काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछि गठन भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसको पुनर्स्थापनाको विषय फेरि चर्चामा आएको छ।
सरकारले तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितिलाई आधार बनाएर संसद् विघटन गरेको थियो। त्यसपछि संसद् पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने मागसहित विभिन्न राजनीतिक तथा कानुनी बहस अघि बढिरहेका छन्।
संसद् विघटन संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार भएको हो कि होइन भन्ने विषयमा समेत प्रश्न उठेको छ। संसद् पुनर्स्थापनाका पक्षधरहरूले जनप्रतिनिधिमूलक संस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्ने तर्क गर्दै आएका छन् भने सरकारको कदमको पक्षमा रहनेहरूले तत्कालीन परिस्थितिमा आवश्यक राजनीतिक निर्णयका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
अब संसद् पुनर्स्थापनाको विषय अदालत, राजनीतिक दल तथा सम्बन्धित संवैधानिक निकायबीचको प्रक्रिया र निर्णयमा निर्भर रहने देखिएको छ। यस विषयमा हुने कानुनी तथा राजनीतिक प्रक्रियाले नेपालको आगामी राजनीतिक दिशासमेत प्रभावित पार्नेछ।