भारतमा मतदाता सूची संशोधनविरुद्ध ‘कक्रोच’ आन्दोलन, निर्वाचन प्रमुखको राजीनामा माग

2.3k Shares

नयाँदिल्ली । भारतको युवा नेतृत्वको ‘कक्रोच जनता पार्टी’ (सीजेपी) ले विवादमा परेको मतदाता सूची संशोधन प्रक्रियाको विरोध गर्दै मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारको राजीनामा मागेर शुक्रबार मुंबईमा प्रदर्शन गर्ने भएको छ। आन्दोलनको सुरुवात मुंबईको शिवाजी पार्कबाट हुने जनाइएको छ।

सीजेपीका संस्थापक अभिजीत दीपकेले मतदाता सूचीमा अनियमितता भएको आरोप लगाउँदै देशव्यापी आन्दोलन घोषणा गरेका हुन्। आन्दोलन मुंबईबाट सुरु भएर विभिन्न सहर हुँदै नयाँदिल्लीको जन्तर मन्तरमा पुग्ने बताइएको छ।

‘कक्रोच’ आन्दोलन यसअघि युवा बेरोजगारी र परीक्षाका प्रश्नपत्र चुहावटविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमार्फत संगठित भएको थियो। त्यसपछि आन्दोलनले व्यापक प्रदर्शनको रूप लिएको थियो। अहिले भने आन्दोलनले शिक्षा क्षेत्रभन्दा बाहिर निर्वाचन प्रक्रिया, सरकारी जवाफदेहिता र लोकतान्त्रिक संस्थासँग सम्बन्धित विषयलाई समेत आफ्नो अभियानमा समेटेको छ।

मतदाता सूचीको ‘विशेष गहन संशोधन’ (एसआईआर) लाई लिएर भारतमा निर्वाचन आयोगमाथि राजनीतिक तथा नागरिकस्तरबाट प्रश्न उठिरहेका छन्। विपक्षी दल तथा आन्दोलनकारीहरूले संशोधनका क्रममा ठूलो संख्यामा योग्य मतदाताको नाम हट्न सक्ने र प्रक्रियाले सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीलाई फाइदा पुग्न सक्ने आरोप लगाएका छन्। निर्वाचन आयोगले भने एसआईआरको उद्देश्य दोहोरो तथा अयोग्य नाम हटाएर योग्य मतदाताको नाम कायम राख्नु रहेको बताउँदै आएको छ।

मतदाता सूची संशोधनको प्रक्रिया बिहारबाट सुरु भएर अहिले भारतका अधिकांश राज्य तथा संघीय प्रशासित क्षेत्रमा विस्तार भएको छ। कागजात जुटाउने प्रक्रियाले वास्तविक मतदातासमेत सूचीबाट बाहिरिन सक्ने भन्दै आलोचकहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। आयोगले भने आफ्नो प्रक्रिया कानुनअनुसार रहेको दाबी गरेको छ।

यसैबीच, भारतीय सञ्चारमाध्यममा निर्वाचन आयोगका दुई आयुक्तले मतदाता सूची संशोधन तथा निर्वाचनसम्बन्धी केही निर्णयमा आपत्ति जनाएको विवरण सार्वजनिक भएको छ। आयोगले भने आयुक्तहरूबीचको मतभिन्नतालाई औपचारिक लिखित आपत्तिका रूपमा नभई आन्तरिक छलफल र फरक विचारका रूपमा व्याख्या गरेको छ।

सीजेपीले मुख्य निर्वाचन आयुक्तको राजीनामासँगै मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया रोक्न, सन् २०२५ को मतदाता सूचीका आधारमा निर्वाचन गराउन र आगामी मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्तिको प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन माग अघि सारेको छ।

यससँगै विद्यार्थी तथा नागरिक समूहहरूले पनि नयाँदिल्लीको जन्तर मन्तरलगायतका स्थानमा समान विषय उठाउँदै प्रदर्शन गर्ने तयारी गरेका छन्। मतदाता सूची संशोधनलाई लिएर सत्तापक्ष, विपक्ष र निर्वाचन आयोगबीचको विवादका कारण भारतको निर्वाचन प्रक्रियाबारे सार्वजनिक बहस थप तीव्र बनेको छ।

सम्बन्धित समाचार