काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद गणेश बहादुर विश्वकर्माले सरकारले अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै दलित समुदायमाथि भइरहेका विभेद र विभिन्न घटनाप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा शून्य समयमा बोल्दै सांसद विश्वकर्माले सरकारले अपेक्षित ‘डेलिभरी’ दिन नसकी छ महिना पूरा गरेको बताए। प्रतिनिधिसभाको आधिकारिक विवरणअनुसार विश्वकर्मा समानुपातिकतर्फबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन्।
उनले संसद्को पहिलो बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले दलित समुदायप्रति क्षमायाचना गर्दै १५ दिनभित्र संरचनागत सुधारका कार्यक्रम ल्याउने घोषणा गरेको स्मरण गराए।
तर त्यसयता दलित समुदायमाथि विभेद र हिंसाका विभिन्न घटना सार्वजनिक भएको भन्दै उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। उनका अनुसार पाँच जनाको हत्या, एक जनाको आत्मदाह, तीन जना सुत्केरीमाथि विभेद, तीनवटा विद्यालयमा छुवाछूत तथा दर्जनभन्दा बढी मन्दिरमा विभेदका घटना सार्वजनिक भएका छन्।
त्यसैगरी दुई जनामाथि सार्वजनिक बेइज्जती तथा विपद्का समयमा समेत जातीय विभेद भएको उनले बताए।
सांसद विश्वकर्माले राजनीतिक नियुक्तिमा ‘मेरिटोक्रेसी’का नाममा बहिष्करण गरिएको आरोपसमेत लगाए। उनले दलित विकास समिति, वादी विकास बोर्ड र ओबीसी विकास समिति विघटन गरिएको विषय संसद्मा उठाए।
दीपा नेपालीको १७० दिनको सत्याग्रह तथा दलित जेन्जी एलाइन्सको १३१ दिनको धर्नासमेत सरकारले नसुनेको उनको भनाइ थियो।
दलित समुदायसँग सम्बन्धित यी विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै उनले सभामुखमार्फत प्रश्न गरे, ‘के हामी दलित सांसदले दसैँ, तिहार र छठलगायतका पर्वमा यही सन्देश लिएर दलित जनताका बीचमा जाने हो ?’
उनले सभामुखमार्फत नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहेको बताए। राष्ट्रिय दलित आयोगले पनि जातीय छुवाछूत तथा भेदभावसम्बन्धी विषयमा नियमित रूपमा ध्यानाकर्षण र सूचना सार्वजनिक गर्दै आएको छ।