसमेत सुरु भएको छ भने यस विषयमा कानुनी चुनौतीसमेत देखिएको छ

प्रदेश सरकारले यसअघि कायम रहेका संगठन संरचना तथा अदालतबाट भएका आदेशको कार्यान्वयन नगरी नयाँ प्रक्रियामार्फत संरचना परिवर्तन गर्न खोजेको आरोप लागेको छ। कर्मचारी तथा सरोकारवालाहरूले संघीय कानुन र राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार अघि बढ्नुपर्नेमा प्रदेश सरकारले आफ्नै ढंगले प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। 

कोशी प्रदेशमा पछिल्लो समय प्रशासनिक संरचना, कर्मचारी व्यवस्थापन र संगठन पुनर्संरचनाको विषय विवादमा पर्दै आएको छ। नयाँ ओएनएम सर्वेक्षण अघि बढाउने तयारीसँगै प्रदेश सरकार र कर्मचारीबीच मतभेद बढेको हो।

यसैबीच प्रदेश सरकारले बजेट पुनरावलोकन तथा न्यूनतम साझा कार्यक्रम कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाइरहेको अवस्थामा विभिन्न मन्त्रालयबाट नयाँ काम तथा प्रक्रिया अघि बढाउने विषय पनि विवादमा आएका छन्। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई वार्षिक कार्ययोजनामा समावेश गरी कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ।

कर्मचारी पक्षले भने राष्ट्रिय मापदण्ड र अदालतका आदेशलाई आधार बनाएर संगठन तथा कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्णय गर्नुपर्ने माग राखेको छ। नयाँ ओएनएम प्रक्रिया कानुनी तथा प्रशासनिक रूपमा विवादित बन्न सक्ने भन्दै उनीहरूले त्यसलाई रोक्न दबाब दिएका छन्। 

कोशी प्रदेश सरकारको पछिल्लो कदमले प्रदेशको प्रशासनिक संरचना र कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी विवादलाई थप सतहमा ल्याएको छ। अब अदालतका आदेश तथा प्रचलित राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रक्रिया कसरी अघि बढाउँछ भन्ने विषय महत्वपूर्ण बनेको छ। 

 
 
सम्बन्धित समाचार