काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारी तथा सार्वजनिक निकायबाट हुने श्रमिक आपूर्तिसम्बन्धी ठेक्कामा श्रमिकले पाउनुपर्ने न्यूनतम पारिश्रमिक तथा सुविधा सुनिश्चित गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले सरकारी निकाय तथा सार्वजनिक संस्थाले श्रमिक आपूर्तिका लागि बोलपत्र आह्वान गर्दा श्रम ऐनले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक र सुविधाभन्दा कम दर कबोल गर्न नपाइने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न आदेश दिएको हो।
अदालतले श्रम ऐन तथा प्रचलित कानुनले निर्धारण गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक, भत्ता, उपदान, सञ्चय कोष, बिमा, चाडपर्व खर्च, बिदा तथा ओभरटाइमलगायत सुविधाभन्दा कम हुने गरी श्रमिक आपूर्ति सम्झौता गर्न नमिल्ने स्पष्ट गरेको छ।
त्यस्तै, सरकारी निकायले बोलपत्र मूल्यांकन गर्दा श्रमिकको कानुनी न्यूनतम पारिश्रमिक र सुविधाभन्दा कम रकम कबोल गर्ने प्रस्तावलाई ‘सारभूत रूपमा प्रभावग्राही’ मानी स्वीकृत गर्न नहुने अदालतको आदेशमा उल्लेख छ।
सर्वोच्चले सरकारी तथा सार्वजनिक निकायलाई श्रमिक आपूर्तिसम्बन्धी बोलपत्रका कागजात नै श्रम कानुनअनुकूल हुने गरी परिमार्जन गर्न निर्देशन दिएको छ। न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा कम रकम कबोल गर्ने बोलपत्रलाई प्रारम्भिक चरणमै अस्वीकार गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि आदेश दिइएको छ।
अदालतले श्रमिकलाई तत्काल गणना गर्न नसकिने विभिन्न सुविधाबापतको रकम व्यवस्थापन गर्न कुल सम्झौता रकमको निश्चित हिस्सा जगेडा राख्ने व्यवस्था गर्न र यस्ता सम्झौताको प्रभावकारी अनुगमन गर्न श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागलाई समेत निर्देशन दिएको छ।
यस मुद्दामा श्रमिक संगठनहरूले सरकारी निकायले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी व्यवस्थाको प्रयोग गर्दै श्रमिकलाई कानुनले तोकेको पारिश्रमिक तथा सुविधा नपुग्ने गरी कम रकमका ठेक्का सम्झौता गर्ने गरेको दाबी गरेका थिए। सर्वोच्चले भने रिट खारेज गरे पनि श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक र सुविधा सुनिश्चित गर्ने विषयमा स्पष्ट निर्देशन दिएको हो।
सर्वोच्चको आदेशले सरकारी ठेक्कामा श्रमिकको पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियासँगै श्रम ऐनमा तोकिएका न्यूनतम मापदण्डलाई अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेको छ।