दलित अधिकार ऐन बनाउन २१ बुँदे सुझाव, प्राधिकरणलाई स्वायत्त राख्न मोर्चाको माग

9.5k Shares

काठमाडौं । देशका विभिन्न भागमा जातीय छुवाछूत, विभेद तथा गैरन्यायिक हिंसाका घटना बढिरहेको भन्दै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) निकट नेपाल दलित मोर्चाले सरकारले प्रस्ताव गरेको ‘दलित अधिकार तथा विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ मा व्यापक संशोधन गर्न माग गरेको छ।

मोर्चाले राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मामार्फत २१ बुँदे सुझावपत्र पेस गर्दै विधेयकको नाम परिवर्तन गरी ‘एकीकृत दलित अधिकार ऐन’ राख्न प्रस्ताव गरेको हो। मोर्चाका संयोजक दलजीत श्रीपालीको नेतृत्वमा बुझाइएको सुझावपत्रमा दलित समुदायको आत्मसम्मान, समानता र संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित गर्न एकीकृत कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ।

मोर्चाले संविधानको धारा ४० तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताअनुरूप दलित समुदायको अधिकार संरक्षण गर्ने गरी विधेयक परिमार्जन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

गैरन्यायिक हिंसा र जातीय विभेदका घटनामा कारबाही माग

मोर्चाले रुकुम पश्चिमको आठबिसकोट नगरपालिका–३ का निर्वाचित वडाध्यक्ष तथा मोर्चाका प्रदेश कमिटी सदस्य केशरमान विकमाथि भएको भनिएको कुटपिटको घटनाप्रति आपत्ति जनाएको छ।

सुझावपत्रमा विकलाई पक्राउ पुर्जीबिना हतकडी लगाएर प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) वेदप्रसाद पौडेलको नेतृत्वमा ठेकेदारकै अगाडि कुटपिट गरी घाइते बनाइएको आरोप लगाइएको छ। घाइते विकको प्रादेशिक अस्पताल सुर्खेतमा उपचार भइरहेको उल्लेख गर्दै घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरिएको छ।

त्यस्तै, कैलालीको गौरीगङ्गा नगरपालिका–६ मोयास्थित भैरव आधारभूत विद्यालयमा दलित विद्यार्थी, शिक्षक तथा कर्मचारीमाथि भएको भनिएको जातीय विभेदको घटनामा उजुरीकर्तामाथि दबाब दिइएको भन्दै मोर्चाले चिन्ता व्यक्त गरेको छ। मुद्दा फिर्ता लिन दबाब दिने गतिविधि रोक्न र विद्यालयलाई विभेदमुक्त बनाउन आवश्यक कदम चाल्न आग्रह गरिएको छ।

सिन्धुलीको सुनकोसी गाउँपालिका–३ भगाफोलीस्थित श्री माध्यमिक विद्यालय गुठबजारका प्रधानाध्यापक विनोद न्यौपानेमाथि आफ्नै विद्यार्थी स्वस्तिका विश्वकर्मालाई यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा मुद्दा दायर हुँदासमेत कारबाही नभएको भन्दै मोर्चाले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

पुराना सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग

मोर्चाले दलित समुदायसँग सम्बन्धित विभिन्न घटनामा सरकारले गरेका सहमति कार्यान्वयन नभएको आरोप लगाएको छ। काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरमा आत्मदाह गरेका मुगुका गणेश नेपालीको परिवारसँग भएको नौबुँदे सहमति, सिन्धुलीका श्रीकृष्ण विकको गैरकानुनी थुनामा भएको भनिएको मृत्यु प्रकरणपछिको सहमति तथा सप्तरीस्थित गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालको गेटमा बच्चा जन्माउन बाध्य पारिएकी बबिता पासवानसँग भएका सहमति कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ।

त्यस्तै, ‘सरकार, कोठा खाली छ ?’ अभियानअन्तर्गत दीपा नेपाली १७५ दिनदेखि सत्याग्रहमा रहेको र दलित अलाइन्स १४० दिनदेखि आन्दोलनरत रहेको मोर्चाले जनाएको छ।

सुकुम्बासीको प्रभावकारी पुनःस्थापना तथा आन्दोलनकारीका माग सम्बोधन गर्न सरकारले तत्काल वार्ताको वातावरण बनाउनुपर्ने मोर्चाको माग छ।

दलित विकास प्राधिकरणलाई स्वायत्त बनाउनुपर्ने

सरकारले प्रस्ताव गरेको दलित विकास प्राधिकरणको संरचनाप्रति पनि मोर्चाले असहमति जनाएको छ। प्रस्तावित व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष, मन्त्री सहअध्यक्ष र दलित समुदायबाट उपाध्यक्ष रहने प्रावधानले प्राधिकरणको नेतृत्व तथा निर्णय प्रक्रियामा दलित समुदायको स्वतन्त्रता कमजोर बनाउने मोर्चाको तर्क छ।

मोर्चाले उक्त संरचनालाई दलित समुदायमाथिको ठूलो धोका भन्दै राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त, पूर्ण स्वायत्त र अधिकारसम्पन्न प्राधिकरण गठन गर्न माग गरेको छ।

प्राधिकरणको नेतृत्व दलित समुदायकै अधिकारसम्पन्न व्यक्तिले गर्नुपर्ने तथा कार्यकारी निर्देशक खुला प्रतिस्पर्धाबाट दलित समुदायभित्रैबाट नियुक्त गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। साथै, मधेसी, महिला, वादी, कर्णाली क्षेत्र तथा दलित अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व कानुनमै सुनिश्चित गर्नुपर्ने मोर्चाको माग छ।

समानुपातिक प्रतिनिधित्व र चक्रीय प्रणालीको प्रस्ताव

मोर्चाले दलित समुदायको राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न विभिन्न तहका निकायमा जनसङ्ख्याका आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ।

संघीय प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, राष्ट्रिय सभा, प्रदेश सभा तथा सरकारी र निजी क्षेत्रका निकायमा दलित समुदायको समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने सुझावपत्रमा उल्लेख छ।

त्यस्तै, स्थानीय तहका प्रमुख–अध्यक्ष, उपप्रमुख–उपाध्यक्ष तथा वडाध्यक्ष पदमा खसआर्य, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिमलगायत समुदायबीच जनसङ्ख्याका आधारमा चक्रीय प्रणाली लागू गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।

मोर्चाले आवासविहीन दलित परिवारलाई भूमि वा आवास उपलब्ध गराउँदा पति र पत्नी दुवैको संयुक्त नाममा स्वामित्व कायम हुने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने मागसमेत गरेको छ।

शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने

२१ बुँदे सुझावपत्रमा दलित समुदायको जीवनस्तर सुधार गर्न शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

असहाय, अपाङ्गता भएका, बेरोजगार तथा एकल महिलाका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था गर्न, विद्यालयमा मनोसामाजिक परामर्श सेवा सञ्चालन गर्न र दलित समुदायको परम्परागत ज्ञान, सीप तथा कलालाई बजारसँग जोड्न मोर्चाले सुझाव दिएको छ।

दलित समुदायका परम्परागत सीप र कलालाई प्राविधिक शिक्षाको पाठ्यक्रममा समावेश गरी रोजगारी तथा उद्यमशीलतासँग जोड्नुपर्ने पनि माग गरिएको छ। पछिल्लो समय अन्तरजातीय विवाहका कारण हिंसात्मक घटना तथा हत्यासम्म हुने गरेको भन्दै यस्ता विवाहलाई कानुनी संरक्षण र प्रोत्साहन प्रदान गर्नुपर्ने मोर्चाको सुझाव छ।

राज्यका सबै तहमा दलितको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने

मोर्चाका संयोजक दलजीत श्रीपालीले सुझावपत्रले दलित आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने तथा राज्यका सबै तहमा दलित समुदायको पहुँच, आत्मसम्मान र अधिकार सुनिश्चित गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

सुझावपत्र बुझाउन संयोजक श्रीपालीसँगै मोर्चाका इन्चार्ज तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य गणेश विक र नेकपाका नेता एवं संविधानसभा सदस्य परशुराम रम्तेल राष्ट्रिय दलित आयोग पुगेका थिए।

मोर्चाले प्रस्तावित विधेयकलाई सामान्य विकाससम्बन्धी कानुनमा सीमित नराखी दलित समुदायको राजनीतिक प्रतिनिधित्व, सामाजिक न्याय, आर्थिक सशक्तीकरण र मानवअधिकार सुनिश्चित गर्ने एकीकृत कानुनका रूपमा अघि बढाउन सरकारसँग माग गरेको छ।

सम्बन्धित समाचार