काठमाडौं । समावेशी तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको उद्देश्य राज्यका निकायमा पछाडि पारिएका र अवसरबाट वञ्चित समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्नु हो। तर, समावेशी कोटाको लाभ आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा स्थापित र सम्पन्न वर्गले लिन थालेको हो कि भन्ने प्रश्नले यस व्यवस्थाको औचित्य र कार्यान्वयनबारे बहस सिर्जना गरेको छ।
अर्बपति चौधरीहरूजस्ता आर्थिक रूपमा सम्पन्न व्यक्तिहरूको समावेशी कोटामा पहुँचलाई लिएर उठ्ने प्रश्न केवल कानुनी व्यवस्थासँग मात्र सम्बन्धित छैन, यसले सामाजिक न्याय र नैतिकताको विषयलाई समेत उजागर गर्छ।
नेपालको संविधानले सामाजिक तथा आर्थिक रूपमा पछाडि परेका विभिन्न समुदायलाई राज्यका निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागिता गराउने व्यवस्था गरेको छ। ऐतिहासिक रूपमा अवसरबाट वञ्चित समुदायलाई मूलधारमा ल्याउनु यसको प्रमुख उद्देश्य हो।
तर, कुनै व्यक्ति निश्चित जातीय वा सामुदायिक समूहमा पर्ने आधारमा मात्रै समावेशी अवसरको वास्तविक उद्देश्य पूरा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ। सम्बन्धित समुदायभित्रै आर्थिक, शैक्षिक र सामाजिक अवसरमा ठूलो असमानता रहेको अवस्थामा सम्पन्न वर्गले मात्रै अवसर प्राप्त गर्दा लक्षित समुदायका विपन्न तथा सीमान्तकृत व्यक्तिहरू फेरि पछाडि पर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त हुँदै आएको छ।
समावेशी व्यवस्थाको मर्म कायम राख्न यसको लाभ वास्तविक रूपमा अवसरबाट वञ्चित व्यक्तिसम्म पुग्ने व्यवस्था आवश्यक देखिन्छ। त्यसका लागि सम्बन्धित वर्गको सामाजिक तथा आर्थिक अवस्था, अवसरमा पहुँच र ऐतिहासिक वञ्चिततालाई समेत ध्यान दिनुपर्ने बहस उठिरहेको छ।
समावेशी कोटामा सम्पन्न व्यक्तिको सहभागिता स्वतः गैरकानुनी वा अनैतिक ठहरिने विषय भने होइन। त्यसको मूल्याङ्कन सम्बन्धित कानुनी व्यवस्था, तोकिएका योग्यता तथा मापदण्ड र आरक्षणको उद्देश्यका आधारमा गर्नुपर्छ। तर, समावेशिताको नाममा पहुँचवालाले मात्रै लाभ लिने अवस्था बनेमा सामाजिक न्यायको मूल उद्देश्य कमजोर हुन सक्छ।
त्यसैले समावेशी प्रतिनिधित्वलाई केवल संख्यात्मक सहभागितामा सीमित नराखी वास्तविक रूपमा पछाडि परेका समुदाय र व्यक्तिले अवसर पाउने सुनिश्चितता गर्नु आवश्यक छ। आरक्षणको उद्देश्य, लाभग्राहीको अवस्था र कार्यान्वयनको प्रभावकारिताबारे तथ्यमा आधारित समीक्षा गर्दै व्यवस्था थप न्यायपूर्ण बनाउने दिशामा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।