संवैधानिक पदाधिकारीको पारिश्रमिक, सेवाका सर्त र सुविधासम्बन्धी मूल ऐन संशोधन गर्न निर्देशन
1k
Shares
काठमाडौँ । संवैधानिक पदाधिकारीको पारिश्रमिक, सेवाका सर्त तथा सुविधासम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न सम्बन्धित मूल ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिइएको छ।
संवैधानिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यलाई उपलब्ध हुने पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका सर्त कानुनमै स्पष्ट रूपमा व्यवस्था हुने भएकाले त्यसलाई आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गर्नुपर्ने विषय उठाइएको हो। यसका लागि सम्बन्धित कानुन संशोधन गरी विद्यमान व्यवस्थालाई व्यवस्थित बनाउन निर्देशन दिइएको जनाइएको छ।
यस क्रममा संवैधानिक पदाधिकारीको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी प्रावधानलाई प्रचलित कानुन र राज्यको आर्थिक अवस्थासँग समेत समन्वय हुने गरी संशोधन गर्ने विषयमा छलफल भएको छ।
सरकारले पछिल्लो समय विभिन्न कानुन तथा प्रशासनिक व्यवस्थामा आवश्यक संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ। संघीय निजामती सेवा विधेयकसमेत संवैधानिक परामर्शका लागि लोक सेवा आयोग पठाइएको छ र आयोगबाट राय लिएपछि मन्त्रिपरिषद् हुँदै संसद्मा दर्ता गर्ने तयारी छ।