सार्वजनिक ऋणले रोजगारी र उत्पादन बढाउने विकास गर्ला कि सधैँ सङ्कट मात्रै धान्ला ?

673 Shares

काठमाडौं । नेपालको सार्वजनिक ऋण निरन्तर बढ्दै गए पनि त्यसअनुसार रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि र आर्थिक गतिविधिमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको विषयमा बहस सुरु भएको छ। पछिल्लो समय सरकारको आम्दानी र विकास खर्चबीचको असन्तुलनसँगै सार्वजनिक ऋणको उपयोगबारे प्रश्न उठ्न थालेको हो।

सरकारले पूर्वाधार निर्माण, विकास आयोजना तथा सार्वजनिक सेवा सञ्चालनका लागि आन्तरिक र बाह्य ऋण लिँदै आएको छ। तर ऋणबाट प्राप्त रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रभावकारी रूपमा परिचालन हुन नसके त्यसले भविष्यमा राज्यको वित्तीय दायित्व थप बढाउने जोखिम रहन्छ।

अर्थतन्त्रमा ऋणको उपयोगबाट उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र आयआर्जनका अवसर विस्तार गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने अर्थविद्हरूले बताउँदै आएका छन्। त्यसो हुन नसके ऋणको साँवा–ब्याज तिर्नकै लागि थप स्रोत जुटाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने चिन्ता छ।

नेपालमा सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएको अवस्थामा त्यसको ठूलो हिस्सा दीर्घकालीन प्रतिफल दिने आयोजनामा लगानी गर्ने कि तत्कालीन आर्थिक तथा सामाजिक संकट व्यवस्थापनमा खर्च गर्ने भन्ने विषय महत्वपूर्ण बनेको छ।

बाढी, पहिरो तथा अन्य प्राकृतिक विपद्का कारण ठूलो आर्थिक क्षति भइरहेका बेला पुनर्निर्माण र राहतका लागि समेत सरकारमाथि थप वित्तीय दबाब परेको छ। यस्तो अवस्थामा सार्वजनिक ऋणलाई उत्पादन, रोजगारी र आर्थिक वृद्धिसँग जोडेर उपयोग गर्ने नीति आवश्यक रहेको बहस थप तीव्र भएको छ। 

अर्थतन्त्रलाई दिगो रूपमा अघि बढाउन ऋणको मात्रा मात्र नभई ऋण कहाँ खर्च भइरहेको छ, त्यसबाट कति प्रतिफल प्राप्त भइरहेको छ र त्यसले रोजगारी तथा उत्पादनमा कस्तो प्रभाव पारेको छ भन्ने विषयलाई समेत महत्वपूर्ण रूपमा हेर्नुपर्ने देखिन्छ।

 
सम्बन्धित समाचार