काठमाडौं । सरकारले लामो समयदेखि चर्चामा रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयक संघीय संसदमा पेस गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। विधेयकले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन, सेवा–सर्त, कर्मचारीको सरुवा, बढुवा, कार्यसम्पादन मूल्यांकन तथा करिअर विकाससँग सम्बन्धित विभिन्न व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।
प्रस्तावित विधेयकले संघीय संरचनाअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको प्रशासनिक सम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्ने विषयलाई समेत समेटेको छ। लामो समयदेखि संघीय निजामती सेवा ऐन बन्न नसक्दा कर्मचारी व्यवस्थापन, सरुवा तथा बढुवालगायत विषयमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले विधेयक अघि बढाइएको हो।
विधेयकमा कर्मचारीको अवकाशसम्बन्धी महत्वपूर्ण व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। एकपटकका लागि ५५ वर्ष उमेर पुगेका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई अवकाश दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। सामान्य अवस्थामा भने निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेर ६० वर्ष कायम रहने प्रस्ताव छ।
कर्मचारीको सरुवा व्यवस्थालाई पनि विधेयकले व्यवस्थित गर्न खोजेको छ। प्रस्तावअनुसार कुनै कर्मचारीलाई एउटै कार्यालयमा एउटै पद र जिम्मेवारीमा सामान्यतः चार वर्षभन्दा बढी कायम नराख्ने व्यवस्था गरिनेछ। सरुवा तथा पदस्थापनलाई सूचना प्रविधिमा आधारित प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
कर्मचारीको सरुवा, पदस्थापन तथा दोस्रो श्रेणी अधिकृत तहसम्मको करिअर व्यवस्थापन गर्न निजामती सेवा बोर्ड गठन गर्ने प्रस्ताव पनि विधेयकमा छ। यसबाट कर्मचारी व्यवस्थापनलाई निश्चित मापदण्ड र प्रणालीमा आधारित बनाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
विधेयकले कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई नतिजामुखी बनाउने प्रस्ताव गरेको छ। सेवा प्रवाह गर्ने निकायमा सेवाग्राहीको प्रतिक्रिया समेत कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा समेट्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। सचिव तथा अन्य उच्च पदस्थ कर्मचारीका लागि वार्षिक कार्यसम्पादन सम्झौता र त्यसको त्रैमासिक समीक्षा तथा सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्तावमा उल्लेख छ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार कमजोर कार्यसम्पादन वा व्यक्तिगत बेरुजु भएका कर्मचारीलाई नकारात्मक सूचीमा राख्न सकिनेछ। त्यस्ता कर्मचारीको बढुवा वा मनोनयन रोक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
विधेयकमा निजामती सेवामा ट्रेड युनियन नरहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। तर कर्मचारीका सेवा–सर्त, समस्या तथा गुनासो सुनुवाइका लागि छुट्टै प्रभावकारी संयन्त्र बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
कुनै निजामती कर्मचारीले राजनीतिक दल वा त्यसका भ्रातृ तथा सम्बद्ध संगठनको सदस्यता लिएमा, राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भएमा वा राजनीतिक पदका लागि निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेमा बर्खास्त हुने र भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
कर्मचारीका व्यक्तिगत विवरण, सेवा अभिलेख तथा कार्यालय व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कामलाई विद्युतीय प्रणालीमा आधारित बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। साथै हरेक दुई वर्षमा विभिन्न तहका सरकारी निकायमा मानव संसाधनको अवस्था र आवश्यकताको मूल्यांकन गर्न मानव संसाधन अडिट गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
संघीय संरचनाअनुसार तीनै तहका सरकारबीच कर्मचारी व्यवस्थापन र प्रशासनिक समन्वयलाई स्पष्ट बनाउने विषय विधेयकको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो। प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापन, अन्तरप्रदेश तथा अन्तरस्थानीय तह सरुवा र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसम्बन्धी व्यवस्था पनि प्रस्तावमा समेटिएको छ।
विधेयक संसदमा दर्ता भएपछि नियमित संसदीय प्रक्रियाबाट छलफल, संशोधन र पारित हुने चरणमा जानेछ। दुवै सदनबाट पारित भएपछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएसँगै संघीय निजामती सेवा ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ।