मासु ऐन कार्यान्वयन गर्न उपत्यकामा मात्रै ८ सहसचिव, १३ टास्क फोर्स

1k Shares

काठमाडौं । पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ कार्यान्वयन गर्ने तयारीसँगै कृषि मन्त्रालयले काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै ८ जना सहसचिव र १३ वटा टास्क फोर्स परिचालन गर्ने तयारी गरेको छ। ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रशासनिक तथा प्राविधिक तयारी अघि बढाइएको हो।

सरकारले लामो समयदेखि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको उक्त ऐनलाई चरणबद्ध रूपमा लागू गर्ने तयारी गरेको छ। पहिलो चरणमा काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका सबै स्थानीय तहमा ऐन कार्यान्वयन गर्ने योजना छ।

सरकारले प्रकाशित गरेको राजपत्रअनुसार काठमाडौं उपत्यकामा २०८३ मंसिर १ गतेदेखि ऐन पूर्ण रूपमा लागू गर्ने तयारी गरिएको छ। त्यसपछि उपत्यकाबाहेक देशभरका महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकामा २०८३ पुस १ गतेदेखि तथा गाउँपालिकामा २०८४ साउन १ गतेदेखि लागू गर्ने कार्यतालिका बनाइएको छ।

ऐन लागू भएपछि पशु वध गर्दा निर्धारित मापदण्ड पालना गर्नुपर्नेछ। मासुको स्वास्थ्य परीक्षण, निरीक्षण तथा उपभोगका लागि योग्य रहेको प्रमाणित गर्ने व्यवस्था अनिवार्य हुने भएकाले स्थानीय तहलाई समेत आवश्यक तयारी गर्न भनिएको छ।

तर काठमाडौं उपत्यकामा ऐन कार्यान्वयन गर्न पूर्वाधारको अभाव मुख्य चुनौतीका रूपमा देखिएको छ। उपत्यकामा ऐनले परिकल्पना गरेअनुसार ठूला र व्यवस्थित वधशाला निर्माणका लागि पर्याप्त जमिनको समस्या रहेको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले बताएका छन्।

ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले उपत्यकाभित्र ठूलो वधशाला निर्माण गर्न कठिन रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार साना वधस्थललाई व्यवस्थित गर्न सकिए पनि ऐनअनुसारको ठूलो स्लटर हाउस सञ्चालन गर्न उपत्यकामा जग्गा उपलब्ध गराउन चुनौती छ।

भक्तपुर नगरपालिकाकी उपप्रमुख रजनी जोशीले पनि ऐन वैज्ञानिक ढंगले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएकी छन्। उनका अनुसार उपत्यकाभित्र एक–दुई ठूला वधशाला सञ्चालन गर्ने र अन्य स्थानमा व्यवस्थित वधस्थल बनाउने विकल्पमा छलफल गर्न सकिन्छ।

चन्द्रागिरि नगरपालिकाकी उपप्रमुख बसन्ती श्रेष्ठले भने स्थानीय तहले मासु पसलको अनुगमन गर्दा समेत आवश्यक मासु निरीक्षक र प्राविधिक जनशक्ति उपलब्ध हुन नसकेको बताएकी छन्। ऐन कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

कृषिमन्त्री गीता चौधरीले भने ऐन कार्यान्वयनमा सरकार आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको बताएकी छन्। उनले यो विषय नागरिकको स्वास्थ्य र सहरी स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको भन्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताएकी छन्।

करिब तीन दशकअघि बनेको पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐनलाई समयअनुकूल बनाउँदै कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरिएको हो। ऐन प्रभावकारी रूपमा लागू भएपछि बजारमा बिक्री हुने मासुको स्वच्छता तथा गुणस्तरमा सुधार ल्याउने उद्देश्य सरकारको छ।

सम्बन्धित समाचार